त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंशिक व्यवस्थापन शिक्षकहरु नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले करिब चार महिनादेखि पूर्ण भएको नियुक्ति प्रक्रिया अझै अनुमोदन नहुँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच २०८१ साउन १८ गते सहमति भएको थियो। त्यसपछि कार्यकारी परिषद्ले ‘घ’ वर्ग अन्तर्गतका क्याम्पसका कार्यरत आंशिक व्यवस्थापन र आंशिक शिक्षकलाई शिक्षण सहायकको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
सोही अनुसार भोजपुर, डोटी, डडेलधुरा, जुम्ला र तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पसले आंशिक शिक्षकहरुको मूल्याङ्कन गरेर नियुक्ति समर्थनका लागि त्रिवि केन्द्रलाए पठाएका थिए।
मूल्याङ्कनको नतिजामा ५२ जना उम्मेदवार सफल भएका थिए। ती नामावली त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा अनुमोदनका लागि पठाइएको हो। तर, अहिलेसम्म अनुमोदन प्रक्रिया रोकिएको कारण आंशिक शिक्षकहरुले असन्तोष पोखिरहेको जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका संयोजक शुवास चन्द्र शाहीले बताए।
पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु अन्याय भएको उनको गुनासो छ। “त्रिवि आफैले निर्णय गरेर पनि पछि ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा हामी आन्दोल गरिरहेका छौं,” उनले भने।
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक व्यवस्थापन शिक्षक हरिकृष्ण थापाले त्रिविले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेर आंशिक शिक्षकमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, “आंशिक शिक्षकहरुले निरन्तर कक्षाभार सम्हालेर योगदान दिँदै आएका छन्। तर, नियुक्ति प्रक्रिया अल्झाइएर निराश बनाउने काम भइरहेको छ।”
संयोजक शाहीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए। उनले भने, “त्रिविले चाँडै निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म पठनपाठन बन्दजस्तै कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।”
संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन ५ वटै क्याम्पसले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्। भदौ ६ गतेदेखि सुरु भएको पठनपाठन बन्द (पेनडाउन) कार्यक्रम माग पूरा नभएसम्म निरन्तर रहने जनाइएको छ।
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्रीले भने आफू सकारात्मक रहेको बताए। उनले त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको उल्लेख गरे।
यस्तै, त्रिवि प्राध्यापक संघ इकाई समिति जुम्लाका सभापति डम्बर बहादुर महतले पनि आंशिक व्यवस्थापन शिक्षकका माग पूरा गर्न संगठनिक पहल भइरहेको जानकारी दिए।
संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत क्याम्पसहरुले आफ्ना मागहरू पुनः प्रस्तुत गरेका छन्। आन्दोलनमा सहभागी संयोजकहरूले त्रिविलाई चाँडै कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
