सुशासन र डेलिभरी प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुन्। परिणामविहीन सुशासन निष्प्रभावी हुन्छ भने विधिविहीन परिणाम क्षणभंगुर। त्यसैले लक्ष्य जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँसम्म पुग्ने संस्थागत बाटो पनि उत्तिकै विधिसम्मत र जवाफदेही हुनुपर्छ।
समाजको समग्र रूपान्तरणलाई मूल्याङ्कन गर्दा सधैँ निराशा र नकारात्मक भाष्य मात्र निर्माण गर्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन। पछिल्ला दशकहरूमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति पक्कै भएका छन्, जसलाई पूर्वाग्रहवश अनदेखा गर्न मिल्दैन। यद्यपि, आम नागरिकले अपेक्षा गरेको गति, सेवाको गुणस्तर र समग्र प्रभावकारिताका हिसाबले राज्यको उपस्थिति अझै कमजोर छ।
त्यसैले न त सबै कुरा भत्किएको निष्कर्ष निकालेर चरम निराशा बाँड्नु उचित हुन्छ, न त विद्यमान कमजोरी र ढिलासुस्तीलाई ढाकछोप गर्दै उपलब्धिको आत्मरतिमा रमाउनु नै। यथार्थपरक समीक्षा, उपलब्धिका स्वामित्व ग्रहण र संरचनात्मक सुधारको इमानदार खोजी नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।
लोकतन्त्रमा परिणाम जत्तिकै विधि र प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। मानव जीवनका हरेक पक्षमा झैँ राज्य सञ्चालनमा पनि सही विधि र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर प्राप्त गरिएको परिणाम नै दीर्घकालीन र भरपर्दो हुन्छ।
छिटो नतिजा देखाइहाल्ने नाममा गलत वा स्वेच्छाचारी प्रक्रियालाई कुनै पनि अर्थमा जायज ठहर्याउन सकिँदैन, किनकि त्रुटिपूर्ण विधिबाट हासिल गरिएको सफलताले कालान्तरमा विधिको शासनलाई नै कमजोर बनाउँछ। लक्ष्य जति पवित्र र महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो पनि उत्तिकै विधिसम्मत र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।
सार्वजनिक जीवनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मूल्याङ्कन उसले कसैको व्यक्तिगत प्रशंसा गर्यो कि गरेन, शक्तिसामु नतमस्तक भयो कि भएन अथवा आफू अनुकूल बोल्यो कि बोलेन भन्ने आधारमा हुनु सर्वथा गलत हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यक्तिगत निकटता, चाकरी र अन्धसमर्थनभन्दा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र र कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिएको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र परिणाम नै मूल्याङ्कनको कसी बन्नुपर्छ।
विडम्बना, हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा हरेक विषयलाई दलीय चस्माबाट मात्र हेर्ने घातक प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। आफ्नो दल वा आफू समर्थित नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई स्वतः सही र अर्को पक्षले गरेको कामलाई स्वतः गलत ठान्ने दृष्टिकोणले राष्ट्रिय विमर्शलाई संकुचित बनाएको छ। व्यक्तिगत जीवनमा सफलताका आफ्नै परिभाषा होलान्, तर सार्वजनिक शासन सञ्चालनको मापदण्ड केवल सार्वजनिक हित, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र परिणाममा आधारित हुनुपर्छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह (डेलिभरी) एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, अभिन्न पूरक हुन्। सुशासनको नाममा प्रक्रियाका चक्रव्यूह घुमिरहने, छानबिन र कागजी औपचारिकता मात्र लम्बिने तर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने डेलिभरी नदेखिने अवस्था दिगो हुन सक्दैन। राज्य प्रणालीले कानुनको पालना गराउनु जत्तिकै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता छिटो र सहज रूपमा सम्बोधन गर्नु पनि अनिवार्य हुन्छ।
अर्कोतर्फ, ‘डेलिभरी’ को नाममा संस्थागत पद्धति भत्काउने, जवाफदेहिताबाट भाग्ने र प्रक्रिया मिच्ने अभ्यासले अन्ततः अराजकता निम्त्याउँछ। नागरिकले सुधारको प्रक्रिया देख्न पाउनुपर्छ र त्यसको नतिजा पनि जीवनमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। परिणामविहीन सुशासन निष्प्रभावी हुन्छ भने विधिविहीन परिणाम क्षणभंगुर।
कुनै पनि देश नेतृत्वको लहडमा होइन, बलिया संस्थाको जगमा बन्छ। लोकतान्त्रिक निकाय, न्यायालय, सुरक्षा अंग, स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाहरू राज्यका मेरुदण्ड हुन्। यी संस्थाहरू सक्षम, स्वायत्त, व्यावसायिक र उत्तरदायी भएमा राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि शासन प्रणाली विचलित हुँदैन। तर संस्थाहरूलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने, राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थको क्रीडास्थल बनाउने हो भने राज्यको आधार नै भत्किन्छ।
संस्थालाई बलियो बनाउनुको अर्थ तिनलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु होइन, बरु हस्तक्षेपमुक्त वातावरणमा कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउँदै नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउनु हो। यसका लागि नीतिनिर्माण तहले माथिबाट निर्देशन र नियन्त्रण मात्र गर्ने पुरातन शैली त्यागेर स्थानीय तह, अग्रपङ्क्तिमा खटिएका जनशक्ति, प्राविधिक विज्ञ र नागरिक समाजसँग वास्तविक सहकार्य गर्न जरुरी छ; किनकि भुइँतहको वास्तविक समस्या र समाधानको उपाय अग्रपङ्क्तिका अभ्यासकर्तालाई बढी थाहा हुन्छ।
राज्य सञ्चालनमा शक्ति र अधिकारको बाँडफाँटको सम्मान गर्नु संस्थागत संस्कृतिको अनिवार्य सर्त हो। सबै समस्याको समाधान केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वा बल प्रयोगबाट सम्भव हुँदैन। प्रत्येक निकायलाई आफ्नो कानुनी दायराभित्र रहेर कर्तव्य पूरा गर्न दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकको मालिक होइन, जनताप्रति उत्तरदायी वैधानिक प्रतिनिधि मात्र हो।
राज्यको शक्ति नागरिकको सार्वभौमिकताबाट निःसृत हुने भएकाले शासनमा अनुशासन आवश्यक भए पनि त्यो एकतर्फी हुकुमी शैलीमा चल्न सक्दैन। आलोचनालाई राज्यविरोधी ठान्ने मानसिकता त्यागिनुपर्छ। सरकारलाई सही काममा रचनात्मक समर्थन गर्ने र गलत काममा निर्धक्क प्रश्न उठाउने आलोचनात्मक चेत नै लोकतन्त्रको प्राण हो। अन्धभक्ति र अन्धविरोध दुवैले समाजलाई दिशाहीन बनाउँछन्।
सुशासनलाई केवल अमूर्त बहसमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न चार आधारभूत स्तम्भहरू अपरिहार्य मानिन्छन्, पारदर्शिता, विधिको शासन, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता। सरकारी निर्णय, खर्च र योजनाबारे जनताको सहज पहुँच स्थापित गर्ने ‘पारदर्शिता’ तथा पद र शक्तिको प्रभावभन्दा माथि कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा उभ्याउने ‘विधिको शासन’ यसका प्राथमिक सर्त हुन्।
त्यसैगरी, जिम्मेवारी लिएका नेतृत्व र संयन्त्रहरू आफ्ना निर्णय तथा परिणामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ‘जवाफदेहिता’ र नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सार्थक ‘सहभागिता’ ले मात्र लोकतान्त्रिक शासनलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। यी आधारहरू दस्तावेजका पानामा होइन, निष्पक्ष संस्था, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र र जनमुखी सेवामार्फत नागरिकले दैनन्दिन अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ।
देशको भविष्यलाई निराशाको कालो पर्दाभित्र मात्र हेर्न बन्द गरिनुपर्छ। भएका उपलब्धिलाई स्वीकार्दै, संरचनात्मक कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। संस्थाहरूको स्वायत्तता जोगाऔँ, विधिसम्मत प्रक्रियाको सम्मान गरौँ र नतिजालाई जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने सङ्कल्प गरौँ।
रूपान्तरणको यो यात्रा असहज र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जवाफदेही बनाएर मात्रै दिगो र परिणाममुखी शासन सम्भव हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रमा लक्ष्यको महत्त्व जति हुन्छ, त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोको पवित्रता र वैधानिकताको महत्त्व पनि उत्तिकै हुन्छ।
