पक्षले आफ्नै गाउँ–ठाउँ वा कानून व्यवसायीको कार्यकक्षबाटै आफ्नो मुद्दाको बहस प्रत्यक्ष सुन्न पाउँदा न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको अपनत्व र विश्वास झन् बढेको छ।

न्यायको ढोकामा प्रविधिको पदचाप
नेपालको भौगोलिक बनावट र न्यायको पहुँच सधैँ एकअर्काका पूरक हुन सकेनन्। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूका नागरिकका लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्नु नै एउटा ठूलो सङ्घर्षको विषय थियो र आज पनि छ। तर, समय सधैँ एकनास रहेन। वि.सं. २०७६/२०७७ सालतिर जब विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ को महामारीले संसारलाई ठप्प बनायो, तब नेपालको न्याय प्रणालीमा एउटा नयाँ युगको सूत्रपात भयो।

त्यस कठिन समयमा उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द (हाल उच्च अदालत पोखरा), माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार निधि र रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला (हाल सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख) को विशेष पहल र दूरदर्शी नेतृत्वमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा नेपालमै पहिलो पटक अनलाइन (भर्चुअल) बहसको ऐतिहासिक सुरुवात भयो।

यो केवल एउटा प्राविधिक प्रयोग मात्र थिएन, बरु दुर्गमका जनताका लागि न्यायको पहुँचमा आएको एउटा ठूलो क्रान्ति थियो। एक कानून व्यवसायीको हैसियतले यस ऐतिहासिक यात्राको साक्षी बन्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो। मैले जुम्ला इजलासका विभिन्न गरिमामय इजलासहरूमा अनलाइन माध्यमबाटै आफ्ना तर्कहरू राख्ने अवसर पाएँ, जसले मेरो पेशागत दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याइदियो।

विशेष गरी, माननीय न्यायाधीश श्री बसन्तराज पौडेल र माननीय न्यायाधीश श्री यमबहादुर बुढामगरको संयुक्त इजलासमा बहस गर्दाको अनुभव अत्यन्तै प्रभावकारी रह्यो। प्रविधिको माध्यमबाट जोडिए पनि इजलासको गरिमा, अनुशासन र तर्कहरूको गम्भीरतामा कुनै कमी महसुस भएन।

न्यायाधीशज्यूहरूले डिजिटल स्क्रिनमै रहेर पनि प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र कानून व्यवसायीका कुरालाई धैर्यतापूर्वक सुन्ने शैलीले भर्चुअल इजलास पनि भौतिक इजलास जत्तिकै जीवन्त हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्‍यो।

त्यसैगरी, माननीय न्यायाधीश श्री श्यामजी प्रधान र माननीय न्यायाधीश श्री कैलाश गुरुङको इजलासमा बहस गर्दाको अनुभव पनि उत्तिकै उत्साहजनक र सिकाइपूर्ण रह्यो। यी अनुभवहरूले के प्रमाणित गरे भने, यदि इच्छाशक्ति र प्रविधिको सही संयोजन हुने हो भने भौगोलिक दूरीले न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा पुर्‍याउन सक्दैन।

जुम्लाको हिउँदको चिसो होस् वा वर्षाको झरी, अनलाइन बहसले न्यायको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गरिदिएको छ।

अनलाइन बहसले कर्णालीका सेवाग्राही (पक्ष) र कानून व्यवसायीका लागि अभूतपूर्व सहजता ल्याएको छ। न्यायमा सहज पहुँचमा पक्ष र कानून व्यवसायीले पाएको सुविधा समय र लागतको बचत कालिकोट, मुगु, हुम्ला वा डोल्पा जस्ता जिल्लाबाट जुम्ला इजलास पुग्न लाग्ने कैयौँ दिनको कठिन यात्रा, हवाई जहाजको महँगो टिकट र होटलको खर्चलाई यसले शून्यमा झारिदिएको छ।

पक्षले आफ्नै गाउँ–ठाउँ वा कानून व्यवसायीको कार्यकक्षबाटै आफ्नो मुद्दाको बहस प्रत्यक्ष सुन्न पाउँदा न्याय प्रणालीप्रति उनीहरूको अपनत्व र विश्वास झन् बढेको छ। “मेरो वकिलले मेरो पक्षमा के भन्यो र श्रीमानले के सोध्नुभयो” भन्ने कुरा पक्षले प्रत्यक्ष देख्न पाउनु न्यायको लोकतान्त्रीकरण हो।

यसले कानून व्यवसायी र पक्षबीचको पारदर्शिता र विश्वासलाई बलियो बनाएको छ। यहाँ पेशागत सहजतामा हामी कानून व्यवसायीहरूले पनि आफ्नै कार्यकक्षबाट सन्दर्भ सामग्री र कानूनी ग्रन्थहरूको सहयोग लिँदै व्यवस्थित रूपमा बहस गर्न पाएका छौँ।

विद्यमान चुनौतीहरू र समस्याका चाङहरू
प्रविधिले ढोका उघारे पनि यो बाटो अझै पूर्ण रूपमा निष्कन्टक भने छैन। अनलाइन बहसको अभ्यासमा केही व्यावहारिक र प्राविधिक समस्याहरू अझै कायमै छन्, जसले गर्दा सोचे जति लाभ लिन सकिएको छैन।

क) जुम्लाको परिप्रेक्ष्यमा राजस्व र अदालती शुल्क बुझाउन सकस:
अनलाइन बहसको सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक चुनौती भनेको राजस्व र अन्य अदालती शुल्क बुझाउने प्रक्रिया हो। बहस अनलाइनबाट भए पनि राजस्व बुझाउनका लागि भौतिक रूपमै बैंक वा अदालतको काउन्टरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन।

“बहस डिजिटल, भुक्तानी म्यानुअल” हुँदा अनलाइन बहसको मर्म पूर्ण रूपमा आत्मसात् हुन सकेको छैन। अनलाइन पेमेन्ट गेटवे (जस्तै: ConnectIPS, eSewa, Khalti आदि) मार्फत सिधै सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था नहुँदा टाढा रहेका पक्षहरूले अझै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।

ख) इन्टरनेट र पूर्वाधारको अभाव:
कर्णालीका कतिपय दुर्गम स्थानमा इन्टरनेटको गति (Bandwidth) स्थिर छैन। बहस चल्दाचल्दै कनेक्सन टुट्ने, आवाज काटिने वा भिडियो ‘फ्रिज’ हुने समस्याले गर्दा कहिलेकाहीँ बहसको लय बिग्रने गरेको छ। साथै, विद्युत् कटौती (Loadshedding) अर्को ठूलो बाधकको रूपमा रहेको छ।

ग) डिजिटल साक्षरताको कमी:
धेरै सेवाग्राही र कतिपय कानून व्यवसायीहरूमा पनि प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा जुम (Zoom) वा माइक्रोसफ्ट टिम्स (MS Teams) जस्ता एपहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।

सुधारका लागि सुझावहरू:-
अनलाइन बहसलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन निम्न कुराहरूमा तत्काल सुधार हुन आवश्यक छ:

पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली: अदालतको राजस्व, धरौटी र अन्य शुल्कहरू अनलाइन माध्यमबाटै बुझाउन मिल्ने गरी ‘सेन्ट्रलाइज्ड पेमेन्ट सिस्टम’ को विकास गरिनुपर्छ। यसले गर्दा पक्षले एक पैसा बुझाउनका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

हाई–स्पीड इन्टरनेट र ब्याकअप: अदालत र बार एशोसिएशनका भवनहरूमा उच्च गतिको डेडिकेटेड इन्टरनेट र भरपर्दो पावर ब्याकअपको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

डिजिटल आर्काइभिङ र ई–फाइलिङ: बहस मात्र अनलाइन नभई, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र प्रमाणहरू पनि अनलाइनबाटै पेश गर्न मिल्ने ‘ई–फाइलिङ’ (e-Filing) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्छ।

तालिम र सचेतना: कानून व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीहरूका लागि नियमित रूपमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ।

भर्चुअल सहायता कक्ष: अनलाइन बहसका क्रममा आउने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न हरेक अदालतमा एउटा छुट्टै ‘आईटी डेस्क’ वा ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था हुनुपर्छ।

निष्कर्ष
उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले कोभिडको कठिन समयमा माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री डा. रत्नबहादुर बागचन्दको नेतृत्वमा सुरु गरेको यो यात्रा आज एउटा स्थापित पद्धति बन्ने क्रममा छ। माननीय न्यायाधीशहरू श्री बसन्तराज पौडेल, श्री यमबहादुर बुढामगर जस्ता न्यायमूर्तिका इजलासहरूले यसलाई जुन उचाइ र निरन्तरता दिइरहनुभएको छ, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ।

प्रविधि भनेको साधन मात्र हो, साध्य त न्याय नै हो। यदि हामीले राजस्व बुझाउने जस्ता साना तर झन्झटिला समस्याहरूलाई हल गर्दै प्रविधिलाई अझ परिष्कृत बनाउन सक्यौँ भने, कर्णालीका जनताका लागि “न्यायमा सहज पहुँच” केवल नारामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै सार्थक हुनेछ।

न्याय केवल अदालतको भौतिक भवनभित्र होइन, नागरिकको विश्वास र प्रविधिको सहजतामा मुस्कराउनु पर्छ। त्यस्तै यो सेवालाई जिल्ला अदालतहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकियो भने अदालतमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो राहत हुने थियो।

अझ विशेष गरी यो सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पनि कम पर्ने थियो। साथै, यस प्रकारको सेवाले अदालतप्रतिको विश्वास बढ्दै जानुको साथै न्याय सम्पादनमा सहज हुने यथार्थ आकलन गर्न सकिन्छ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)