थोरै पैसाका निम्ति अनेकौं विज्ञापन टाँसेर बाहिरैबाट कुरुप बनाइएका ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक यातायातका कारण समग्र मुलुकप्रति पर्यटकको सोच नै नकारात्मक हुन पुग्छ । विज्ञापन गर्ने काम सञ्चारमाध्यमको हो, सार्वजनिक यातायातको होइन ।
कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ– सार्वजनिक यातायातले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय ट्याक्सीदेखि बससम्मले विज्ञापन गरिरहेका छन् । बाटोमा गुडिरहेका वा पार्किङमा राखिएका ट्याक्सीहरूमा रेडबुलजस्ता पेय पदार्थसहित ई-सेवा, क्यूआर कोडलगायतका स्टिकर टाँसिएको देखिन्छ ।
त्यो स्टिकर ट्याक्सी वा यातायात व्यवसायीले सित्तैमा टाँसेका होइनन् । त्यसबापत सम्बन्धित कम्पनीबाट मासिक एकदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म चालक वा गाडीधनीले शुल्क बुझ्छन् । जुन गैरकानुनी हो । विडम्बना ! ट्राफिक प्रहरीकै आँखाअगाडि सार्वजनिक यातायातहरू अनेकौं स्टिकर टाँसी विज्ञापन गर्दै गुडिरहेका छन् । स्वदेशीदेखि विदेशीसम्मले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् ।
गाडीमा जथाभावी टाँसिएको स्टिकरले यात्रुले के बुझ्छन् ? विदेशी यात्रुले के बुझ्छन् ? नेपालका सार्वजनिक यातायात त विज्ञापनको माध्यम बनाइएको रहेछ, पैसाका लागि जस्तोसुकै स्टिकर गाडीमा टाँसिँदो रहेछ भन्ने छाप त विदेशीको मनमा पर्छ नि । यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बदनाम हुन सक्छ । तर, यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो लाभका निम्ति देशकै छविमाथि दाग लगाउने काम गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि देशको विकास र सुन्दरता यातायात क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायात एउटै खालका वा रंगका हुन्छन् । यसले विदेशीलाई सार्वजनिक यातायात चिन्न सहज हुनुका साथै शहरको सुन्दरता बढाउँछ । हामीकहाँ यातायात क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउने दाबी सरकारी निकाय गर्छन् ।
अनि व्यवसायीहरू आफूखुसी गाडीमा स्टिकर टाँस्दै गुडिरहँदासमेत बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान यातायात अत्यावश्यक छ । त्यसैले, नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक पनि ट्याक्सी, बसलगायत सार्वजनिक यातायातसँग ठोक्किन्छन् । विडम्बना, थोरै पैसाका निम्ति अनेकौं विज्ञापन टाँसेर बाहिरैबाट कुरुप बनाइएका ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक यातायातका कारण समग्र मुलुकप्रति पर्यटकको सोच नै नकारात्मक हुन पुग्छ ।
विज्ञापन गर्ने काम सञ्चारमाध्यमको हो, सार्वजनिक यातायातको होइन । सार्वजनिक यातायातको काम त जनतालाई सेवा दिनु हो । दुर्भाग्य, हामीकहाँ त के भइरहेको छ भने सार्वजनिक यातायातहरू जनतालाई गुणस्तरीय सेवा भने दिँदैनन् । चालक, सहचालकहरू मनलाग्दी भाडा माग्छन्, नदिए जथाभावी गालीगलौज गर्छन् । गुन्द्रुकझैं खाँदेर यात्रु कोच्छन्, चाहे स्वदेशी होस् या विदेशी ।
यात्रुसँग चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने अनि विभिन्न कम्पनीको विज्ञापन गर्दै हिँड्ने ! विज्ञापन गर्नु नै छ भने आफ्नो सेवा सुधारेर आफ्नै गर्ने हो, अरुको होइन । त्यसैले, अब सरकारले पैसाका निम्ति गाडीका विभिन्न भागमा अनेकौं स्टिकर टाँस्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन, कारबाही गर्ने हो ।
उनीहरूलाई सडकमा उभिनमात्र जनताले कर तिरेर पालेका होइनन्, ऐन, कानुन वा नियमको उल्लंघन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्न पालिएको हो । यसप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । किनकि देशको असल छवि कायम राख्नु गृह मन्त्रालयको काम हो । अर्को कुरा, थोत्रा, पुराना, कवाडी वा विभिन्न भाग कुचिएका, फुटेका ठाउँमा समेत स्टिकर टाँसेर केही नभएजस्तो देखाई गाडी बाटोमा दौडाइन्छ ।
०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडी चलाउन नदिने निर्णय गर्यो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा समेत निकालियो । तर, बाटोमा २३ वर्षदेखि ३५ वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडीहरू गुडिरहेका छन् । बाहिरबाट त गाडी ठिकठाक देखिन्छ, त्यसैले यात्रु चढ्छन् । तर, गाडीको भित्री र बाहिरी दुवै अवस्था खराब भइसकेको छ, अनि दुर्घटना भई यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाउँछन् ।
यातायात व्यवसायीको स्वार्थका निम्ति सोझासाझा सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाउने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि कायमै छ । विडम्बना ! बालेन्द्र साह नेतृत्वको युवा सरकार गठन भए पनि यातायात क्षेत्रमा केही पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल न त स्टिकर टाँसेका गाडीलाई कारबाही गर्छन् न त आफ्नो लाभका निम्ति यात्रुको ज्यानैसमेत दाउमा पार्ने व्यवसायीलाई । यसले यो सरकार पनि यातायात व्यवसायीसामु निरीह बनेको प्रस्ट छ । अर्को कुरा, भ्रष्टाचार र सुशासनको ठूलठूला नारा लगाउने वर्तमान सरकारकै पालामा समेत यातायात कार्यालयहरूमा भने घुस खाएर गाडीको जाँचपास दिने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यातायात व्यवसायीहरू गाडी नै नलगी प्रदूषण र जाँचपास ल्याउँछन् । धुवाँको मुस्लो फ्याँकेर गाडी बाटोमा गुडिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीहरू कर्मचारीलाई दुई–तीन हजार रुपैयाँ घुस खुवाएर जाँचपास र हरियो स्टिकर ल्याउँछन् । अनि यस्ता गाडीमा चढेर सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यानै गुमाउनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा बेथितिमाथि बेथिति छन् । पाँच दशकदेखि सिन्डिकेट छ । हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुलेको चार दशक भइसकेको छ भने फोर-स्ट्रोक टेम्पो, ढुवानी गाडीको पनि नयाँ दर्ता दशकौंदेखि बन्द छ ।
सार्वजनिक यातायातको संख्या सीमित छ । पाँच दशकअघिकै संख्यामा गाडी छन्, जब कि यसबीचमा जनसंख्या भने लाखौं गुणा बढेको छ । जसका कारण यात्रुले चर्को भाडा तिरेर समेत गुणस्तरीय सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् त आफ्नै देशमा गाडी किनेर चलाउँछु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा समेत नपाएको अवस्था छ । सीमित व्यवसायीका कारण समग्र देश र जनताले नै हानिनोक्सानी भोग्नुपरेको छ ।
तैपनि, सरकार केही पनि गर्न सक्दैन, विगतका सरकार त यातायात व्यवसायीसामु लाचार बन्यो नै, वर्तमान सरकारसमेत भोटका निम्ति यातायात व्यवसायीसामु घुँडा टेकेको जस्तो देखिन्छ । नत्र सरकार गठनको आठ महिना हुन लाग्दा त यातायात क्षेत्रमा अलिकति भए पनि सुधार हुनुपर्ने हो नि । अर्को रोचक कुरा चाहिँ सार्वजनिक यातायातसँगै किरानालगायत विभिन्न व्यवसायीले समेत विज्ञापन गर्न थालेका छन् ।
बजारमा हिँड्दा खुद्रा पसलहरूमा पेय पदार्थसहित विभिन्न कम्पनीको विज्ञापनको गेट नै राखिएको देखिन्छ । दर्ता नै नभएका व्यवसायीसमेत त्यस्ता गेट राखेका हुन्छन् । त्यसबापत उनीहरूले सम्बन्धित कम्पनीबाट रकम बुझ्छन् । तर, केही गरी त्यो गेट खसेमा मान्छेको ज्यानैसमेत जान सक्छ । यद्यपि, यसप्रति न व्यवसायी गम्भीर छन् न सरोकारवाला निकाय । थोरै पैसाका निम्ति व्यवसायीहरूले सर्वसाधारणको ज्यानसँग खेलबाड अनि शहर कुरुप बनाइरहँदासमेत राज्यका कुनै पनि निकायको यसप्रति ध्यान गएको पाइँदैन ।
