रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीपछि ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उद्धार गरिएका घाइतेमध्ये विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका २९२ जनामध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। मंगलबार मात्रै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा राखेर राहत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्याह्नसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। १ अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरेपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलरसमेत जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।
बाढीले सडक तथा पुलमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गल्छी, वेत्रावती, रसुवागढी सडकको करिब ८२ किलोमिटर प्रभावित भएको छ। बिदुर, वेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी, रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ। ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुलसमेत बगेका छन्।
पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने गल्छी–देवीघाट, तादी–देवीघाट र बेत्रावती क्षेत्रमा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी भइरहेको छ। थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
बाढीपछि सम्भावित महामारी रोक्न स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यसमेत तीव्र पारिएको छ। सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना लागू गरी प्रशिक्षित स्वास्थ्य जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको जोखिम नियन्त्रणका लागि निगरानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका टोलीसमेत खटाइएको छ।
विपद्मा सहयोगका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ। भारतले ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरिसकेको तथा ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरल्यान्ड, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट समेत आर्थिक तथा अन्य सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारी विवरणअनुसार बाढी तथा पहिरोमा ज्यान गुमाएकामध्ये हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शवलाई वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भइरहेको जनाइएको छ। शवको पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको व्यवस्था गरिएको र नजिकको रगतको नाता पर्ने बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाको नमुना परीक्षण गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बढ्दो जोखिमको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार विज्ञहरूको प्रारम्भिक धारणामा हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट ठूलो विपत्ति सिर्जना भएको हुनसक्ने देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा यस्ता विपद्को जोखिमसमेत बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको विषय भएकाले विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले अब खोज, उद्धार र राहतसँगै विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
