देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, कुनैले पनि सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाउँदैनन् । बुढाहरु यो–त्यो सरकारी जग्गा भनेर देखाउँछन्, तर उनीहरुको कुरा कसले सुन्ने ? जसलाई थाहा छ, ऊबाट कोही जानकारी लिन चाहँदैन । अब आउने नयाँ पुस्तालाई यस्तो कुरा के थाहा हुन्छ।राजनीतिक दलहरुले लाखौं रोपनी जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका छन् ।
सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई विगतदेखि नै सरकारी जग्गा काम राजनीतिक दलले गर्दैै आएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको, तालपोखरी, वनजंगलको जग्गा दिन आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको आरोप खारेज गरिदियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सो आयोगलाई पुनःब्यूँताइदिएको छ । २०४६ सालअघि सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतका शीर्षकमा छुट्याइएको जग्गा जम्मै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ।
यतिसम्म पनि तालपोखरी, वनजंगल, मठमन्दिर, खोलानाला, आर्यघाटको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा छ । उपत्यकाभित्र र बाहिर लाखौं रोपनी जग्गा पास नै गरेर व्यक्तिले लगेका छन् । सरकारी जग्गा दर्ता गराउने कानुन व्यवसायी, भूमाफिया र सरकारी कर्मचारी हुन् । राजधानीको मुटुमै सरकारी जग्गा हड्पिएर व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–९, पिंगलस्थानस्थित माइती नेपाल छेउछाउको जग्गा २०४६ सालसम्म सरकारको नाममा थियो । त्यहाँको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ। व्यक्तिहरु सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसिरहेका छन्।
त्यस्तै, गौशालाको भण्डारखालमूनि रातोपुल र कालोपुल साइड तथा सिफल चौरमूनिको सबै जग्गा सरकारी हो । २०२१ सालमा नापी हुँदा त्यहाँको जग्गा सरकारी र ऐलानी भनि दर्ज गरिएको छ । अहिले त्यो जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । व्यक्तिहरुले त्यहाँ घर बनाएका छन् । यी त उदाहरण मात्र हुन् । आनाको ५० लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर सरकारी, ऐलानी, खोलानालालगायतको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, कुनैले पनि सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाउँदैनन् । बुढाहरु यो–त्यो सरकारी जग्गा भनेर देखाउँछन्, तर उनीहरुको कुरा कसले सुन्ने ? जसलाई थाहा छ, ऊबाट कोही जानकारी लिन चाहँदैन । अब आउने नयाँ पुस्तालाई यस्तो कुरा के थाहा हुन्छ।राजनीतिक दलहरुले लाखौं रोपनी जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका छन् । अझैपनि बाँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरु जसरी हुन्छ, सरकारी सम्पत्ति सखाप पार्ने दाउमा छन् । सुशीला कार्की आफैं पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। उनले कानुनको केश्राकेश्रा केलाएकी छिन्।
उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाँछिन् । रोचक प्रसंग के भने, तिनैले सरकारी जग्गा कब्जा गरेकी छिन् । धापासीस्थित उनले तीन आना जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाएकी छिन् । जसले आफैंले सरकारी जग्गा मिचेको छ, उसले अरुले मिचेको खोज्छ । भनिन्छ नि,‘चोरले अरुलाई पनि चोर बनाउँछ।’
उनीबाट सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ भनेर कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । सरकारले अध्ययन नै नगरिकन भटाभट सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा बाँड्यो । के कारणले सुकुम्बासी भए ? सरकारले कहिल्यै खोजेन । जजसले सरकारी सम्पत्तिमा संरचना बनायो, सरकारले जग्गा दियो ।
तर, सुकुम्बासी बन्नुको कारण के ? सम्पत्ति बेचेर जाँडरक्सी पो खायो कि । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिलाम गरिदियो कि । कतै मीटरब्याजमा ऋण लिँदा धितो पो राखेको थियो कि । पुर्ख्यौली सम्पत्ति नै पो थिएन कि । कि सम्पत्ति लुकाएर नक्कली सुकुम्बासी पो बनेका हुन कि?
यो खोज्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो सम्पत्ति बेचेर जाँड खाएर सकाउनेलाई कुन मुखले सुकुम्बासी भन्ने ? ऋण लिएर धितो सकाएकालाई सुकुम्बासी भन्न मिल्छ ? सरकारले आनाकै लाखदेखि करोड पर्ने जग्गा सित्तैमा बाड्दा सुकुम्बासी बन्नेहरु बढे । सम्पत्ति लुकाएर हुकुम्बासीहरु पनि सुकुम्बासीको नाटक देखाइरहेका छन्।
आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर सहकारीबाट ६३ लाख सर्वसाधारणले ऋण लिएका छन् । लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या २७ लाख रहेको छ । बैंकबाट २२ लाखले ऋण निकालेका छन् । व्यक्तिबाट ऋण लिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिएर बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यक्तिले करोड पर्ने धितो राखेका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत र १२ देखि १६ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत लियो । कर्जा दिँदा १० प्रतिशत घुस खायो । जसका कारण ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन् । व्यक्तिले एक लाखको मासिक तीन हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज लिने गरेका छन्।
धेरैले करोडौं मूल्य पर्ने धितो लाखमा गुमाउँदैछन् । त्योसँग उनीहरु पनि सुकुम्बासी बन्दै छन् । कतिपयले आत्महत्या गर्छन्, कतिपय देश छोड्छन् । उनीहरु विस्थापित हुन्छन् । सरकारले उनीहरुलाई जग्गा बाँड्न सक्छ ? अब त राज्यसँग जग्गा पनि छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धेरैलाई सुकुम्बासी बनाएको छ। त्यसको फाइदा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भयो । उनीहरुले सुकुम्बासीलाई आफ्नो भोट बैंक बनाएका छन् । यहाँ त तँ कुट्याजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु वाला खेल भयो । एउटाले सकायो, अर्कोले फकायो । बैंक तथा वित्तिय संस्था जनताको सम्पत्ति खाने, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तिनलाई जग्गा बाँड्ने आश देखाएर भोट लिने।
नेताहरुले जनतालाई सँधै अशिक्षित, गरिब बनाउन खोजे । अशिक्षित र गरिबलाई प्रलोभन देखाएर भोट लिन सजिलो हुने भएकाले सरकारले त्यो खेल खेल्यो । देशको हालत आज के भयो ? सामान्ती, शोषकीहरु बलियो बन्दै गए । जनताहरु विस्थापित हुँदै गए । सरकारी सम्पत्ति स्वाहा भयो। जनता अहिलेपनि नेताको कार्यक्रममा पुगेर ताला पड्काउँछन् । देश सकाउनेको अगाडि औंला उठाउने हो कि ताली पड्काउने ? यता, सञ्चारकर्मीहरु पनि राजनीतिक दलको झोले बने । गलत कामको पर्दाफास गर्नु सञ्चारकर्मीहरुको दायित्व हो । त्यसैले वाचडग अफ सोसाइटी भनिएको हो।
तर, सञ्चारकर्मीले राजनीतिक दलबाहेक केही देखेनन् । उनीहरुसमेत राजनीतिक दलको पछाडि लाग्दा गलत कामले प्रश्रय पाउँदै गयो । आज पत्रकारिता र पत्रकार नै जनताको नजरमा नाङ्गिएको छ । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा तीनपटक नापी गर्यो । त्यतिबेला जग्गा नापेर जनताको जग्गा जनतालाई नै दिइयो। तर, नापी छुटेको भन्दै धेरैले जग्गा दर्ता गर्न लगाए । त्यसरी सरकारी सम्पत्ति सकाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तीनपटक नापी हुँदाबाहेक दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सबै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो सरकारी सम्पत्ति तुरुन्तै सरकारको नाममा आउँछ । यति सानो निर्णय गर्न नसक्ने सुशीला सरकारले चुनाव गराउँछ ?
सरकारको यो निर्णयले सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता आउँछ। नत्र कहिल्यै सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सकिन्न। किन कि फागुन २१ प्छि आउने त राजनीतिक दलकै सरकार हो।सुशीलाको अगाडि देश र जनताको लागि काम गर्न सक्ने ठूलो अवसर आएको छ। यसको सदुपयोग गरौं।
