सार्वजनिक यातायातमा यात्रुमाथि हुने दुर्व्यवहार एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यसले प्रदेशमा कमजोर बन्दै गएको सुशासन र राज्यको नियमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्राकृतिक सुन्दरता, ऐतिहासिक सभ्यता र अपार सम्भावनाको धनी कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि राज्यले देखाउने समृद्धिका सपना नौला होइनन्। चुनावपिच्छे फेरिने नारा र राजनीतिक मञ्चबाट गरिने भाषणले कर्णालीको मुहार फेरिने आश्वासन निरन्तर दिइरहन्छन्।
तर, दैनिक जीवनमा सामान्य नागरिक अधिकार उपभोग गर्न समेत पाइला-पाइलामा सास्ती भोग्नुपर्ने नागरिकको नियति भने दशकौँदेखि उस्तै छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एउटा यात्रुवाहक बसको भिडियोले कर्णालीको यही तीतो यथार्थलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ।
कात्तिक १६ गते साँझ कर्णाली प्रदेश ००१ ख ११९२ नम्बरको बसमा यात्रा गरिरहेका महिला, बालबालिका तथा सर्वसाधारण यात्रुमाथि यातायात मजदुरबाट गालीगलौज, अभद्र व्यवहार र धम्की दिइएको दृश्य सार्वजनिक भयो।
सुरक्षित र सम्मानपूर्वक गन्तव्यमा पुग्न टिकट काटेका यात्रुमाथि भएको यो दुर्व्यवहार एउटा बस वा सहचालकको व्यक्तिगत आचरणमा मात्र सीमित विषय होइन। यसले कर्णालीका सडकमा मौलाएको मनपरी, कमजोर नियमन र नागरिक मर्यादाप्रतिको राज्यको चरम बेवास्तालाई छर्लङ्ग पारेको छ।
बाध्यताको यात्रा, चरम अपमान
सार्वजनिक यातायात कुनै व्यक्ति वा यातायात कम्पनीको निजी अहंकार प्रदर्शन गर्ने थलो होइन। भाडा तिरेर यात्रा गर्ने प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सेवा पाउनु कानुनी र मानवीय अधिकार हो। तर, कर्णालीमा यात्रा गर्नु सुविधा होइन, नागरिकका लागि बाध्यता बनेको छ।
जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, दैलेख, अछाम र बाजुरालगायत जिल्लाबाट रोजगारी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा प्रशासनिक कामका लागि सुर्खेत हुँदै संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पुग्नुपर्ने नागरिकका लागि लामो र जोखिमपूर्ण यात्रा सामान्यजस्तै बनेको छ।
यही बाध्यतालाई व्यवसायी र यातायात मजदुरले नागरिकको कमजोरीका रूपमा लिने गरेका छन्। एउटै सिटमा दोहोरो टिकट काट्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, महँगो भाडा असुल्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्दा उल्टै दुर्व्यवहार र धम्की सहनुपर्ने अवस्था सार्वजनिक यातायातको दीर्घकालीन रोग बनिसकेको छ। ‘यात्रु बोल्न सक्दैनन् र बोले पनि सुनिदिने कोही छैन’ भन्ने सोचले सडकमा नागरिकको आत्मसम्मान निरन्तर कुल्चिइँदै आएको छ।
नियमन संयन्त्रको मौनता
सडकमा यात्रुको सुरक्षा, मर्यादा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी वा सम्बन्धित यातायात व्यवसायी प्रालि? राज्यका यी निकायहरू कागजी नियम र औपचारिकतामा सीमित हुँदा सडकमा व्यवसायीको एकाधिकार र यात्रुको निरीहता मात्रै देखिन्छ।
नियमनकारी निकायको मौनताले गलत गर्नेलाई कारबाही होइन, दण्डहीनताको संरक्षण दिएको छ। टिकट प्रणाली पारदर्शी नहुनु, बीच बाटोमा यात्रु अलपत्र पारिनु र गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनुले कर्णालीमा सुशासन केवल भाषणको विषय बनेको पुष्टि गर्छ।
भूगोलको आवरणमा लुकाइएको गैरजिम्मेवारी
कर्णालीको भौगोलिक विकटता प्राकृतिक यथार्थ हो। साँघुरा सडक, पहिरोको जोखिम र लामो दूरीका कारण यात्रा कष्टकर हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर, त्यही विकटतालाई ढाल बनाएर नागरिकलाई आधारभूत सेवा र मानवीय व्यवहारबाट समेत वञ्चित गरिरहनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
दुर्गम भूगोलले दिने शारीरिक थकान एउटा पाटो हो, तर यात्राकै क्रममा नागरिकले भोग्नुपर्ने अपमान राज्यको उदासीनताले निम्त्याएको अन्याय हो। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरिए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति शून्यप्रायः छ।
विकासको मापन केवल बजेटको आकार, सडकको ट्र्याक र भाषणको संख्याले हुँदैन। नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाए कि पाएनन्? बिरामीले समयमै उपचार र औषधि पाए कि पाएनन्? सर्वसाधारणले सार्वजनिक सेवा लिँदा सम्मान पाए कि पाएनन्? यी आधारभूत प्रश्नहरू नै सुशासनको वास्तविक कसी हुन्।
अब औपचारिकता होइन, जवाफदेहिता
कर्णालीका नागरिकले राज्यसँग कुनै विशेष दया वा अनुकम्पा खोजेका छैनन्; उनीहरूले संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। कात्तिक १६ को बस घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनु तत्कालको आवश्यकता हो।
तर, एउटा घटनाको कारबाहीमै यो विषय सीमित हुनुहुँदैन। कर्णालीबाट सञ्चालन हुने लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको समग्र अवस्था, भाडादर, सिट क्षमता र मजदुरको आचरण सुधारका लागि प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, सरकारको नेतृत्व फेरियो, तर कर्णालीका नागरिकले भोग्ने सास्तीको चक्र फेरिएन। कर्णालीलाई सधैँ ‘पछाडि परेको’ भन्दै उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र हिँड्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
कर्णालीमा सुशासन भाषणबाट ओर्लिएर सडक र नागरिकको जीवनमा कहिले देखिने? यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अब राज्यले कामबाटै दिनुपर्छ।
