विशेषगरी ऋण लिएर सुनचाँदीमा लगानी गर्नेहरु निकै तनावमा छन् । ऋण चुक्ता गर्न उनीहरु घाटा खाएर भएपनि सुनचाँदी बेच्न तयार छन् । बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सुनचाँदी पसलमा यस्तै दृश्य देखियो ।
साउन २१ गते बिहीबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार र चाँदी चार हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ पुग्यो । नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य सम्बन्धित महासंघले निर्धारण गर्दै आएको छ । सुनबाट गरगहना बनाउने ज्याला तोलाको ४५ हजार रुपैयाँ छ । चाँदीको पन्ध्र सय रुपैयाँ छ । यसरी ज्यालासहित सुन प्रतितोला तीन लाख ४१ ह्जार र चाँदी ६ हजार रुपैयाँ पर्न पुग्छ ।
गत माघमा सुन तोलाकै तीन लाख ३९ हजार तीन सय रुपैयाँ पुगेको थियो । ज्यालासहित झण्डै चार लाख रुपैयाँ पर्थ्यो । चाँदी आठ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ पुगेकोमा ज्यालासहित दश हजार पर्थ्यो । त्यतिखेर सुनको मूल्य तोलाकै पाँच लाख र चाँदी १५ हजार पुग्ने हल्ला थियो । यद्यपि, त्यसयता, सुनचाँदीकै मूल्य लगातार घटिरहेको छ । सुन घटेर दुई लाख ३८ हजारसम्म झर्यो त चाँदी चार हजारसम्म ।
माघमा सुनचाँदीको मूल्य बढ्दा अधिकांशले लगानी गरे । व्यापारीहरुले अझै मूल्य बढ्छ भनेपछि सर्वसाधारणले आफूसँग भएको पुँजी वा ऋण लिईलिई लगानी गरे । पाँच लाख पुग्ने आशामा तोलाकै चार लाख हालेर सुन किनेकाहरु अहिले पछुताइरहेका छन् । यस्तै, पन्ध्र हजार पुग्ने हल्लामा तोलाको दश हजारमा चाँदी किन्नेहरु पनि पछुताइरहेकै छन् ।
विशेषगरी ऋण लिएर सुनचाँदीमा लगानी गर्नेहरु निकै तनावमा छन् । ऋण चुक्ता गर्न उनीहरु घाटा खाएर भएपनि सुनचाँदी बेच्न तयार छन् । बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सुनचाँदी पसलमा यस्तै दृश्य देखियो । सुन पसलहरुमा सर्वसाधारणको भीड देखिन्थ्यो । तर, त्यो भीड सुनचाँदी किन्नेको थिएन, बेच्नेको थियो । तोलाकै चार लाख रुपैयाँ हालेर सुन किनेका उनीहरु दुई लाख ९६ हजारमा बेच्न तयार छन् ।
चाँदी पनि साढे चार हजारमा बेच्न तयार छन् । तर, सुन पसलेहरु किन्नै मान्दैनन् । सुन किन्ने बेला जुनसुकै बेला आएपनि किन्छौं भनेर व्यापारीहरुले आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिले पटकपटक धाउँदासमेत सुनचाँदी नकिनेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । व्यापारीहरुले पैसा छैन भन्दै सुनचाँदी बेच्न आउनेहरुलाई फर्काउने गरेका छन् ।
फेरि त्यही सुनचाँदी सस्तोमा पायो भनेचाँहि किन्छन् । चोरी, तस्करीको सुन सस्तोमा किन्छन् । अरुको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै तीन लाखको सुन ५० हजारदेखि ८० हजारमा किन्छन् । यता, सुनचाँदी किन्दा वा बेच्दा भ्याट बिल दिँदैनन् । ग्राहक पनि बिल मान्दैनन् । किनकि बिल भएमा कतिमा सुन किनिएको हो वा बेचिएको हो ? थाहा हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, अधिकांश सुन पसल दर्तै नभएको पाइन्छ । दर्ता र प्यान नम्बरबिना पसल सञ्चालन भइरहँदा सिसिटीभी क्यामरा चाँहि जडान गरिएको हुन्छ । जबकी सिसिटीभी क्यामरा जडान गर्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । अनि दर्ता नै नभएको पसललाई सिसिटीभी जडान गर्न कसले अनुमति दियो कि अनुमतिबिनै सिसिटीभी क्यामरा जोडियो ? यो पनि राज्य खोज्दैन ।
पछिल्लो कालोधन लुकाउने माध्यम बनिरहेको छ । भ्रष्टाचार गरिएको, राजस्व छलेको, गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकमले सुनचाँदी किन्ने क्रम जारी छ । सुनचाँदी राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता हुँदैनन् । देशभर कति तोला सुनचाँदी छन् ? कोसँग कति सुनचाँदी छ ? कसले कतिमा सुनचाँदी किन्यो ? कहिले ? कुन प्रयोजनका लागि ? त्यसको स्रोत के ? राज्य बेखबर छ । यसको लाभ भ्रष्टाचारी, राजस्व ठगहरुले उठाइरहेका छन् ।
राज्य चाँहि राजस्वविहीन हुनुपरेको छ । त्यसैले, अब बालेन सरकारले सुनचाँदीलगायत गरगहना पनि राज्यका निकायमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभर कति सुनचाँदी छन् ? कोसँग कति छ ? किन किनियो ? कुन पैसाले किनियो ? सरकारले खोज्नुपर्छ । सँगै सुनचाँदी राखेबापत राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हुन त वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग नै सुनैसुन छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग मात्र एक सय ९० तोला सुन छ । त्यो सुन कहिले र कुन पैसाले किनियो ? प्रधानमन्त्रीबाटै खोजतलास शुरु गरौं । वर्तमान क्याबिनेटबाटै सुनचाँदीलगायत गरगहनाको स्रोतको खोजी गरिनुपर्छ । सुन वि.सं. २०२२ सालमा तोलाको जम्मा ८० रुपैयाँ थियो । चाँदी त बिक्री नै नहुने बुढापाकाहरु भन्छन् ।
सुनचाँदी विलासित वस्तु हुन् । अझ भन्नुपर्दा यी त धातु हुन् । तर, यही सुनचाँदीमा व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले करोडौं लगानी गरेका छन् । मानिसहरुले जीवनभरको पुँजी वा चर्को ब्याजमा ऋण लिईलिई सुनमा लगानी गरेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि छिटो नाफा कमाउन सुन धितो राखेर अर्बौ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय सुनचाँदीको मूल्य लगातार घटेपछि व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्म तनावमा छन् ।
सुनचाँदीसँगै घरजग्गा, गाडी, सेयरजस्ता विलासित वस्तुमा लगानी गरिँदा आज मुलुककै अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । तैपनि सरकारको आँखा खुलेको पाइँदैन । सरकार न यी क्षेत्रमा लगानी गर्न कडाई गर्छ न त यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत खोज्छ । यसले राज्य त राजस्वविहीन बनिरहेकै छ सँगै मुलुकसमेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ । भ्रष्टाचार गरिएको, राजस्व छलेको वा गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकमले सुनचाँदी, घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
यही कारणले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्यो । आउँदो माघभित्र यो लिष्टबाट ननिस्किए मुलुक कालोसूचीमा पर्छ । यसो भएमा नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री कसैको पनि यसतर्फ चासो देखिँदैन । नत्र मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट निकाल्न पहल गर्थ्यो । सुनचाँदी, घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी कडाई गरिन्थ्यो । यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत खोजिथ्यो ।
सहकारीमा राखिएको निक्षेपको स्रोत खोजिथ्यो । अपराध न्यूनीकरणतिर सरकार लाग्थ्यो । विडम्बना, सरकार उल्टो बाटोतिर हिँड्यो । लगानी फुकुवा गरिदिने, मुद्दा धमाधम फिर्ता लिने । यसले मुलुक अब कालोसूचीमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । यदि मुलुक बचाउनु छ भने सरकार तत्काल एक्सनमा जाओस् । लगानीको स्रोत खोजियोस् । स्रोत नखुल्ने सबै सम्पत्ति राष्ट्रिकरण गरियोस् । भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्नेहरुलाई कारबाही गरियोस् । नत्र ठूलो खतरा मोल्नुपर्नेछ ।
