हामी नागरिकहरू आलोचक मात्र होइन, सहयात्री बन्न तयार छौँ तर त्यसका लागि नेतृत्वबाट इमानदारी, पारदर्शिता र दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ। अब जुम्लालाई सहानुभूति होइन, विशेष नीति, प्राथमिक बजेट र जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ।
आदरणीय जुम्लाका राजनीतिक नेतृत्वज्यूहरू,
जुम्ला केवल एउटा जिल्ला मात्र होइन; यो सिँजा सभ्यताको उद्गमस्थल, कर्णाली सभ्यताको मुटु र नेपालको ऐतिहासिक चेतनाको आधारभूमि हो।
यति ठूलो सम्भावना बोकेको जुम्ला आज पनि पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र अवसरको अभावमा पछि परेको यथार्थ सबैका सामु स्पष्ट छ। यही अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो अपिल प्रस्तुत गरिएको हो।
जुम्लाको विकास भाषण र आश्वासनले होइन, नीति, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मापन हुन्छ। केन्द्रसँग माग राख्दा विभाजित होइन, एकजुट आवाज आवश्यक छ। जुम्लाका मुद्दालाई चुनावी नारा मात्र नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डा बनाउने साहस देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।
जुम्ला कुनै एक दल, एक व्यक्ति वा एक कार्यकालको विषय होइन, यो पुस्तौँपुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको साझा उत्तरदायित्व हो। व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत प्रतिस्पर्धा र क्षणिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर साझा एजेन्डामा सहमति हुन आवश्यक छ।
सुन्दर प्रकृतिको अनुपम वरदान हुँदाहुँदै पनि सडक सञ्जाल, आधुनिक प्रविधिको अभाव, माइग्रेसन, युवा पलायन, बेरोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली आजका गम्भीर चुनौती हुन्। यी समस्या टार्दै जाने होइन, समाधान गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ।
जुम्ला आज पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो र यो अवस्था राजनीतिक उदासीनता, अवसरवादी सम्झौता र कमजोर नेतृत्वको परिणाम हो। यो सत्य स्वीकार नगरी जुम्लाको भविष्य बदलिँदैन।
हामी नागरिकहरू आलोचक मात्र होइन, सहयात्री बन्न तयार छौँ तर त्यसका लागि नेतृत्वबाट इमानदारी, पारदर्शिता र दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ। अब जुम्लालाई सहानुभूति होइन, विशेष नीति, प्राथमिक बजेट र जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ।
जुम्ला जिल्लाको समग्र विकासका लागि प्रस्तावित नीतिगत योजना तथा कार्यक्रमहरू बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रकाश पारिएको छ; ध्यानाकर्षण होस्।
१. जुम्ला–रारा कनेक्टिभिटी (Fast Track Road) को निर्माण तथा स्तरोन्नति (पिच) गर्ने, साथै सडकको नियमित मर्मतसम्भारका लागि दीर्घकालीन बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने।
२. सिँजा विधेयक पारित गरी विराट दरबारको पुनर्निर्माण गर्ने तथा सिँजा सभ्यताको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरको जगेर्ना र संरक्षण गर्नु पर्ने।
३. विकास योजनामा विशेष प्राथमिकता, बजेट प्राथमिकता र नीतिगत सहुलियतसहित जुम्लालाई ‘Special Territory’ घोषणा गर्नु पर्ने (स्पष्टीकरणः तत्कालीन अञ्चल सदरमुकाम रहेको तर संघीयता पछि राजधानी सुर्खेत सारिएको कारण जुम्लाले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति स्वरूप)।
४. प्रविधिमा आधारित डिजिटल प्रशासन प्रणालीमार्फत नागरिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्मार्ट सडक, बिजुली व्यवस्थापन, पार्क, ट्राफिक व्यवस्थापन, वाइफाइ, सीसीटिभी लगायतका पूर्वाधारसहित चन्दननाथ नगरपालिकालाई Smart City का रूपमा विकास गर्नु पर्ने।
५. मार्सी, स्याउ, सिमी, जौ, ओखर, फापर, कोदो लगायतका स्थानीय बालीका लागि विशेष अर्गानिक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी आधुनिक कृषि प्रविधि, भण्डारण सुविधा, किसानलाई बजेट सहयोग तथा बजार पहुँच (Market Linkage) आदिका लागि विशेष नीति, योजना र बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने।
६. शंकर झरना, गोठीचौर, छुम्चौर, गिडीदह, स्काइलेक लगायतका पर्यटन स्थलहरूलाई समेटेर ट्रेकिङ रुट विकास, स्थानीय गाइड, होमस्टे तथा पर्यटन सेवामा तालिम, सुरक्षा व्यवस्था र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने।
७. बाहिरको पानी प्रयोग नगरी जुम्लाको शुद्ध पानी स्रोतमा पूर्ण निर्भर हुने नीति लिई पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने, साथै प्रत्येक गाउँपालिकामा वाटर प्लान्ट (Mineral Water) स्थापना गरी जुम्ला जिल्लालाई पानीमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने।
८. हिमा नदी र तिला नदीबाट बृहत् विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय जनतालाई घरधुरीका आधारमा अनिवार्य सेयर उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने तथा आयोजनाबाट हुने नाफाको निश्चित प्रतिशत स्थानीय विकासमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
९. स्थानीय पर्यटन क्षेत्र, मठमन्दिर (चन्दननाथ, भैरवनाथ) र अन्य ऐतिहासिक धरोहर तथा सडकहरूको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने।
१०. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MRI, Cath Lab सहित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुका साथै जुम्ला–सिँजामा ५० बेडको प्रतिष्ठानको सेटेलाइट अस्पताल बनाउनु पर्ने।
११. जुम्लाका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न जल, जङ्गल र जमिनको विशेष अध्ययन गरी त्यसका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा विकास योजना ल्याउने।
१२. जुम्ला जिल्ला जैविक विविधताले सम्पन्न उच्च हिमाली क्षेत्र हो, जहाँका बहुमूल्य जडीबुटीहरू अव्यवस्थित संकलन, जलवायु परिवर्तन र कमजोर नीतिका कारण संकटमा परेकाले तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्नु पर्ने।
