सरकारी गाडी सबैको साझा हो। कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति सरकारी गाडी दिए तापनि कर्मचारी अवकाशमा गएपछि अर्को कर्मचारी वा जनताको सेवाका लागि त्यो गाडी प्रयोग गरिन्छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा हजारौं सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा आगो झोसेर खरानी बनाइएको छ। दुई पाङ्ग्रेदेखि ६ पाङ्ग्रेसम्मका सवारी साधन जलेर नष्ट भएका छन्। ती गाडीको मूल्य तीन लाखदेखि करोडौं थिए। अथवा दुई पाङ्ग्रेको तीनदेखि पाँच लाखसम्म मूल्य थियो भने चार वा ६ पाङ्ग्रे सवारी साधन २० लाखदेखि २५ करोडसम्मको थियो।
ती सबै गाडी जेनजीले आगो लगाएर खरानी बनाएका छन्। सरकारले व्यवस्थापनका नाममा जलाइएका सरकारी गाडी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा चाङ बनाएर राखेको छ। कतिपय जलेका गाडी चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमै एउटा थुनामा थुपारिएर राखिएका छन्। अब ती सबै गाडी कबाडीले लैजाने हुन्।
चिन्ताको कुरा चाहिँ लाखौंदेखि करोडौंमा किनिएका ती गाडी दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्री हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने हो। गाडी जल्नुअघि जतिसुकै महँगो, चिल्लो र आकर्षक भएपनि आगो परेपछि फोहोर, खरानीमा परिणत भएका छन्। ती अब न बनाउन सकिन्छ न त्यसबाट अरू केही नै गर्न सकिन्छ।
सवारी साधन विलासित वस्तु हुन्। तर, व्यक्तिदेखि सरकारसम्मले यो बुझेनन्। त्यसको परिणाम हो, यो। दुई रुपैयाँदेखि बढीमा २० रुपैयाँ किलो पर्ने प्लास्टिक, फलाम, कपडा, फोम, रबर, सिसाले बनाइएका गाडीमा हामी नेपाली जनता र सरकार दुवैले लाखदेखि करोडौं लगानी गरेका थियौं। चिल्लो गाडी देख्नेबित्तिकै किनिहाल्नुपर्ने। सबैलाई चिल्लो गाडी चढ्नुपर्ने। तर, त्यो चिल्लो गाडी के कसरी बनेको हो? भनेर न जनताले खोजतलास गरे न सरकारले।
जलाइएका सरकारी सवारी साधन जनताले तिरेको करबाट किनिएका थिए। खाइनखाई आफूहरूले तिरेको करबाट खरिद गरिएको गाडी खरानी बन्दा अब किन कर तिर्ने? भन्ने समेत नागरिकको मन मष्तिष्कमा परेको छ।
सरकारी गाडी सबैको साझा हो। कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति सरकारी गाडी दिए तापनि कर्मचारी अवकाशमा गएपछि अर्को कर्मचारी वा जनताको सेवाका लागि त्यो गाडी प्रयोग गरिन्छ। तर, जेनजीहरूले यो कुरा बुझेनन् कि बुझेर पनि कर्मचारीमाथिको आक्रोशका कारण गाडीमा आगो झोसे? उनीहरूलाई नै थाहा होला।
मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यत्रा सरकारी गाडीसँगै जनताको रगतपसिनाको कमाई पनि जलेको छ। गाडी जलेपछि कर्मचारीहरूलाई के दुःख भयो र। उनीहरूलाई त सरकारले अर्को गाडी उपलब्ध गराउँछ। केही समयपछि गाडी अपुग भयो भन्दै नयाँ गाडी पनि किन्न सक्छ। अनि नयाँ गाडी किन्दा होस् या पुराना गाडी जल्दा खर्च हुने त जनताकै कर हो नि। बरु निजी वा सार्वजनिक सवारी साधन जल्दा सम्बन्धित व्यक्ति तथा गाडीधनीलाई झन् ठूलो क्षति पुगेको छ।
बल्लतल्ल ऋणधन गरेर जोडिएको गाडी खरानीमा परिणत हुँदा उनीहरू नराम्ररी डुबेका छन् नै, सँगै कमाईखाने भाँडो गुमेको छ। अर्कोतर्फ, गाडी किन्दा लिएको ऋण किन तिर्ने? भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। सवारी साधनमा बैंकको ९५ प्रतिशत लगानी छ। गाडी जलेसँगै अब बैंक पनि टाट पल्टिने पक्का छ।
यता, जलाइएका निजी होस् या सरकारी सवारी साधन सबै छिमेक भारत र चीनबाट ल्याइएका थिए। अटो शोरुमहरूले सस्तोमा गाडी किनी ल्याई यहाँ महँगोमा बेचेका थिए। २० हजारदेखि बढीमा दश लाख रुपैयाँमा यी गाडी छिमेकीहरूले बेचेका थिए। यति सस्तोमा गाडी ल्याएर अटो शोरुमहरूले डेढ लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचे।
हिजो पनि उनीहरूले नै कमाए र अब पनि यिनीहरूलाई नै नाफा हुने देखिन्छ। किनकि गाडी जलेपछि व्यक्ति होस् या सरकारले नयाँ गाडी किन्छ। अनि नयाँ गाडी किन्दा कमाउने भनेकै फेरि यिनीहरू हुन्।
योसँगै जलाइएका गाडी पनि भारत जान्छन्। तिनका पाटपूर्जा नयाँ गाडी बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अनि जलेका पाटपूर्जाबाट नयाँ गाडी बनाएर भारतले फेरि नेपाललाई बेच्छ। बुढापाकाहरू भन्थे, ‘एउटा नबिग्री, अर्को सप्रिँदैन।’ नेपालमा आन्दोलन भयो, फाइदा चाहिँ छिमेकीलाई भएको छ।
जेनजी आन्दोलनकै क्रममा सार्वजनिक तथा निजी निवास, भवन, कार्यालय पनि जलेर खरानी बनेका छन्। अब ती संरचना पुनःनिर्माण गरिँदा भारत र चीनको व्यापार फस्टाउँछ। किनकि हामीकहाँ सिमेन्ट, डण्डी, फलाम, सिसालगायत संरचना निर्माणका निम्ति आवश्यक सामग्री बन्दैन। भारत र चीनबाट ल्याइन्छ। अनि ती सामान ल्याउँदा छिमेकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ।
पञ्चायतकालमा मुलुकमा धेरै कलकारखाना, उद्योगलगायत थिए। त्यहाँ लाखौं जनशक्ति कार्यरत थिए। तर, अहिले ती सबै उद्योग, कलकारखाना बन्द भइसके। जसका कारण देशमा रोजगारी समेत सिर्जना हुन सकेन र भएको समेत गुम्यो। रोजगारी नपाएपछि युवाहरू विदेशिए। अहिले पनि दैनिक हजारौंको संख्यामा १८ वर्षदेखि ५२ वर्षसम्मका व्यक्तिहरू रोजगारीको सिलसिलामा खाडीलगायत देश गइरहेका छन्।
यसरी विदेशमा कमाएको पैसाले फेरि यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी गरिँदैन। घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरिन्छ। अनि त्यस्ता विलासित वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुब्नुका साथै देशमा रोजगारीको अभाव र अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिरहेको छ।
यदि विदेशमा कमाएको पैसाले कुनै व्यक्तिले उद्योग खोलेमा त्यसबाट सयौंलाई रोजगारी मिल्छ। राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ। तर, यहाँ त दुःख गर्न वा जोखिम मोल्न कोही तयार छैनन्। अनि दलालीको लहैलहैमा लागेर घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गर्छन्।
जग्गाको मूल्य पाँच दशकअघि प्रतिरोपनी पाँच हजार समेत बिक्री हुँदैन्थ्यो। भूमाफिया, दलालहरूले खेतबारी, डाँडाकाँडा, खोलानाला वरपरका जग्गालाई टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पुर्याए। सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन्। तर, दलालीहरूले ३२ सय पुर्याए। सुन २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ प्रतितोला थियो। अहिले तीन लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्र एक तोला सुन उपभोक्ताको हातमा पुग्छ।
अनि सुनको तौल बढेको छ न लम्बाई। गुणस्तर पनि बढेको छैन। मूल्य चाहिँ कसरी उकालो लागिरहेको छ त, यो सबै दलालीको खेल हो। विडम्बना, जनतादेखि सरकारसम्मले यो कुरा बुझेनन्। जसको नतिजास्वरूप आज गाडी जल्दा राज्य र नागरिक दुवैलाई खर्बौंको क्षति पुगेको छ भने भविष्यमा पनि सचेत नभए झन् बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने पक्का छ।
०३९ सालसम्म नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो। त्यतिबेला सरकारले एक रुपैयाँ पनि विदेशी ऋण लिएको थिएन। अहिले वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोभिड बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब ऋण छ।
अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि यस्तो अवस्था कसरी आयो त? जवाफ सहज छ–नेता र कर्मचारीहरू मोजमस्तीमा रमाउँदा। नेताहरूले छिमेकको रणनीति बुझेनन् भने कर्मचारीहरूले घुसबाहेक केही देखेनन्। कमिशन आउने भएपछि धमाधम नयाँ गाडी किनिहाल्ने।
देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना बन्द गराएर छिमेकबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सामग्री ल्याउने। दलालीको लहैलहैमा लागेर घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दा आज देश कंगाल बन्यो। अनि हामीलाई कंगाल बनाएर छिमेकी चाहिँ मालामाल बने।
