कर्णालीमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा कीर्तिमानी धावक जन्माउने जुम्लामा एउटा पनि खेल नराखिनु विभेदपूर्ण छ। जुम्लावासीलाई कसैको भाग खोस्नु छैन, तर अब आश्वासन होइन, अवसर र व्यवहारमा न्याय चाहिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने खबरले समग्र कर्णालीवासीमा उत्साह र गौरवको सञ्चार गराएको छ। ऐतिहासिक र भौगोलिक रूपले पछि पारिएको भनिएको कर्णालीले राष्ट्रिय स्तरको बृहत् खेलकुद महाकुम्भको आतिथ्यता गर्न पाउनु आफैमा स्वागतयोग्य र सुखद पक्ष हो।
तर, यही उत्साहको छायामा कर्णालीकै एक प्रमुख र सम्भावनायुक्त जिल्ला जुम्लालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिनु अत्यन्तै दुःखद, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक विषय बनेको छ। कर्णालीको आँगनमा राष्ट्रिय खेलकुद भइरहँदा जुम्लामा एउटा पनि खेल आयोजना नहुनुले प्रदेशको सन्तुलित विकास र न्यायपूर्ण अवसर वितरणको नारामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
जुम्ला केवल भौगोलिक रूपले विकट जिल्ला मात्र होइन, यो नेपाली खेलकुदको उर्वर भूमि पनि हो। विश्व कीर्तिमानी धावक हरिबहादुर रोकायादेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको झन्डा फहराउने सुनमाया बुढाजस्ता दर्जनौँ प्रतिभा जन्माउने माटो हो जुम्ला। उच्च भूभाग (हाइ अल्टिच्युड) को प्राकृतिक अनुकूलता, स्वच्छ हावापानी र खेलमैत्री वातावरणका कारण जुम्ला स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीहरूका लागि प्रशिक्षणको प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको छ।
एथलेटिक्स, म्याराथन, कराते, तेक्वान्दो, भलिबल लगायतका खेलमा यहाँका युवाहरूको आकर्षण र क्षमता प्रशंसनीय छ। यस्तो प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्लालाई राष्ट्रिय खेलकुदको नक्साबाटै बाहिर राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो? के जुम्ला कर्णाली प्रदेशको भूगोलभित्र पर्दैन? के यहाँका प्रतिभावान खेलाडीले आफ्नै गृहजिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हेर्ने, खेल्ने र सिक्ने अधिकार राख्दैनन्?
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य देशभरका प्रतिभा पहिचान गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा खेल पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नु पनि हो। यदि जुम्लामा कुनै एक वा दुई विधाका खेल मात्र आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको भए, त्यसले यहाँको खेल पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको लगानी भित्र्याउँथ्यो। स्थानीय अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्थ्यो।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यहाँका नवोदित खेलाडीहरूमा नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा भर्थ्यो। तर, पूर्वाधार अभावको बहाना वा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको कमीका कारण जुम्लालाई सधैँ पछाडि पार्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ। सुगम र पहुँचवाला जिल्लाहरूमा मात्र खेल केन्द्रित गरेर समग्र कर्णालीको खेलकुद विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन।
जुम्लावासीलाई कसैको भाग खोस्नु छैन, न त कुनै जिल्लाको प्रगतिमा ईर्ष्या नै छ। तर, आफ्नो हक र अधिकार खोसिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि सकिँदैन। राष्ट्रिय खेलकुद भनेको कुनै निश्चित जिल्ला वा क्षेत्रको मात्र एकलौटी अवसर होइन, यो त समग्र कर्णालीको साझा गौरव, पहिचान र उत्सव बन्नुपर्छ।
निर्णय तहमा बस्ने सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश सरकारलाई यो स्पष्ट प्रश्न छ— जुम्लाको क्षमता, प्राकृतिक वरदान र खेलाडीहरूको योगदानको अवमूल्यन किन गरियो? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सम्बन्धित निकायले जुम्लावासीलाई दिनैपर्छ।
अब जुम्लालाई खोक्रा आश्वासन र मीठा भाषण होइन, ठोस अवसर चाहिएको छ। कागजी योजनामा होइन, व्यवहारमा न्याय चाहिएको छ। जुम्लालाई हेर्ने राज्य र नीति निर्माताहरूको संकीर्ण दृष्टिकोण बदलिनु जरुरी छ। जुम्ला कहिल्यै कमजोर थिएन र छैन पनि; बरु राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएको मात्र हो।
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तालिका र स्थान निर्धारणमा अझै पनि पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ छ भने जुम्लालाई कम्तीमा एक विधाको खेल आयोजना गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। जुम्लाको आवाजलाई कमजोर ठानेर बेवास्ता गर्ने छुट अब कसैलाई छैन।
कर्णालीको वास्तविक समृद्धि र खेलकुदको दिगो विकास चाहने हो भने जुम्लाजस्ता सम्भावना बोकेका जिल्लाहरूलाई मूलधारमा समेट्नै पर्छ। अन्यथा, कर्णालीमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद इतिहासमा एउटा अपूरो र विभेदपूर्ण उत्सवका रूपमा मात्र दर्ज हुनेछ।















