दलको विकल्प दल नै हो। दलविनाको लोकतन्त्र समाधान होइन, गम्भीर खतरा हो।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक बहसमा ‘दलको औचित्य सकियो’ भन्ने नारा चर्को रूपमा उठ्यो। दलहरू लखेटिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनियो।
तर यो नारा वैचारिक साहस होइन, राजनीतिक गैरजिम्मेवारी भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सत्ता असफल हुँदा त्यसबाट ध्यान मोड्न यस्ता नारा अघि सारिएको उनीहरूको बुझाइ छ।
समयसँगै यसको यथार्थ सतहमा आएको छ। दलको अन्त्यको कुरा गर्नेहरू नै चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलकै शरणमा पुगेका छन्।
यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। दलको विकल्प दल नै हो। दलविनाको लोकतन्त्र समाधान होइन, गम्भीर खतरा हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, समस्या दलप्रणालीमा छैन। समस्या दलभित्र गहिरो रूपमा गाडिएको अवसरवाद, सत्तालोलुपता र वैचारिक खोक्रोपनमा छ।
यही कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी, शक्तिकेन्द्रित शासनजस्ता शब्दहरू अघि सारिएका थिए। तर व्यवहारले देखायो, ती प्रस्ताव सुधारका लागि थिएनन्।
ती सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास थिए। अहिले आएर त्यस्तो बहस आफैँ कमजोर बनेको छ।
जनताले एउटा कुरा बुझिसकेका छन्। व्यवस्था बदल्दैमा केही बदलिँदैन। चरित्र र आचरण नबद्लिए परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
आजको संकट संविधानको होइन। नीतिको पतन हो। प्रणालीको होइन। राजनीतिक नैतिकताको पतन हो।
दलहरू क्रमशः जनताबाट टाढा भएको आरोप लाग्दै आएको छ। कार्यकर्तालाई प्रयोगको साधन बनाइएको छ।
चुनावलाई सौदाबाजीमा सीमित गरिएको छ। जनतासँगको संवाद औपचारिकतामा झरेको छ।
यही कारण जनविश्वास कमजोर बनेको छ। राजनीतिक निराशा बढेको छ।
अब राजनीति सत्ताकेन्द्रित होइन, जनकेन्द्रित हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। नीति र सिद्धान्तमा अडिग रहने नेतृत्वको माग बढ्दै छ।
अवसरवादसँग सम्झौता नगर्ने साहस आवश्यक देखिएको छ। जनतामाझ उभिने राजनीतिक इमानदारी अपरिहार्य भएको छ।
राजनीति भाषणले होइन, आचरणले टिक्छ। नारा भन्दा स्पष्ट दृष्टि महत्वपूर्ण हुन्छ। गठबन्धनभन्दा जनविश्वास बलियो हुनुपर्छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, आज आवश्यक कुरा दल भत्काउने होइन। दलभित्रको विकृति भत्काउने हो। दलको अन्त्य होइन, कठोर सुधार नै अबको एकमात्र विकल्प हो।
