जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा एउटा अधुरो भवन आफ्ना करङ देखाउँदै ठिङ्ग उभिएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको निर्माण सुरु भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन।
समयमै काम सम्पन्न नहुँदा गाउँपालिकाका शाखा कार्यालय र कर्मचारीहरू विभिन्न भवन र कोठामा असुविधासहित काम गर्न बाध्य छन्।
गाउँपालिकाको केन्द्रमा निर्माण भइरहेको यो भवन गाउँकै गौरव बन्नुपर्ने थियो। सबै शाखा एउटै छानामुनि भेला हुने, नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा पाउने र प्रशासनिक कामकाज व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर त्यो सपना अहिले अपूर्ण भवनको इँटा र डन्डीमा थुनिएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का आरएन बी जे/भी शंखमुल, ललितपुर नामक निर्माण कम्पनीले पाएको थियो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीका अनुसार, ठेक्का सम्झौता २०७९ साल चैत १३ गते भएको थियो। सम्झौता अनुसार भवनको निर्माण २०८१ साल चैत ३० गते भित्र सकिनुपर्ने थियो।
तर म्याद थपेर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। पहिलो म्याद समाप्त भएपछि गाउँपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै काम छिटो गर्न आग्रह गर्यो। तर परिणाम खासै आएन।
हाल दोस्रो पटकको म्याद मंसिर मसान्तसम्म थपिएको छ, तर त्यस अवधिमा भवन पुरा हुने संकेत छैन। अधिकृत शाहीका अनुसार, हालसम्म भवनको ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
‘ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम प्रभावित भएको हो,’ उनले भने, ‘काम नहुँदा संघीय सरकारले पठाएको बजेट समेत फ्रिज भएको छ।’
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्र महत भने अर्कै कारण देखाउँछन्। उनका अनुसार, काम सुस्त हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव हो।
‘भवनको करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ महतले दाबी गरे, ‘तर हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। यदि गाउँपालिकाले बाँकी रकम उपलब्ध गरायो भने, काम छिट्टै पूरा गर्न सकिन्छ।’
तर गाउँपालिकाको तथ्याङ्क भने फरक छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीका अनुसार, महतले बताएजस्तो प्रगति छैन।
‘भवनको संरचनागत कामको आधा भाग मात्र बनेको छ,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘भित्री प्लास्टर, ढोका झ्याल, छत र फिनिसिङको काम सुरु नै भएको छैन।’
यसरी दुवै पक्षबीच प्रगति र भुक्तानीबारे फरक मत हुँदा काम अझ झन् अलपत्र बनेको छ।
भवन अधुरो रहँदा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा सीधा असर परेको छ। कार्यालयका शाखाहरू विभिन्न टहराहरूमा विभाजित छन्।
कतिपय कर्मचारीले अस्थायी कोठामा काम गर्छन्, कतिपयले घरमै बसेर फाइल तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय गोपाल बुढाले भने, ‘हामीलाई सामान्य सिफारिस लिन पनि गाह्रो छ। पालिका भित्र बस्ने ठाउँ पाइँदैन।’
भवन ६० प्रतिशत संघीय सरकार र ४० प्रतिशत गाउँपालिकाको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो। अनुमानित लागत पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।
तर बजेट वितरण र कार्यसम्पादनमा समन्वय अभाव देखिएको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण धिताल बुझाइ छ।
‘समयमै बजेट नआउँदा र ठेकेदारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा यो अवस्था आएको हो,’ अध्यक्ष धितालले भने।
अहिले मंसिर मसान्त नजिकिँदैछ। दोस्रो म्याद पनि समाप्त हुने बेला भएको छ तर भवनको आधा काम मात्र सकिएको छ।
भवनमा न ढोका छन्, न झ्याल। भित्तामा सिमेन्टको रङको सट्टा धुलोको तह देखिन्छ। छत अपूरो छ, वरिपरि निर्माण सामग्री छरपस्ट छन्।
स्थानीयहरूले भने यो अवस्था लामो समय रहिरहे बजेट र श्रम दुवै खेर जाने चेतावनी दिएका छन्।
भवनको बाँकी काम सकिन म्याद थप्ने मात्र होइन, ठेकेदारलाई ठोस समयसीमा र जिम्मेवारी तोक्ने आवश्यकता देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीको भनाई छ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले अब अन्तिम चेतावनीसहित पत्र पठाएका छौं। समयमै काम नगरे ठेक्का तोड्नेसम्मको तयारी छ।’
