मैले चितवनमा मर्यादित महिनावारी बारेमा छलफल गर्दा त्यहाँ समुदायले के भन्नू भयो भने मैले पाँच दिनको हिसाब गर्न लगाउँदा उहाँहरूले अहिलेसम्मको हिसाब गरेर पाँच हजार पटक मेरो मानवाधिकार, मौलिक हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हनन् भएछ भनेर निकाल्नु भयो।

वि.सं. २०३० मा जन्मिएकी राधा पौडेल समकालीन नेपाली साहित्यमा सशक्त पात्रको रूपमा स्थापित नाम हो। पेशाले नर्स पौडेलले आफ्नो व्यावसायिक यात्रासँग साँघुरिएको जीवन अनुभूति, समाजले ओढाइदिने भेदभाव, विगतका संघर्ष र मानवीय संवेदनशीलतालाई शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्दै नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाउँदै आएकी छन्। उनी नर्सिङ पेशामा रहँदा भोगेका यथार्थ अनुभव, विशेषतः द्वन्द्वकालका चुनौतीपूर्ण परिवेशमा सेवा गर्दै गरेको नजिकको अनुभूति, उनको लेखनको मुख्य आधार बनेको पाइन्छ।

पौडेलको चर्चित कृति ‘खलंगामा हमला : एउटी नर्सको डायरी’ (मदन पुरस्कार विजेता) यिनै जीवन यथार्थको दस्तावेज हो। यस कृतिमा उनले जुम्लाको खलंगामा भएको सशस्त्र आक्रमणका बीचमा नर्सका रूपमा गरेका सेवा र संघर्षलाई अत्यन्तै मार्मिक र निर्भीक ढङ्गले प्रस्तुत गरेकी छन्। उनको लेखनले समाज, राज्य र द्वन्द्वबीच ‘नारी’ र ‘स्वास्थ्यकर्मी’ को भूमिकालाई अन्योलपूर्ण, तर साहसिक स्वरूपमा चित्रण गर्छ। यही विशेषताका कारण यो कृति साहित्य, समाजशास्त्र तथा इतिहास तीनै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कागजपत्रका रूपमा स्थापित भएको छ।

साहित्यिक योगदानसँगै पौडेल सामाजिक अभियन्ता, लैङ्गिक हिंसा विरोधी आवाज र मर्यादित महिनावारीका मुद्दामा सक्रिय व्यक्तित्वका रूपले चिरपरिचित छन्। समाज परिवर्तनमा समर्पित र आफूले जोगिएको जीवनका घाउहरूलाई साहित्यिक अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै उनको विशिष्टता बनेको छ।

उनी आजका पुस्ताका लागि निडरता, सेवा र सिर्जनशीलताको अद्वितीय प्रतीकका रूपमा परिचित छिन्। उनै पौडेलसँग लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको दौरानमा कुटीरोका लागि महेश नेपालीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:

लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारि कुटीरो डट कमसँग तय भएको विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ!

सबैभन्दा पहिला तपाईंहरूको कुटीरो नाम नै राम्रो छ। तपाईंहरूले आलोचनात्मक चेत सहित जुन खालको अभ्यास गर्नु भएको छ, सिमित साधन र स्रोतका बाबजुद एउटा नयाँ आयाम सुरु गर्नुभएकोमा धन्यवाद। सञ्चारमा, मानव अधिकारमा, कर्णालीमा तपाईंहरूले जुन खालको प्रयास गर्नु भएको छ यसको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। शुभकामनाका साथै बधाई दिन चाहन्छु।

लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान नेपालमा धेरै वर्षदेखि मनाइँदै आएको छ। तपाईंका दृष्टिमा यो अभियानले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ? अहिलेको सन्दर्भमा यसको मुख्य समस्यहरु र प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ ?

१६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान खासगरी विदेशीबाट सुरु भएको र पश्चिमा राज्यबाट सुरु भएको हो। पछि गएर संयुक्त राष्ट्र संघले पनि अंगिकार गरेको एउटा अभियान हो। जसको उदेश्य एउटा दृष्टिकोणले हेर्दा अत्यन्तै सुन्दर छ, राम्रो छ।

वर्षभरि आफूले गरेका क्रियाकलापहरू विशेषगरी महिला मानव अधिकारका पक्षमा सिङ्गो लैङ्गिक मानव अधिकारका पक्षमा के के भयो भएन भनेर हेर्नको लागि हेर्ने आफैले समीक्षा गर्ने सफल कुरालाई मजबुत गराउने, असफल कुरा नदोहोर्‍याउने र वर्तमान परिवेश अनुसार त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउने लैजाने आफैमा सुन्दर कुरा हो।

तर नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आफ्नो देश र माटो सुहाउँदो कार्यक्रम नगर्ने गर्दाखेरी पनि त्यसले कार्यक्रम गर्नका लागि मात्र गरिने दातृ निकायको रुचिमा गरिने उनीहरुकै तथ्यांकका कुरा गर्ने उनीहरुकै प्रशंसा गर्दै सकिने चलन छ। खासमा नेपालमा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विशेषगरी गरि महिला मन्त्रालय, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग लगायत सम्पूर्ण संस्थाहरूले गर्नुपर्ने कुरा भनेको संस्थागत स्मरण हो।

मन्त्री परिवर्तन हुन्छ, सचीव परिवर्तन हुन्छ सबै कुरा परिवर्तन हुँदा त्यहाँ केही पनि मेमोरीमा रहँदैन। डोनरले पैसा दिन्छ कि दिँदैन, डोनरले कहाँ लगेर कार्यक्रम गर्छ। दलले के भन्छ, आफू आवद्ध भएको दल हो कि होइन, भन्ने कुराका आधारमा काम गर्ने गराउने परिपाटी जुन छ त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा छ।

हामीले सुशासन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा गरिराखेका छौं। जेनजी आन्दोलनबाट यो कुरा अझै अझै गम्भीर रुपमा अघि आएको छ। तर हामीले जबसम्म कर्मचारीहरुमा यी कुराहरू संस्थागत गरि स्मरण राख्नुपर्छ। तर संस्थागत गर्न सकिँदैन भने त्यो डरलाग्दो समस्या हो।

एउटा उदाहरण दिन्छु नेपाल सरकारले २०७४ सालमा मर्यादित महिनावारीमा आधिकारिक रुपमा काम गर्न थाल्यो। त्यसको दुई वर्षपछि अन्तरास्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने कुरा चल्यो। नेपाल सरकारको महिला मन्त्रालयले यसलाई अंगिकार गरेर आफै आयोजक भएर, सहआयोजक भएर भव्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियोे। त्यसमा मर्यादित महिनावारी निर्देशिका बनाएको मन्त्रालयको अहिले त्यो विषयमा कुनै चाल छैन।

अझै भन्नुपर्दा मर्यादित महिनावारीमा सर्वसम्मतबाट संकलन प्रस्ताव पास भएको गएको चैत्र ८ गते नौ महिना हुन आँट्यो। तर मर्यादित महिनावारीलाई केन्द्रमा राखेर, प्राथमिकतामा राखेर महिला मन्त्रालयले कुनै काम गरेको मैले देखेको छैन। भनेपछि २०७४ सालदेखि आजसम्म यति आठ वर्ष भइसक्दा पनि यसको बारेमा भन्न सक्ने कुरा गर्न सक्ने मान्छे दाबी गर्न सक्ने मान्छे छैन। डकुमेन्टहरू कहाँ कहाँ छन्, थाहा छैन।

मर्यादित महिनावारी निर्देशिका क्याबिनेटमा जाने भनेर गएर टेबुल भएर फर्केको डकुमेन्ट हो। निर्देशिका बनेको छ। २०७६ सालमै बनेको निर्देशिका हो। त्यसको परिमार्जन गरेको भए के को आधारमा गरियो? को को सरोकारवालालाई बोलाइयो? भन्ने कुरा वास्ता नै छैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको संस्थागत स्मरण नगर्ने कुरा कर्मचारी जुन खालको भइराखेको छ, त्यो चाहिँ डरलाग्दो समस्या हो। चाहे त्यो १६ दिने लैंङ्गिक हिंसाको कुरा होस् चाहे अरु नै होस्।

नेपालमा महिनावारी सम्बन्धी विभेद किन अझै पनि गहिरो रुपमा जरा गाडेर बसेको छ? यसको मूल सामाजिक, सांस्कृतिक कारणलाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?

सर्वप्रथम यो प्रश्न नै गलत छ। महिनावारी तीनलाख वर्षदेखि यो ब्रह्माण्डमा छ र महिनावारीलाई गलत व्याख्या गरेर विभिन्न खालका विभेदित अपमानित अमानवीय अमर्यादित अभ्यासहरू संसारभर छन्।

दुर्भाग्य मानेर भन्नुपर्छ महिनावारी विभेदका बारेमा संसारभर काम भएको छैन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने ९९ प्रतिशत घरमा केही न केही रूपमा महिनावारीको विभेदको अभ्यास गरिन्छन्। त्यो मौनता, लाज बार्नुपर्ने कुरा, लुकाउनु पर्ने कुरा गरेर ९९ प्रतिशत कुरा नेपाल भर पाइन्छ।

डाक्टर तोसिमा कार्की काठमाडौंमा बसेर पनि पहिलोपटक महिनावारी हुँदा २१ दिन बार्नु भयो। छुट्टै कोठामा बसेर। आजको दिनमा पनि उहाँको घरमा पनि महिनावारी बारिन्छ। केही न केही रुपमा बरु स्वरुप परिवर्तन भएको छ। किन भने यसको बारेमा मौनता छ। मौनता को बाट छ भन्दा घर स्कुल समुदाय पालिका सरकार संसद नेता मिडिया गैरसरकारी संस्थाहरु धार्मिक नेता र सञ्जालहरु मध्ये कसले यसको यसको बारेमा कुरागरेको छ र? यदि कुरा गरेका छन् भने पनि सजिलो दातृ निकायको इच्छामा रुचिमा प्याडको बारेमा कुरा हुन्छन् तर महिनावारी प्याडलाई मर्यादित महिनावारी मैत्री प्याड कसरी चाहिन्छ कसरी बनाउन सकिन्छ? भन्ने बारेमा बहस नै भएको छैन।

त्यसैले यो एकदमै गम्भीर विषय हो। जबसम्म महिनावारी विभेद राजनीतिक र मानवाधिकारको मुद्दा बन्दैन तबसम्म यसले निकास पाउन गाह्रो छ। महिनावारी विभेद आफैमा लैङ्गिक हिंसा हो।

तपाईंले लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा हेर्नु भयो भने भावनात्मक, यौनिक, शारीरिक, साधन र स्रोतबाट बञ्चित भन्ने छ। त्यो परिभाषाका आधारमा त्यो त एकचोटि महिनावारी हुँदाखेरी कम्तीमा दुई सय पटक लैङ्गिक हिंसा भइराखेको हुन्छ र दुई सय पटक मानवाधिकार हनन् भइराखेको हुन्छ। कम्तीमा १४ वटा संवैधानिक अधिकारहरू दुई सय पटक भन्दा बढी हनन् भएको हुन्छ। महिनावारी भएको दिन देखि गन्ने हो भने कति होला?

गएको हप्ता मैले चितवनमा मर्यादित महिनावारी बारेमा छलफल गर्दा त्यहाँ समुदायका मान्छेले के भन्नु भयो भने मैले पाँच दिनको हिसाब गर्न लगाउँदा उहाँहरूले अहिलेसम्मको हिसाब गरेर ५ हजार पटक मेरो मानव अधिकार, मौलिक हक अधिकार र संवैधानिक अधिकार हनन् भएछ भनेर निकाल्नु भयो।

यसमा यो राजनीतिक मुद्दा मानव अधिकार मुद्दा नबन्दासम्म यस्तै हो।

महिनावारीलाई स्वास्थ्य र मानवअधिकारको नजरले हेर्ने हो भने, हाल प्रचलित नीतिहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्? तपाईंको नजरमा राज्यस्तरमा के कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन्?

म चाहिँ महिनावारीलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विश्वास गर्ने मान्छे हो। म त्यसकै प्रर्वतक पनि भन्छन् के रे साथीहरूले। म महिनावारी स्वास्थ्य भनेर छोटो साँघुरो परिभाषा गर्न चाहन्न। तपाईं स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो भने महिनावारी हुँदा पेट दुखेको महिनावारी सुक्दा अस्तव्यस्त झंझट लागेको दिक्क लागेको रुन मन लागेको जस्ता कुरा स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरा मात्र आउँछन्।

स्याउको बोट छुन पाउनु भएन, स्याउ टिपेर खान पाउनु भए, स्याको बोटमा पानी हाल्न पाउनु भएन अर्थात सँगै बा-आमा भाइबहिनीसँग बसेर खान पाउनु भएन भन्ने कुरा त सम्बोधन भएन, त्यसैले म चाहिँ महिनावारीलाई महिनावारीसँग जोडिएका अभ्यासहरुलाई मानव अधिकारको जगमा विशेषगरी सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार वा मर्यादा पूर्वक जिउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रता समानता छुवाछूत विरुद्धको अधिकार चारवटा मानवाधिकारहरू सँगसँगै हनन भएको हुन्छ।

त्यसैले म चाहिँ महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ, मर्यादित महिनावारीको दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो देशमा संविधान जति सुन्दर केही छैन्।

१४ वटा मौलिक अधिकारहरूले मर्यादित महिनावारी चाहिँ अपिल र आह्वान गर्छन्। त्यसपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय महिनावारी नीति बनेको छ। २०७४ मै कानुन बनेको छ। ०७६ लैङ्गिक ऐनमा मर्यादित महिनावारी समावेश गरेर स्कुलमा कसरी मर्यादित महिनावारी बनाउने भनेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले मर्यादित महिनावारीमा काम गर्ने भनेको छ।

अनि गएको चैतमा राष्ट्रिय सभाले मर्यादित महिनावारीको विषयमा सर्वसम्मतिले संकल्प प्रस्ताव पास गरेको छ। त्यसले माग गरेका कुरा छन्, स्वास्थ खानेपानी शिक्षा महिला कृषि सबै क्षेत्र र तहमा कसरी मर्यादित महिनावारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। कक्षा १ देखि कसरी मर्यादित महिनावारी मैत्री पठनपाठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

तर फेरि पनि विशेषगरी नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो। त्यो तन्त्रले नेतालाई दललाई व्यवस्थालाई दोष लाएर पन्छिने परिपाटी छ। कुशासनको उपज त्यो नै ठूलो कुरा हो। अहिले भएकै नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। तथापि यी नीति नियम कानूनहरू पूर्ण भने छैनन्। त्यसलाई परिमार्जन गर्नको लागि संकलन प्रस्तावले अपिल गरेको छ।

देशभर प्रचलित छाउपडी प्रथा र महिनावारीमा आधारित अन्य हानिकारक परम्परा अन्त्यका लागि सरकार, स्थानीय तह र समुदायबीचको सहकार्यलाई तपाईंले कति प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? अझ के–कस्ता कदम आवश्यक छन्?

छाउपडी भनेको भाषिका हो, आ-आफ्नै भाषा अनुसार। छाउ भनेको रगत, पडी भनेको रगत आएकी अवस्था। त्यो भनेको महिनावारी हो। कसरी प्रथा हुन्छ र?

जुन सरकारले, मिडियाले छाउपडी प्रथा भनेको छ त्यो अत्यन्तै गलत कुरा हो। नजानेर १५ वर्ष अघि जे भनियो, गलत गरियो। यो कुरामा मैले माफ पनि मागे तर यो प्रथा होइन अनि यो हानिकारक अभ्यास पनि होइन।

नेपाल भरिका आधा भन्दा बढी जनसंख्या पाठेघर लिएर जन्मेका छन्। उनीहरु महिनावारी हुन्छन् उनीहरुसँग जोडिएको झन्डै १०० प्रतिशत अभ्यास अमानवीय विभेदित, अमर्यादित अभ्यास कसरी चाहिँ कुनै निश्चित समुहमा हुने अभ्याससँग तुलना गर्न सकिन्छ र?

बोक्सी, अथवा घुँडा तताएर डाम्ने, यौन छेदन गर्ने, जिब्रो छिड्ने अथवा कुमारी प्रथालाई हानिकारक प्रथा भन्न सकिन्छ। जुन निश्चित समुदाय क्षेत्रमा हुन्छ।

तर नेपालभर सबै जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, धनी, गरिबमा हुने महिनावारी विभेदलाई हानिकारक अभ्यास होइन। दातृ निकायको पछि लाग्ने मिडिया, गैसरकारी संस्था, सरकार पछि लागेर गलत भाष्य निर्माण भएको हो।

तपाईंले अघि सारेको मर्यादित महिनावारीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? यसले समुदायमा ल्याएको प्रभावबारे केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ?

मर्यादित महिनावारीको यात्रा मेरो जिन्दगीको ४३ वर्ष भयो, जसमा जुम्ला कर्णाली पश्चिम नेपालको ठूलो भूमिका छ। त्यसलाई बलियो बनाउन सिकाउन मजबुत बनाउन विभिन्न साधन प्रक्रियाहरू विधिहरुलाई जाच्न ठूलो भूमिका छ। म सादर आभार व्यक्त गर्छु जुम्ला मेरो लागि खुला विश्वविद्यालय हो।

यो मर्यादित महिनावारीको कुरा भयङ्कर अघि बढिसकेको छ। आउने डिसेम्बर ८ तारिक सातौं अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस हो। यसको अवसरमा डिसेम्बर ८,९ र १० मा झन्डै ६० जना मानिस २० भन्दा बढी देशबाट आफ्नै लगानीमा आएर सुन्न सिकाउन तयार भएका छन्। त्यो आफैमा सुन्दर पक्ष हो।

फ्रान्सको सरकारले ९ वटा देशमा मर्यादित महिनावारी मनाएको छ। अब यो सातौं अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसमा पाँच सय भन्दा बढी एनजीओले एकैदिन ठूलो अभियान गर्दैछन्।

अस्ति फ्रान्सको एम्बेस्सीले हामीलाई ४ हजार युरो पैसा २०२६ को लागि मर्यादित महिनावारीको क्षेत्रमा काम गर्न सहयोग गरेको छ। मान्छेहरू मलाई भेट्न आउने, कुराकानी गर्ने यी आफैमा सुन्दर सफलताका कथाहरू हुन्। मलाई विभिन्न देशबाट बोलाउने र तालिम गर्न लगाउने, सहयोग माग्ने गरिराख्नु भएको छ।

हामीले चितवनमा प्रयोगात्मक अनुसन्धान गर्दैछौं। सम्बवत यो संसारकै पहिलो मर्यादित महिनावारी अनुसन्धान हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू स्विट्जरल्याण्डमा पीएचडी गर्दै गरेको विद्यार्थीको लागि हामीले गरिरहेका छौं। जसको सुपरभाइजर म आफै छु। त्यो जति ठूलो अनि सुन्दर कुरा के हुन सक्छ र?

अनि नेपालको सातै प्रदेशमा भोलिन्टियरहरु छन्, ग्रुपहरू छन्। सानोतिनो काम गरिरहेका छन् यसका १२/१३ वटा किताब निस्किसकेका छन्। एउटै किताब तीनचार वटा भाषामा छन्। यी सबै सुन्दर पक्षहरू हुन।

लैंङ्गिक हिंसा र महिनावारी विभेदबीचको सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यी दुबै समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न के-कस्ता कार्यक्रम वा रणनीति प्रभावकारी हुन सक्लान्?

आजको दिनमा संसार भर नेपाल मात्र नभएर घरहरु असुरक्षित छन्। घर को बाट असुरक्षित छ, भन्दा पाठेघर नलिएर जन्मेका हजुर बुबा, काका, दाइबाट असुरक्षित छ। जुन कुरा युएनले नोभेम्बर २५ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट र आज नेपाल प्रहरीले रिपोर्ट र विभिन्न संघ संस्थाले गरेको रिपोर्टको एउटै निचोड छ। आफ्नै परिवारका सदस्यबाट घर सुरक्षीत छैन।

त्यो घरमा एउटा पाठेघर नलिएर जन्मेको शक्तिशाली छ। पाठेघर लिएर जन्मेको शक्तिविहीन छ। त्यो नै सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। त्यो असमान शक्ति सम्बन्धबाट पृतिसत्ताको समेत निमार्ण भएको छ। यसले असमान शक्ति निर्माण गर्दै पृत्तिसत्तालाई बलियो बनाएको छ। महिनावारी विभेद आफैमा हिंसा हो, आफैमा मानव अधिकार हनन् हो।

फेरि जति पनि हिंसा छन् जस्तो बलात्कार, चाँडो विवाह, कुट्ने पिट्ने, अंश नदिने, ज्याला थोरै दिने अथवा महिनावारीको प्याडहरू किन्न पैसा नदिने, कट्टु किन्न पैसा नदिने चर्पिमा चुकुल नहालिदिने यी यावत् कुराहरू महिनावारी विभेदसँग जोडिएको छ। किनभने महिनावारी विभेदले पितृसत्ता र असमान शक्ति निर्माण गर्छ।

किशोरी तथा महिलाहरूले महिनावारीका विषयमा अझै पनि लज्जा, डर र सामाजिक दवाब अनुभव गर्छन्। यो चक्र तोड्न अभिभावक, शिक्षक, धार्मिक नेतृत्व र समुदायले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला?

महिनावारी विभेदी चक्रलाई तोड्नको लागि सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय भनेको सरकार हो। संघ प्रदेश स्थानीय सरकार अझै स्थानीय सरकारले घनिभूत काम गर्नुपर्छ। किनभने यसको मातहतमा गर्ने काम भनेको बालअधिकार, अपाङ्गता भएका युवा, महिला, स्वास्थ, शिक्षा, खेलकुद, कृषि हो। यी सबै ठाउँमा महिनावारी विभेदले असर गरेको हुन्छ।

महिनावारी विभेदका कारणले गर्दा बीउबिजन छुन, टिप्न, थन्काउन पाइँदैन। खेलकुदमा सहभागी हुन पाइँदैन। बिहानै देखि चाँडै उठ्नु लुकि लुकि लुगा धुन जानू, छुट्टै बाटो जानू कुनामा बस्नु पानी नखानु यी सबै कुरा यथावत छन्। अब प्याड बाँडेर मात्र केही हुनेवाला छैन। रमिता मात्र हुने हो।

सार्वजनिक खपत हुन्छ, सेलिब्रेटी भइन्छ। तर महिनावारी विभेदसँग जोडिएको कुरा छन् मानव अधिकारसँग जोडिएको कुरा सम्बोधन नभइकन केही हुनेवाला छैन। यसको लागि सबैभन्दा पहिला सरकार लाग्नुपर्छ, त्यसप्रति मिडिया पनि साह्रै फितलो छ। मिडिया पनि दातृ निकायमुखी छ।

मिडियाले इमानदारी पूर्वक काम गर्नुपर्छ। कसैले महिनावारी गोठमा सर्पले टोकेर मर्‍यो भन्ने कुरा नै गलत छ। तर मिडिया अझै पनि परिवर्तन हुँदैन। सर्पले टोक्दा उपचार गर्नुपर्छ। दौडेर जानुपर्ने सोच सहि छ। स्वास्थ चौकी, स्वास्थ संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि उपचार पनि छ।

तर सर्पले टोक्दा हाम्रो तिर वैद्यकोमा जान्छन्। यो नितान्त शिक्षा र स्वास्थ अधिकारको दायित्व सरकारले नलिएको कुरा कसैले बुझ्दैन। प्याड मात्र बाँडेर हुदैन। प्याड बाँड्दै गर्दा ओछ्यान फेर्नू पर्दैन, खाने थाल फेर्नु पर्दैन, स्कुल छोड्नुपर्दैन भन्ने कुरा अझै सिकाएकै छैन। यो शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित छन्। यो दायित्व त सरकारको हो।

यसको बारेमा मिडियाले प्रश्न गर्नु पर्ने गर्दैन, मिडियालाई पनि भ्युज चाहिएको छ। त्यसैले यो सरकार, मिडिया, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघ संस्थाहरू सबैले कुरा गर्नुपर्छ। धार्मिक रुपमा एकले अर्कोलाई दोष लाउने प्रवृति छ। हिन्दु, बौद्ध, जैन, क्रिस्चियन धर्मले महिनावारीलाई अपवित्र, अशुद्ध मानेको छ। यसको बारेमा खुलेर बहस गर्ने मर्यादित महिनावारीको बारेमा अपिल गर्ने काम धार्मिक संस्थाहरूबाट पनि चुकेको छ।

महिनावारीका बारेमा प्रचलित मिथक, गलत विश्वास र अपमानजनक भाषालाई हटाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ? नेपाली सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई बहसको प्रमुख मुद्दा बनाउन के गर्नुपर्ला?

पहिला पहिला आईमाई भनिथ्यो। पछि भन्न पाइँदैन भनेपछि महिला भनियो। हामीले लङ्गडै भनेर पढेको हो आजभोलि अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी जुन छाउपडी शब्द छ त्यो शब्दलाई निषेध गर्नुपर्छ, मिडियाले। अपिल र कारबाही समेत गर्नुपर्छ।

यदि अछामी भाषामै लेखिएको कथा कविता उपन्यास छ भने लेख्न पाइयो, भन्न पाइयो तर नेपाली भाषामै छाउपडी प्रथा भन्न पाइएन। तर केही संस्था एनजीओहरू तथा सरकारलाई पनि यो कुरा देखाएर बिचारा बनाएर पैसा ल्याउने माध्यम आफू सेलिब्रेटी बन्ने माध्यम छ। यो समस्या हो। मैले नाम तोकेर भन्नुपर्दा खेरि गएको फेब्रुअरी महिनामा जेनेभामा यो विषयमा कुरा उठ्यो उठ्दाखेरी नेपालको मन्त्रालयबाट जानू भएका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा घर भएका सचीव र उपसचिवले बोल्दाखेरी यहीँ शब्द बोल्नुभयो।

नेपालको प्रतिनिधि गर्ने सिडोको व्यक्तित्व पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अरु थुप्रै मान्छे थिए। तर यो गलत हो भनेर कसैले हात उठाएन। भनेपछि सरकारमा रहेका मान्छे युएनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे एनजीओमा काम गर्ने मान्छेहरू तयार छैनन्।

यसका लागि मिडियाले सशक्त आवाज उठाउनुपर्यो। यदि छाउपडी नै भन्न मन लागेको छ भने रातो किताबमा लेखोस् यो शब्दकोष नै परिवर्तन गरोस् अनि अछामी भाषिका पनि परिवर्तन गरोस् नत्र हेप्न पाइँदैन।

सुरक्षित र वातावरणमैत्री सेनेटरी सामग्री सबै महिलासम्म पुर्‍याउन के-कस्ता संरचनात्मक वा नीतिगत कदम आवश्यक छन्? यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारबीच कस्तो सहकार्य हुनुपर्ला?

म महिनावारी सामाग्री, महिनावारी प्याड भन्छु। सरसफाइ स्वच्छता सेनेटरी भन्नुभयो भने फेरि अप्रत्यक्ष रुपमा फोहोर अशुद्ध लुकाउनुपर्ने भन्ने सन्देश दिइराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले महिनावारी सामाग्री महिनावारी प्याड र कट्टु भनेर भन्छु।

यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने महिनावारी सामाग्रीहरूले लगाउने व्यक्तिलाई हानी गर्छ कि गर्दैन? केमिकल छ कि छैन? त्यो लगाउँदै गर्दा उसलाई फाइदा, बेफाइदा थाहा पाएको छ कि छैन? त्यो लगाउदै गर्दा महिनावारी नभएको २५ दिन मा गरिने क्रियाकलापहरू ५ दिनमा गर्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ।

सँगसँगै त्यो महिनावारी सामाग्रीले वातावरणलाई हावापानी माटोलाई दु:ख दिन्छ कि दिदैन? हाम्रो खल्तीलाई दु:ख दिन्छ कि दिदैन? त्यसको गुणस्तर के हो? भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

यदि सरकारले, पालिकाहरुले प्याड बनाउने तालिम गाउँगाउँमा दिने, गुणस्तरीय चिन्ह सहित सहजीकरण गरिदिने हो भने हामीले मर्यादित महिनावारी मैत्री महिनावारी सामाग्रीहरू लगाउन सकिन्छ। नत्र यो सबै गफ हो।

एकातिर चाहिँ क्यान्सर लाग्यो भन्दै जाने अर्को तिर महिनावारी प्याडले आफैले क्यान्सर निम्त्याउने, एकातिर वातावरण दिवस मनाउने जलवायु परिवर्तनलाई कम गरौं भन्ने अर्कोतिर आफैले दुई सय देखि एक सय लाग्ने प्लास्टिक भएको महिनावारी सामाग्री वितरण गर्ने यो चाहिँ एकदमै गलत कार्य हो।

यो कानूनी हिसाबले गलत कुरा हो। यसको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। विशेषगरी वातावरण शिक्षा महिला मन्त्रालयले यसमा काम गर्नुपर्छ र मिडियाको भूमिका त छँदै छ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ?

आउने डिसेम्बर ८ मा सातौं अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस हो। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यो दिवसलाई भव्य, सभ्य बनाउनुहोला।

यसलाई प्रोजेक्ट चाहिँदैन। केही मान्छे कोही दातृ संस्था चाहिँदैन। एउटा पानामा लेख्नुस् सातौं अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस भन्नुस्। टास्नुस् फेसबुकमा हाल्नुस्, फोटो खिच्नुस हाल्नुस्। आफ्नो घरघरमा महिनावारीको रगत सफा, शुद्ध, पवित्र रगत हो, यहीँ रगतले यो संसार अगाडि बढेको छ।

म बाट महिनावारी, चलिरहेछ संसार भएर महिनावारी भन्ने सन्देश घर घरमा जाओस्। यही मेरो सन्देश छ। धन्यवाद!

(नोट: अन्तर्वार्ताको रेकर्डेट आवाज कुटीरोका प्रतिनिधि विक्रम तिरुवा ‘सलिन’ले शब्दमा उतारेका हुन।)