शिक्षक-शिक्षिकाले कक्षाकोठाभित्र ज्ञान बाँडिरहेका हुन्छन् भने कार्यालय सहयोगीहरू विद्यालय खोल्नुभन्दा पहिले नै विद्यालय पुगेर सरसफाइ, खानेपानीको व्यवस्थापन र शौचालय सफा गर्नु उनीहरूको दिनचर्या नै हुन्छ।
विद्यालय केवल पढाइ हुने ठाउँ मात्र होइन, यो हरेक बालबालिकाको सुन्दर भविष्य कोर्ने पवित्र स्थल हो। यही ठाउँप्रति विश्वास र आशा राखेर अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई दिनहुँ विद्यालय पठाउँछन्।
उनीहरूको सपना हुन्छ। छोराछोरीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरून्, असल नागरिक बनून् र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गरून्। तर, त्यो भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी केवल शिक्षक-शिक्षिकाको काँधमा मात्र हुँदैन। विद्यालयका कार्यालय सहयोगी, बालविकास (ई.सि.डी.) शिक्षिका तथा अन्य कर्मचारीहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
शिक्षक-शिक्षिकाले कक्षाकोठाभित्र ज्ञान बाँडिरहेका हुन्छन् भने कार्यालय सहयोगीहरू विद्यालय खोल्नुभन्दा पहिले नै विद्यालय पुगेर सरसफाइ, खानेपानीको व्यवस्थापन र शौचालय सफा गर्नु उनीहरूको दिनचर्या नै हुन्छ।
कुनै शिक्षक उपस्थित नहुँदा त्यति ठूलो समस्या हुँदैन, तर कार्यालय सहयोगी कुनै दिन उपस्थित नहुँदा विद्यालय सञ्चालनमा ठूलो समस्या आउने निश्चित छ।
सधैँ घन्टी बजाएर समयको जानकारी दिने कार्यालय सहयोगीहरूको वृत्ति विकासको घन्टी कसले बजाइदिने? उनीहरूको श्रमले नै विद्यालयको दैनिक गतिविधि सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। विडम्बना, यिनै विद्यालयका मौन योद्धाहरू आज सबैभन्दा बढी उपेक्षामा परेका छन्।
वर्षौंदेखि आफ्नो भविष्य, आफ्नो ऊर्जा र आफ्नो समय बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा समर्पित गरेका ई.सि.डी. शिक्षिका र कार्यालय सहयोगीहरू न्यून तलबका कारण ठूलो पीडामा छन्। काम गर्ने जोस र जाँगर हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको अवस्था “आकाशको फल आँखा तरी मर” जस्तै बनेको छ।
हालै सरकारले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र ई.सि.डी. शिक्षिकाहरू त्यसको दायराभित्र परेनन्। यसले उनीहरूको मनमा गहिरो चोट पुर्याएको छ।
विद्यालयमा सबैभन्दा बढी खटिने, सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी वहन गर्ने यिनै कर्मचारीहरू राज्यको नजरमा किन नपरेका हुन्? के उनीहरू नेपाल सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी होइनन्? के ई.सि.डी. शिक्षिकाहरूले राष्ट्रको भविष्य निर्माणमा योगदान दिइरहेका छैनन्?
आज कार्यालय सहयोगीले सङ्घीय सरकारबाट मासिक १० हजार रुपैयाँ र कतिपय स्थानीय तहबाट थप ७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा १७ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
ई.सि.डी. शिक्षिकाले सङ्घीय सरकारबाट १२ हजार रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट थप ७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा १९ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। अझ कतिपय स्थानीय तहले यो सुविधासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्।
एकछिन सोचौँ त, आजको महँगीको समयमा १७ वा १९ हजार रुपैयाँले कसरी घरव्यवहार चलाउन सकिन्छ? कसरी परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ? के सम्मानजनक जीवनयापन सम्भव छ? उनीहरूको तलब वृद्धि गर्दा राज्यको ढुकुटी नै सकिने त होइन नि!
विद्यालयजस्तो पवित्र संस्थामा वर्षौंसम्म सेवा गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानलाई यसरी अवमूल्यन गर्नु दुःखद मात्र होइन, लज्जास्पद पनि हो।
उनीहरूको आवाज, माग र आन्दोलनलाई बारम्बार बेवास्ता गरिनु राज्यको संवेदनहीनताको उदाहरण हो। राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने संस्थाका आधारस्तम्भहरू नै निराश र पीडित भइरहँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ?
सरकारले अब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। विद्यालय कर्मचारी र ई.सि.डी. शिक्षिकाहरूको उचित तलब, सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
यदि यस्ता कर्मचारीहरू न्यून पारिश्रमिकका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने विद्यालय सञ्चालन नै प्रभावित हुन सक्छ। त्यो दिन केवल कर्मचारीहरूको समस्या मात्र हुनेछैन, समग्र शिक्षा क्षेत्रकै सङ्कट हुनेछ।
त्यसैले आज आवश्यक छ, विद्यालयका यी मौन योद्धाहरूको पीडा सुन्ने, उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने र उनीहरूको जीवनलाई सम्मानजनक बनाउने।
किनकि भविष्य निर्माण गर्ने हातहरू आफैँ असुरक्षित र उपेक्षित भए भने उज्ज्वल भविष्यको सपना पनि अधुरो हुन सक्छ।
महेश रावल
