नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति जुम्लाले गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष तथा पार्टीका क्रियाशील सदस्य दान बहादुर बुढालाई पार्टी परित्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेको भन्ने हल्लाबारे तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्राचार गरेको छ।
कामु सभापति दिपक बहादुर शाही द्वारा जारी पत्रमा पालिका अध्यक्ष बुढाले नेपाली कांग्रेस त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेको भन्ने चर्चा चलेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त विषयको वास्तविकता के हो भन्नेबारे पत्र प्राप्त भएको वा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरणसहित पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
निर्धारित समयभित्र स्पष्टिकरण नपेश गरे नेपाली कांग्रेसको विधान तथा नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ।
के कुनै जनप्रतिनिधिले पद त्यागेमा पद जान्छ ?
कुनै मेयर, उपमेयर वा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेमा के हुन्छ ? अथवा सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेमा उसको पद जान्छ कि जाँदैन ? स्थानीय तहमा यो प्रश्नको अन्योलपूर्ण जवाफ यथावत छ।
संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी त्यागेमा वा पार्टीले कारवाही गरेमा उनीहरुको पद के हुन्छ भन्ने कानुनी जटिलता थपिएको जानकारहरु बताउँछन्। यसबारेमा अदालतमा कुनै परीक्षण नभएसम्म आ आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्न सकिने अधिवक्ता नवराज थपलिया बताउँछन्।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमात्र भनेको छ। संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ।
जबकी संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारवाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद नरहने भनेको छ। दल त्याग गर्नेले कारवाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सकेमा अर्को दल खोल्न सक्नेछन्।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा उनीहरुको पद नरहने भनेको छैन। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ।
ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।’
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिहृन लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारवाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ। यद्यपी यो दफा भने निर्वाचनको बेलामात्र लागू हुने खालको गोलमटोल भाषामा छ।
दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आˆनो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन। त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजूरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ।’
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुने किटान नगरेकाले संविधान र स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन बमोजिम नै हुने तर्क केही विज्ञको छ। संविधानले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद रिक्त हुने किटानी व्यवस्था गरेकाले ऐनहरु त्यो हदसम्म बाझिन सक्छन्।
यद्यपी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि दल त्यागको प्रावधान लागू हुने भनेकाले सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको थप ब्याख्या नभएसम्म आ आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न सकिने थपलिया बताउँछन्। नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापतिसमेत रहेका थपलिया संविधानसँग बाझिने ऐनहरु अदालतमै परीक्षण हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन नलगाउने हो भने अराजकता बढ्ने तर्क राजनीतिक दलका नेताहरुको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दलको निश्चित अनुशासनको दायरामा रहनैपर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु बताउँछन्।
दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हदसम्म स्वभाविक हुने भन्दै दलीय अनुशासन नमान्दा जनप्रतिनिधि स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने भएकाले दल त्याग ऐन आवश्यक रहेको उनीहरुनै स्वीकार गर्छन्। तर संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन लाग्छ ? यसको प्रष्ट जवाफ चाहिँ अदालतबाटमात्र आउला।
