सरकारी कर्मचारीहरू भने आउँदो बजेटमा तलबभत्ता बढाउनुपर्छ भन्दै सम्बन्धित निकायहरूमा लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारले अब तलबभत्ता बढाउने होइन, देश जोगाउन भएको सेवासुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । नत्र मुलुक चाँडै टाट पल्टिनेछ ।
जनता भन्छन्, ‘रोजगारी छैन । बिहान-बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ । अनि कर कसरी तिर्ने ?’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा झन् ठूलो आर्थिक मन्दी हुने विज्ञहरूको अनुमान छ । आम नागरिकले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न नसक्ने महालेखा परीक्षकको तथ्यांकले देखाइसकेको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्बमाथि पुगिसकेको छ ।
तर, यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरू भने आउँदो बजेटमा तलबभत्ता बढाउनुपर्छ भन्दै सम्बन्धित निकायहरूमा लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारले अब तलबभत्ता बढाउने होइन, देश जोगाउन भएको सेवासुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । नत्र मुलुक चाँडै टाट पल्टिनेछ ।
अहिलेसम्म सरकार विदेशी ऋणको भरमा चलिरहेको छ । तर, विदेशीले कतिन्जेल नेपाललाई ऋण देलान् ? कुनै दिन त पक्कै पनि ऋण दिन छाड्नेछन्, जसरी अहिले अनुदान कटौती गरेका छन् । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बेरोजगारीले थलिएका उनीहरूलाई बिहान-बेलुका छाक टार्ने चिन्ता छ ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कर कसरी तिर्छन् ? राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । सरकार कंगाल छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलब र साधारण खर्च धान्नसमेत सरकार विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हामी सबैले देखिरहेका छौँ । विदेशी ऋण त छँदैछ, सरकार देशभित्रै पनि ऋणको पासोमा छ ।
निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको ७ अर्ब र कोभिड बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यत्रो रकम अब सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ? निजामती, शिक्षण, सुरक्षा निकायलगायत सरकारी सेवामा लाखौँ कार्यरत छन् । करार, ज्यालादारी मात्रै पनि लाखौँको हाराहारीमा छन् । एउटै कर्मचारीको मासिक तलब पदअनुसार कम्तीमा ३० हजारदेखि लाखौँसम्म छ ।
सेवासुविधा छुट्टै छ । एउटै कर्मचारीलाई करोडौँ पर्ने गाडी दिइन्छ । कर्मचारीलाई पोसाक पनि सरकारले नै सिलाइदिन्छ । वार्षिक दुई जोर कपडा सिलाइदिने गरिएको छ, जसमा वार्षिक करोडौँ खर्च हुन्छ । यता, ३८ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूको तलब पनि ५० हजारदेखि ३ लाख रुपियाँसम्म छ । सेवासुविधा अलग्गै छ । उनीहरूलाई पनि करोडौँ पर्ने गाडी दिइन्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामै सरकारको मासिक अर्बौँ रकम खर्च हुन्छ । राज्यले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएको छ । अहिले पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या मात्र लाखौँ छ । उनीहरूको पेन्सनमा मासिक करोडौँ रकम खर्च हुन्छ । जेलमा कैदीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
कैदी बढेसँगै राज्यको खर्च पनि बढेको छ, किनभने उनीहरूलाई खाना सरकारले दिनुपर्छ । यसरी कैदीहरूको खानामै वार्षिक अर्बौँ रकम खर्च हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने मात्र ४२ लाख छन् । उनीहरूले मासिक ४ हजार रुपियाँ भत्ता बुझ्छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले यत्रो खर्च कसरी धान्छ ? सरकारको खर्च मासिक खर्बौँ छ, तर आम्दानीको स्रोत भने केही छैन । भएको स्रोत ठप्प भएको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो भइसकेको छ । देश कंगाल छ । अहिलेसम्म विदेशीले ऋण दिएर मुलुक बाँचिरहेको छ । नत्र उहिल्यै नेपाल टाट पल्टिन्थ्यो, जनता भन्छन् ।
जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीले यत्रो वर्षदेखि तिरेको कर कहाँ गयो ? विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स कहाँ गयो ? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा कता लगियो ? सहकारीको खर्बौँ रकम कहाँ गयो ? विदेशीबाट लिएको २७ खर्ब ऋण कसलाई पोसियो ?’ सोचविचार नगरी जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण आज देशको ढुकुटी रित्तो भएको छ ।
जनता खाना नपाएर भौँतारिरहेका छन् भने सरकार ऋणको खोजीमा छ । बजारमा मन्दी छाएको छ । कतिपयले एकाएक मन्दी आएको बताउँछन् । मन्दीकै कारण घरजग्गा, गाडी, सेयर र विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा लगानी गरेकाहरू डुबेका छन् । सस्तो मूल्यमा समेत घरजग्गा बिक्री नभएको अधिकांशको गुनासो छ । मानिसहरूले एकाएक मन्दी आएको भनिरहँदा विगतबारे कोही सम्झँदैनन् ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने दलाल र भूमाफिया हुन् । कृत्रिम रूपमा यिनीहरूले मूल्य बढाए । आज त्यसैको परिणाम देखिँदैछ । पाँच दशकअघि काठमाडौँको शान्तिनगरमा आनाको १ हजारमा जग्गा दिँदासमेत नकिनेको भन्नेहरू अझै छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘घाँस थियो । त्यस्तो जग्गा के गर्नु भनेर नकिनेको, पछि दलाल र भूमाफियाले डोजर चलाएर समतल पारे । अनि एकाएक मूल्य बढ्यो ।’
पाँच दशकअघि उपत्यकाभित्र खेतबारी मात्रै थियो । घर कमै भेटिन्थे । भएका घर पनि माटोका हुन्थे । २०४५ सालदेखि दलाल र भूमाफियाले यहाँको जग्गा प्लटिङ गर्न थाले । निमुखा किसानसँग रोपनीको १६ हजारमा जग्गा किने । अनि त्यसलाई खण्डीकरण र प्लटिङ गरेर आनाकै लाखमा बेच्न थाले । पाँच वर्षअघिसम्म त्यही जग्गा आनाकै ६० लाखदेखि करोडमा बिक्री भएको पाइन्छ ।
दलाल र भूमाफियाले घरजग्गाको मूल्य दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले बढाए । यो देखेर मानिसहरूको घरजग्गातिर आकर्षण बढ्यो । धमाधम यो क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । दलाल र भूमाफियाले भनेजति मूल्यमा किने । घरजग्गा किन्दा उनीहरू निकै खुशी थिए, किनभने उनीहरूले सोचेका थिए, यसको मूल्य सधैँ बढिरहन्छ ।
उनीहरूले आफूलाई दलालले डुबाएको सोच्नु त परको कुरा, कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर, अहिले सबैले बुझेका छन् । आफू नराम्ररी डुबेको उनीहरूले महसुस गर्नुका साथै थाहा पाएका छन् । ढिलो बुझेपछि टाउकोमा हात लगाउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन । यस्तै, सेयर र गाडीमा लगानी गरेकाहरू पनि चुलुम्मै डुबेका छन् ।
बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपियाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरूले ३,२०० पुर्याए । मूल्य बढेको देखेर मानिसहरूले धमाधम सेयरमा लगानी गरे । अहिले लगातार मूल्य घटेपछि उनीहरूको निद्रा र भोक नै हराएको छ । आफू डुबेको थाहा त भयो, तर धेरै ढिलो । गाडीमा पनि यस्तै भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा त सिन्डिकेट छ । तर, निजी प्लेटको सवारीसाधनमा आम सर्वसाधारण तथा बैंक र वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी छ ।
एउटै गाडीमा ५ लाखदेखि करोडौँ लगानी गरिएको छ । गाडी राम्रो र मूल्य बढ्ने देखेपछि मानिसहरूले व्यवसायीले भनेजति मूल्यमा किने । कसैले पनि त्यो गाडीको वास्तविक मूल्य खोजतलास गरेनन् । जसका कारण अहिले व्यक्तिदेखि बैंक र वित्तीय संस्थासम्म डुबेका छन् । नेपालमा सवारीसाधन भारत र चीनबाट आयात हुन्छ ।
त्यहाँ १ लाखदेखि बढीमा ३०–३५ लाख पर्ने सवारीसाधन यहाँ ५ लाखदेखि करोडौँमा बेचिएको छ । सोचविचार नगरी लगानी गरेपछि नडुबे के हुन्छ त ? अहिले जनसंख्याको आधारमा ९५ प्रतिशत मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक र वित्तीय संस्थाको नाममा छ । उनीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, धितो बिक्री हुँदैन ।
धितोको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दो छ । त्यसैले, अब ऋणी मात्र होइन, बैंक र वित्तीय संस्थासमेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । किनभने ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो लिलाम गरिन्छ । तर, धितोको मूल्य कर्जा रकमभन्दा आधा हुँदा बैंक संकटमा परेको छ । सहकारीजस्तै बैंक पनि छिट्टै डुब्छ वा भाग्छ भन्ने बजारमा व्यापक चर्चा छ ।
बैंक डुब्ने चर्चापछि अधिकांश बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेपसमेत निकालिसकेका छन् । अब जनता सचेत हुनुपर्छ । जथाभावी लगानी गर्नुहुँदैन । साथै, बैंकमा जम्मा गरेको रकमबारे पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
