सहकारीमा पैसा चाँहि एक जनाले पनि राख्न पाउने, उजुरी दिन चाँहि सदस्यको दश प्रतिशत चाहिने । उजुरी त पैसा राखेको पासबुकलगायत प्रमाण भएपछि लिनुपर्ने हो नि । तर, कानून नै सहकारी ठगहरुको हितमा हुँदा बचतकर्ता त अन्यायमा पर्ने भए नै ।
यस वर्षको दशैं नजिकिएको छ । दशैं आउन केही सातामात्र बाँकी छ । ७४ जिल्लाबासी काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विविध कारणले उनीहरु उपत्यका बस्दै आएका छन् ।
वर्षेनी दशैंमा उपत्यकामा २५ देखि २७ लाख सर्वसाधारण बाहिरिने गरेका छन् । अर्थात् उनीहरु दशैं मनाउन आआफ्नो थातथलो फर्किन्छन् । त्यसैगरी, अन्य जिल्ला वा सदरमुकाममा बस्दै आएकाहरु पनि दशैंमा आफ्नो घर फर्किन्छन् ।
दशैं नेपालीजनको महान् चाड हो । तर, यातायात व्यवसायीहरु यही मौका छोप्छन् र सर्वसाधारण ठग्छन् । एक–दुई हजार रुपैयाँमा पुग्नेमा पाँच हजारसम्म भाडा असुल्छन् । विद्यार्थी, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि भाडा छुट दिइँदैन ।
दशैं नजिकिएपनि सरकारले अहिलेसम्म लामो रुटका सवारीसाधनको अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुलाएको छैन । यसले यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले निकै सास्ती, हैरानी त भोग्नुपर्ने नै छ सँगै ठगिने पनि निश्चित छ । दशैंजस्ता चाडबाड मनाउनका निम्ति मानिसहरुले सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्समा धेरथोर बचत गरेका थिए ।
खाईनखाई नराखेको पैसा अहिले माग्न जाँदा सहकारी नै भेटिँदैन । अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीहरु रातारात फरार हुनुका साथै कार्यालयसमेत गायब पारिएको हुन्छ । कार्यालय भएपनि सहकारीले पैसा फिर्ता गर्दैन । पैसाको साटो जग्गा लिनुस् भन्छन् ।
अनि दुर्गम ठाउँको रोपनीको एक लाखमा नबिक्ने जग्गा आनाकै ३५–४० लाख भनिन्छ । जग्गा नलिएमा सिधै भन्छन्–निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैनौं । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के छ भने आफ्नो पैसा खाने सहकारीविरुद्ध बचतकर्ताले उजुरीसमेत दिन पाउँदैनन् । कानूनमा सहकारीविरुद्ध उजुरी दिँदा सदस्यको दश प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बचतकर्ताहरुले एकअर्कालाई चिनेका हुँदैनन् । उनीहरु एक्लाएक्लै उजुरी दिन विभिन्न निकाय पुग्छन् । त्यहाँ उनीहरुलाई दश प्रतिशत सदस्यसहित आउनुस् भनेर फिर्ता पठाइन्छ । अनि बचतकर्ताले कहाँबाट दश प्रतिशत सदस्य ल्याउने ? बरु उनीहरु पैसा नै माया मार्छन् ।
सहकारीमा पैसा चाँहि एक जनाले पनि राख्न पाउने, उजुरी दिन चाँहि सदस्यको दश प्रतिशत चाहिने । उजुरी त पैसा राखेको पासबुकलगायत प्रमाण भएपछि लिनुपर्ने हो नि । तर, कानून नै सहकारी ठगहरुको हितमा हुँदा बचतकर्ता त अन्यायमा पर्ने भए नै ।
द्युःख, सुखमा काम लाग्छ भनेर मानिसहरुले खाइनखाई सहकारीमा बचत गरे । उनीहरुलाई कानूनबारे थाहा थिएन र अझै पनि अधिकांश पीडित बचतकर्तालाई थाहा छैन । जब उनीहरु न्याय माग्दै उजुरी हाल्न सम्बन्धित निकाय पुगे वा पुग्छन्, तबमात्र उनीहरुले कानूनबारे थाहा पाउँछन् । त्यसपछि उनीहरु छाँगाबाट खसेझैं हुन्छन् ।
सहकारीले बचत खाइदिँदा धेरैको बिजोग भएको छ । पैसा हुँदाहुँदै उपचार गर्न नसकेर धेरैको ज्यान गएको छ भने अधिकांश बचतकर्ता डिप्रेसनमा पुगेका छन् । जीवनभरको कमाई क्षणभरमै सहकारीले खाएर भाग्दा उनीहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । यसपालि पनि बचतकर्ताहरु दशैं मनाउन नपाउने भएका छन् ।
दशैं मनाउन पैसा त सहकारीले खाएर भागेको छ । बचतकर्ताहरुसँग त थातथलो फर्कने पैसासमेत छैन । सरकारले करका निम्ति सहकारीहरुलाई धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो तर नियमन गरेन । सहकारीलाई छाडा छोड्दा ३५ हजार बढी सहकारीबाट करोडौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । उनीहरुको ४३ खर्ब बढी रकम डुबेको छ ।
करका लागि सरकारले जनतालाई डुबायो त सँगै सहकारी ठगहरुलाई कारबाहीसमेत गरिएन । किनकि सहकारीमार्फत जनता ठग्नेहरु हिजो पनि सत्तामा थिए, आज पनि छन् । सहकारीजसरी इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पनि मानिसहरु त्यत्तिकै ठगिन्छन् । इन्स्योरेन्स गराउने बेला हामी दुर्घटना हुनासाथ भुक्तानी दिइहाल्छौं भनिन्छ । दुर्घटना भएपछि भने यो कागज चाहियो, त्यो कागज चाहियो भन्दै वर्षौ अड्काइन्छ ।
अन्त्यमा भुक्तानी दिएपनि अनेकौं शुल्क काटेर निकै थोरै रकममात्र दिइन्छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सबाट जसरी बचतकर्ता पीडित भएका छन्, त्यसरी नै बैंकबाट बचतकर्ता र ऋण दुवै पीडित छन् । बचतकर्ताको खाताबाटै रकम चोरी हुन्छ त ऋणीसँग चर्को ब्याज, सेवाशुल्क असुलेर सडकमा पुर्याइन्छ । यसरी करोडौं सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको छ ।
बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्सहरुको यस्तो ठगीधन्दापछि घरधनीहरु भने निकै चिन्ता र डरमा छन् । कारण हो–आफ्नो घरमाथि आक्रमण हुनसक्ने । पीडित बचतकर्ता, ऋणी वा बीमितहरुले जुनसुकै बेला बैंक, वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि आक्रमण गर्न सक्छन् । कतिपयमा त भइपनि सक्यो । अधिकांश यस्ता संस्था भाडाका घरमा सञ्चालन भएका छन् ।
त्यसैले, संस्थामाथि आक्रमण हुँदा घरमै क्षति पुग्छ । केहीगरी आगजनी गरिएमा घर खरानी हुन्छ । त्यसैले, घरधनीहरु आफ्नो घर बचाउन लागिपरेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आफ्नो घरबाट हटाउन उनीहरु वडादेखि पालिकासम्म धाइरहेका छन् । तैपनि उनीहरुको माग सुनुवाई हुँदैन ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु हामी घर खाली गराइदिन्छौं भन्छन् तर वर्षौ बित्दासमेत खाली हुँदैन । कारण हो–जनप्रतिनिधिहरु नै त्यस्ता ठगहरुसँग मिल्नु । ०६१ भदौ १६ गते इराकमा १२ जना नेपालीको विभत्स हत्यापछि नेपालभरका म्यानपावर, कन्ल्सटेन्सीमाथि आक्रमण भयो । त्यसक्रममा अधिकांश घर जल्यो । सो घटनापश्चात् म्यानपावर, कन्ल्सटेन्सीलाई जतिसुकै महँगो भाडा तिर्छु भनेपनि घर भाडामा दिइँदैन्थ्यो ।
अहिले त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले भनेजति भाडा तिर्छुभन्दा समेत घरधनीहरु भाडामा दिन मान्दैनन् । किनकि उनीहरुको मनमा डरको छाप बसिसकेको छ । भाडाका निम्ति घरै दाउमा राख्न उनीहरु तयार छैनन् । पाँच वर्षअघि सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका कर्मचारीहरुको धाक नै अर्कै हुन्थ्यो ।
कोट, पाइन्ट लगाएर उनीहरु स्कुटर, मोटरसाइकल वा चिल्लो कारमा हिँड्थे । तर, अहिले तिनै कर्मचारीहरु लुकीलुकी हिँड्छन् । साधारण कपडा लगाउँछन् त मुखमा मास्क लगाइएको हुन्छ । किनकि बचतकर्ताहरुले देख्नेबित्तिकै आक्रमण गरिहाल्छन् ।
सहकारीका कारण पाँच वर्षदेखि बचतकर्ताहरु दशैंसहित कुनै पनि चाडपर्व मनाउन पाएका छैनन् । उनीहरुसँग मनाउन पैसा नै छैन । यसपालि पनि उनीहरुले दशैं मनाउन नपाउने निश्चित छ । विडम्बना, सरकार भने बचतकर्ताको पैसा ठगेर भाग्ने सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्दैन ।
