आन्दोलनको नाममा जनतालाई दु:ख दिनुका साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? स्थानीय सरकार किन मौन छ? संघीय सरकारले शिक्षकहरूको विरोधमा कदम किन चालेको छैन?
आम सर्वसाधारणले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले वर्षौंदेखि तिरेको कर कहाँ गयो? विदेशमा नेपालीले रगत–पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ हरायो? नेपाली भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर ल्याइएको रकम कहाँ छ? विदेशीबाट लिएको २७ खर्ब ऋण कहाँ खर्च भयो? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना महामारीको २४ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब किन तिर्न सकिएन? सरकारी र सार्वजनिक गुठीका जग्गा कहाँ गए?’ यी सबै प्रश्नको एउटै जवाफ छ– नेता, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको मोजमस्ती। सबैलाई राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने बानी परेको छ। काम नगर्ने, तर तलब चाहिने। मुलुक डामाडोल अवस्थामा पुगिसकेको छ। अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले सेवा–सुविधा र तलब वृद्धिको माग राख्दै तीन सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा उनीहरूलाई हाल दिइरहेको सेवा–सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ।
तर, शिक्षकहरू सेवा–सुविधा वृद्धि नभई सडक छोड्न तयार छैनन्। आफ्नो स्वार्थका लागि लाखौं बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कार्य भइरहेको छ। जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता लिँदै तिनै जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि आघात पुर्याउने रणनीति देखिन्छ। आन्दोलनको नाममा राजधानीमा शिक्षकहरूको रमिता चलिरहेको छ। सडक कब्जा गरेर लाखौं नागरिकलाई दुख, हैरानी दिँदै बाटोमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, जादु देखाउने जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्।
आन्दोलनको नाममा जनतालाई दु:ख दिनुका साथै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? स्थानीय सरकार किन मौन छ? संघीय सरकारले शिक्षकहरूको विरोधमा कदम किन चालेको छैन? शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग चारैतिर उठिसकेको छ। विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाएर सडकमा रमिता देखाउने कार्यपछि कारबाहीको आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले, सरकारले शिक्षकहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
शिक्षकहरूका कारण राजधानीको ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको दिनहरू बितिसके। दिनहुँ आम नागरिक हिँडेर कार्यस्थल जान बाध्य छन्। तर, सुरक्षाकर्मीले न सडक खाली गराउँछन् न शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्छन्। शिक्षक र सुरक्षाकर्मी दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता लिइरहेका छन्। अहिले यी दुवैमा जनताको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह देखिएको छ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध भएको धेरै दिन भइसक्यो। राजधानीको मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा जनता मर्कामा परेका छन्। आन्दोलनले लाखौं सर्वसाधारणले दुख र हैरानी भोगिरहँदा स्थानीय प्रशासनले सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा किन जारी गर्दैन? किन खाली चौरमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिँदैन?
अब स्थानीय प्रशासन वा गृह मन्त्रालयले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई सिफल, तीनकुने चौर वा टुँडिखेलमा आन्दोलन गर्न लगाउनुपर्छ। शिक्षकहरूका कारण लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा सार्नुपरेको छ, जसले लाखौं विद्यार्थी निराश भएका छन्। विद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
निजी विद्यालयहरूमा धमाधम विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन्। अरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमा गएको देख्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावक, जसका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, दुखी छन्। ‘विद्यालय कहिले खुल्छ?’ भनेर कुरेर बसेका छन्। एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुन नतिजाको पर्खाइमा छन्। तर, शिक्षकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि यति धेरै बालबालिकाको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी कामकाज ठप्प पार्दा सरकार निरीह छ।
स्थानीय सरकारहरूले अहिले पनि शिक्षकहरूको खातामा तलब हालिरहेका छन्। के उनीहरूले विद्यार्थी पढाएर तलब पाउनुपर्ने हो? अब शिक्षकहरूको तलब रोक्का गर्नुपर्छ। विद्यालय नफर्किए तलब नदिने वा नियुक्तिपत्र नै खारेज गर्ने नीति लिनुपर्छ। शिक्षक आन्दोलनका कारण माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन चल्न पाएका छैनन्। त्यहाँ गुड्ने गाडीलाई डाइभर्ट गरिएको छ, जसले त्रिपुरेश्वर, थापाथली, रत्नपार्कलगायत स्थान जानुपर्नेहरू कोटेश्वरदेखि हिँड्न बाध्य छन्।
उताबाट यता आउनेहरू पनि हिँडेरै आउजाउ गर्नुपरेको छ। गाडीमा २० मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा हिँड्दा झन्डै एक घण्टा लाग्छ। थकानको कुरा त छँदै छ। वृद्धवृद्धा, साना बालबालिका भएका महिला, काँधमा बोरा र हातमा झोला बोकेर रत्नपार्कदेखि कोटेश्वरसम्म गाडी चढ्न हिँड्नुपरेको दृश्य देखिन्छ। शिक्षकहरूले आन्दोलनको नाममा आम नागरिकलाई दुख, हैरानी र कष्ट दिइरहँदा सरकार चुपचाप छ। न सडक खाली गराउने पहल गर्छ न शिक्षकहरूमाथि कारबाहीको कदम चाल्छ।
सरकार शिक्षकहरू सामु लम्पसार परेको छ। बाटो हिँड्ने सर्वसाधारण भन्छन्, ‘अब सरकारले शिक्षकहरूलाई कारबाही नगरे हामी गर्छौं।’ अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि भन्छन्, ‘हामी अब सडकमा उत्रिन्छौं।’ शिक्षकहरूको रमिता धेरै भएको भन्दै जनता आक्रोशित छन्। तत्काल सडक खाली गरी शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन र अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्न जनताले सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
सरकारले शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न ढिलो गरे जनता सडकमा उत्रिनेछन्। लाखौं विद्यार्थी र अभिभावक सडकमा आउनेछन्। तब शिक्षकहरूको भागाभाग हुनेछ, र अहिले खाइरहेको जागिर पनि धरापमा पर्न सक्छ। त्यसैले, शिक्षकहरू सचेत हुनुपर्छ। अझै समय छ, विद्यालय फर्किनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई हौस्याउनेमा दलका नेतादेखि मिडियासम्म छन्। राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले जनताको पक्षमा नलेखी भ्रष्ट र कामचोर शिक्षकहरूको पक्षमा लेखिरहेका छन्।
यसले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ। त्यसैको नतिजा अहिले देखिँदैछ। जनताले पत्रकारलाई सोध्छन्, ‘शिक्षकहरूको माग राम्ररी हेर्नुभएको छ कि हचुवाको भरमा लेखिरहनुभएको छ?’ शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सकिने खालको छैन। त्यस्ता माग पूरा गरिए भोलि देश संकटमा पर्न सक्छ। शिक्षकहरूको माग पूरा गरेपछि अन्य क्षेत्रको पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कर्मचारीहरूमा आन्दोलन गरेर जस्तोसुकै माग पनि सरकारले पूरा गर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना हुनेछ।
शिक्षकहरूको नाजायज मागले जनताका छोराछोरीको भविष्य अन्योलमा परेको पत्रकारहरूले देखेनन्। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किँदै गएको पनि देखेनन्। आन्दोलनले नागरिकले दुख र हैरानी पाएको पनि देखेनन्। उनीहरूले देखे त केवल शिक्षकहरूको माग। ती माग तर्कहीन छन्। त्यस्ता माग पूरा गर्न थालिए देशको ढुकुटी रित्तिनेछ। शिक्षकहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, तर सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने भन्ने।
देशमा गरिबी र बेरोजगारी दिनहुँ बढिरहेको छ। रोजगारीको खोजीमा हजारौं युवा विदेशिएका छन्। राज्यको ढुकुटी रित्तिँदा विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ। यी सबै विषय उठान गर्नुको साटो पत्रकारहरू शिक्षकहरूको पक्षमा कलम चलाइरहेका छन्। यसले पत्रकारहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। देशको अवस्थाबारे थाहा नभएको व्यक्ति कसरी पत्रकार हुन सक्छ? पत्रकारिता देशको चौथो अंग हो। देश र जनताको पक्षमा कलम चलाउनुपर्छ, भ्रष्ट र कामचोरको पक्षमा होइन। त्यसैले, पत्रकारहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूको नाजायज मागको पक्षमा नलेख्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारहरूले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ। शिक्षकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यसो गरिए शिक्षकहरूको आन्दोलन तुहिनेछ, र सरकारले नाजायज माग पूरा गर्नुपर्ने छैन। देशमा कानून छ। आन्दोलनको नाममा बाटोमा सुत्ने, नाच्ने, गीत गाउने, जादु देखाउने, विद्यालय बन्द गर्ने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकहरूलाई किन कारबाही नगरेको, गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू?
