लामो समयदेखि व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा सीमित रहेको जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन संकाय सञ्चालनका निम्ति स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गोली आइपुगेको छ। क्याम्पसमा एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पूर्व डिन प्रा. डा. लक्ष्मण कुमार उपाध्याय र प्रा. डा. विजयसिंह सिंजापति जुम्ला पुगेका छन्।
उनीहरूको उपस्थितिमा भएको अन्तरक्रियाले स्थानीयस्तरमा उत्साह थपेको छ। सरोकारवालाले चालु शैक्षिक सत्रमै पढाइ सुरु हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाँडो सहमति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार आयोजित एलएलबी कार्यक्रम विस्तारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सबै सरोकारवालाले स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन टोलीसामुकानुन संकाय तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको समय कानुन शिक्षाविना अधुरो रहेको धारणा राखे। उनीहरूले जुम्ला जस्तो विकट क्षेत्रमा कानुन शिक्षा उपलब्ध गराउनु केवल शैक्षिक विस्तार मात्र नभई न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदम हुने बताए।
यसअघि माघ महिनामा आयोजित जिल्ला–व्यापी अन्तरक्रियामा जुम्लाका आठवटै पालिकाले कानुन संकाय विस्तारका लागि जनही १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका थिए। यसले स्थानीय तहको प्रतिबद्धता स्पष्ट देखाएको छ। जनशक्ति र पूर्वाधारसमेत तयार भइसकेको अवस्थामा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति नआउनु भने स्थानीयका लागि निराशाजनक बनेको छ।
क्याम्पस प्रमुख प्रकाश चन्द्र खत्रीले यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि खुला रूपमा व्यक्त गरेका छन्। उनले त्रिविमा पुगेर डिनदेखि रजिस्ट्रारसम्म भेट गरी जुम्लामाथि अन्याय भएको भन्दै आवाज उठाएका थिए।
‘हामीले भिख मागेका होइनौं, समयको माग अनुसार अधिकार मागेका हौं,’ उनले भने। खत्रीका अनुसार क्याम्पसमा आवश्यक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक र पर्याप्त विद्यार्थी सबै तयार छन्, तर केन्द्रको ढिलाइका कारण कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुन संकाय सञ्चालनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल तथा तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले आवश्यक बजेट, छात्रवृत्ति र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, जुम्लामा कानुन शिक्षा सुरु हुनु भनेको समग्र क्षेत्रको विकाससँग जोडिएको विषय हो। स्ववियु अध्यक्ष लोकेन्द्र बुढाले कानुन संकाय सञ्चालनका लागि आफूहरूले दिनरात मेहनत गरेको बताए। ‘हाम्रो प्रयासले ढिलो भए पनि फल दिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
निवर्तमान स्ववियु अध्यक्ष महेश हमालले पनि विद्यार्थीहरूमा कानुन विषयप्रति आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै तत्काल पढाइ सुरु गर्न आग्रह गरे। साथै उनले अन्य आवश्यकतामुखी विषयहरू पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर शाहीले जुम्लामा कानुन शिक्षा सुरु हुने सम्भावनाले सबैमा उत्साह छाएको बताए। ‘यहाँ कानुन विषयको आवश्यकता सर्वसम्मत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब यसको दीगो सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र सरोकारवालाले निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ।’
पूर्व डिन प्रा. डा. विजयसिंह सिंजापतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय सञ्चालनप्रति सकारात्मक रहेको संकेत गरे। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले पनि पालिकाहरूले गरेको प्रतिबद्धताले कुनै दुविधा नरहेको बताए। उनले स्थलगत अनुगमन टोलीलाई यथार्थ रिपोर्ट पेश गरी चाँडो निर्णय गराउन आग्रह गरे।
राजनीतिक दलहरूले पनि यस अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कार्मा बुढा तथा एमाले नेता आदी प्रसाद न्यौपानेले दलगत रूपमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
