आईतवार, ७ असार, २०८३

विपद् व्यवस्थापन बहसको निर्णय कार्यान्वयनमा, जुम्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अस्थायी रूपमा बन्द

जिल्ला स्तरीय विपद् सिकाइ अन्तरक्रिया तथा बहस कार्यक्रममा उठेका सुझाव तथा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले नदी तथा खोलाबाट हुने ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन र संकलन कार्य अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै असार ७ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म जिल्लाभित्रका नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरण कार्य पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको जनाएको हो।

Oplus_131072

प्रशासनका अनुसार वर्षायाममा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने भएकाले सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न उक्त निर्णय गरिएको हो। यस अवधिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्यमा संलग्न नहुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ।

यसअघि असार ५ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जुम्लाको आयोजनामा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय विपद् सिकाइ अन्तरक्रिया तथा बहस कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार संस्था तथा अन्य सरोकारवालाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही, तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकाया, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर आचार्य तथा सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नदी तथा खोलाको संरक्षण, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बहस कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपक पौडेलले मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने भएकाले सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा बहस कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अस्थायी रोक लगाइएको स्पष्ट गर्दै निर्णयको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। प्रशासनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्ता पूर्वसावधानीका उपायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार