कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय परिसर वरिपरि २.५ किलोमिटर पर्खाल निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ सन्तोषी शाहीले उक्त निर्णयलाई “जनविरोधी, घातक र लुटतन्त्रको पराकाष्टा” भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
उनका अनुसार कर्णाली अझै पनि शिक्षकविहीन विद्यालय, आधारभूत औषधि र उपकरणविहीन अस्पताल, रोजगारीको अवसर नपाएर विदेश पलायन गर्न बाध्य युवाहरूजस्ता समस्याले ग्रस्त छ। यस्तो अवस्थामा २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्नु जनता माथिको अन्याय भएको उनको आरोप छ।
शाहीले भनिन्, “जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा खर्चिनुपर्ने हो, तर अहिलेको सरकारले आलिशान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको छ। यसरी जनताको पीडा बेवास्ता गर्ने निर्णय कर्णालीको भावना र विकासको मर्मविपरीत छ।”
उनले रकमलाई तत्काल विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा पुनः विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
राप्रपा प्रदेशसभामा यो विषयलाई दृढतापूर्वक उठाउने र आवश्यक परे वैधानिक तथा राजनीतिक कदम चाल्ने शाहीले चेतावनी दिएकी छन्।
शाहीले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट भनेकी छन्, “कर्णालीलाई पर्खाल होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहिन्छ।”
