मुलुकको कानुनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेमा वा आफ्ना न्यायोचित माग राखेर आन्दोलन गर्न पाइन्छ । तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अर्काको सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउने खालको हुनुपर्छ ।
मुलुकको कानुनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेमा वा आफ्ना न्यायोचित माग राखेर आन्दोलन गर्न पाइन्छ । तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अर्काको सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउने खालको हुनुपर्छ । तर, आन्दोलनकै जगमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्न नपाउने भनी भ्रम फैलाइरहेका छन् ।
सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट विपक्षी दलले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । रास्वपाका कार्यकर्ता आन्दोलनमा आएमा विदेश जान नपाउनेलगायतका हल्ला फिजाइरहेका छन् । उनीहरू सर्वसाधारणले आन्दोलन नै नगरून् भन्ने चाहन्छन् । जबकि, रास्वपाकै सरकार गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको बलमा बनेको छ । गत वर्ष देश खरानी बनाउने आन्दोलन भयो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिएर सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगो झोसियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकार ढलेर देश चुनावमा गयो । अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ भने सदनमा झन्डै दुईतिहाइ । जनताका छोराछोरी उचालेर सडकमा ल्याउने र देशलाई दुई दिनमै खरानी बनाउने पार्टीका कार्यकर्ता आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै हिँडेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन समर्थन गर्ने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हुन् ।
तिनले २८ वर्षमुनिका नागरिकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । अहिले रास्वपाबाट सरकारमा पुगेका र सांसद बनेकाहरू नै आन्दोलनमा सहभागी थिए । देश जलाउनमा उनीहरूको पनि भूमिका छ । शान्तिपूर्ण भनेर पर्दापछाडि बसेर आन्दोलन भड्काउँदा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भयो । आन्दोलनका नाममा देश जलाउने र हिंसा भड्काउने १७ सयलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेको थियो ।
तर, बालेन्द्र सरकारले तिनलाई छोड्ने तयारी गरिरहेको छ । देश जलाउनेलाई छोड्ने अनि विपक्षीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोज्दा तर्साउने ? रास्वपाका कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थलमा भन्छन्– आन्दोलनमा आयो भने प्रहरीले भाटैभाटाले हान्छ । सरकारी जागिरबाट वञ्चित गरिन्छ । विदेश जानबाट रोकिन्छ । विपक्षीको आन्दोलनमा को आउँछ ? तर, तिनले यो सरकार २०७२ सालकै संविधानअनुसार बनेको छ भन्ने बिर्सिएका छन् ।
देशमा अहिले पनि लोकतन्त्र गणतन्त्र नै छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बनेको छ । जुन संविधानले नागरिकको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक आफ्ना माग राखेर सडकमा आउन पाउँछन् । सरकारले रोकतोक लगाउन मिल्दैन । तर, रास्वपाका कार्यकर्ता सरकारविरुद्ध कसैले आन्दोलन नगरोस् भनेर डर देखाउन लागिपरेका छन् ।
सरकार गठनको आठ महिना हुन लागिसकेको छ । यद्यपि, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । छोटो समयमै जनता निराश बनेका छन् । हरेक क्षेत्र डामाडोल छ । दुईतिहाइसहितको सरकार कहाँ छ ? जनतालाई थाहा छैन । सरकार काम गर्न नसक्ने अनि जनताले आन्दोलन गर्छन् भनेर भड्काउने ? बालेन सरकार आएपछि के सुधार भयो ? जनताले के परिवर्तन गर्न पाए ?
घरघरमा लाइसेन्स भनियो । खोइ त ? सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा नै लाइसेन्स छापिएको थियो । बालेन सरकार बनेपछि केहीलाई बाँडियो । त्यसलाई रास्वपाको सरकारको कार्यउपलब्धिमा जोडियो । कीर्तिपुरमा भएको क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । त्यही क्रिकेट मैदानमा गएर बालेनले ‘फ्लाइङ किस’ दिए । अनि रास्वपाका कार्यकर्ताले त्यो बालेन सरकारले गरेको भनी प्रचार गरे ।
यता, ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको मुलुककै पहिलो लिफ्टजडित फ्लाईओभरमा पनि बालेन सरकारकै नाम जोडियो । जबकि, त्यसमा केन्द्र सरकारको कुनै भूमिका नै छैन । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग ओलीकै पालामा शिलान्यास भएको हो । तर, निर्माण सकियो सुनिल लम्सालको पालोमा । सबै काम सकिसकेको अवस्थामा उनले गएर उद्घाटन गरे । उनकै नाम राखियो ।
यो भ्रमको खेती होइन ? रवि लामिछानेले चुनावअघि तीनवटा फाइल खोल्दा सबै भ्रष्टाचारी जेलमा हुने बताएका थिए । ती फाइल किन नखोलेको ? कसले रोक्यो ? एक सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा सरकारले यो गर्ने, त्यो गर्ने भनेको थियो । कति कार्यान्वयन भयो ? पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने भनेकोमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।
एअरपोर्टमा विदेश छोड्नेको लाम छ । बन्द उद्योग कति खुले ? देशमा कहाँ-कहाँ सुधार भयो ? सरकारले जनतालाई ग्याससमेत दिन सकेको छैन । महँगीले सीमा नाघेको छ । समाजमा अराजकता बढेको छ । जनताले त्यसको विरोध गर्न नपाउने ? रास्वपा त्यत्तिकै दुईतिहाइ मत पाएको छैन । बालेन्द्र साह त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री बनेका छैनन् । देश जल्यो, त्यसैको मौका छोपेर रवि लामिछाने जेलबाट निस्किए ।
देश चुनावमा होमिनुपर्यो, अर्बौं खर्च भयो । आन्दोलनको नाममा बनाइएको ध्वस्त संरचना अहिले पनि उस्तै छ । बालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, रविलाई धमाधम चोख्याइयो । चुनावअघि रास्वपाले जनतासँग जुन प्रतिबद्धता गरेको थियो, त्यसमध्ये कुनै पनि पूरा भएको छैन । आठ महिनामा सरकारबाट कुनै काम नभएपछि विपक्षी दल तातिएका छन् । विपक्षीसहित मधेसी दल, दुर्गा प्रसाईँलगायत आन्दोलनमा होमिने तयारीमा छन् ।
रास्वपाका कार्यकर्ता आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनलाई रास्वपाको कुनै योगदान छैन । उनीहरू न एक दिन जेलमा बसे न उनीहरूको परिवारबाट कोही सहिद बनेका छन् । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । सात राजनीतिक दलले १९ दिन आन्दोलन गरे ।
उनीहरूले हाते साङ्लो बनाएर २७ किलोमिटर चक्रपथ घेराउ गरे । तर, उनीहरूले सरकारी सम्पत्ति जलाएनन्, कुनै क्षति पुर्याएनन् । बरु राज्यबाट गोली चल्यो, केही जनताले ज्यान गुमाए । तर, रास्वपाका सभापतिसहित नेता र तत्कालीन काठमाडौँ महानगरका मेयर साहले समर्थन गरेको आन्दोलनले २७ घण्टामै देश खरानी बनायो । ७७ जनाले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए ।
घटनाको एक वर्ष भइसक्यो, सरकारले ती ७७ जनाको ज्यान लिने को हो ? देश खरानी बनाउने को हो ? समात्नुपर्दैन ? तिनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? यदि सरकारले आरोप लगाएजस्तै केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक हुन् भने किन कारबाही नगरेको ? उनीहरू नेपालमै छन् । सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने अहिले रास्वपाबाट सरकार र सदनमा पुगेकाहरू अधिकांश जेलभित्र हुन्छन् ।
यो कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले त जनताले ‘खराने ग्याङ’ भन्न थाले । जसमा केही रास्वपा सांसदको आपत्ति छ । त्यसो त सरकारले कसले देश खरानी बनाएको हो ? भनिदिनुपर्यो । आठ महिनामा न सदनबाट रफ्तारमा कानुन बन्यो न भ्रष्टाचारको फाइल खुल्यो । ‘रवि र बालेनले देश बनाउँछन्’ भन्नेहरूले अब के-के बनाए ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । ३५ वर्षमा केही भएन भनियो ।
तर, ३५ वर्षमा धेरै काम भएका छन् । गाउँ-गाउँमा बाटो, स्कुल, अस्पताल पुग्यो । यद्यपि, केही नै भएन भनेर सत्तामा पुग्ने काम भयो तर सिन्को भाँचिएन ।
