हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्दा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु फछर्योट गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा ऐन-कानुन निर्माण, बेरुजु न्यूनीकरण र स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा छलफल भएको हो।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष मिमबहादुर केसीले ऐन-कानुन निर्माणको खाका तयार पार्न र बेरुजु न्यूनीकरणमा यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
“यो अन्तरक्रियाले ऐन-कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्नेछ र बेरुजु समस्याको समाधानका लागि मार्गचित्र तयार गर्न सहयोगी हुनेछ,” उनले भने।
हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्दा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे।
“बेरुजुलाई भ्रष्टाचार ठान्नु गलत बुझाइ हो। हामी निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। अब हाम्रा घोषणापत्रको समीक्षा गर्ने समय आएको छ। जनबुझाइका कारण केही कठिनाइ भए पनि हामी सुधारको दिशामा छौँ,” उनले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले बेरुजुको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै जनप्रतिनिधिहरूलाई आत्ममूल्यांकन गर्न आग्रह गरे।
“वित्तीय अनुशासनको कमी जानेर भएको हो कि नजानेर? अब आत्ममूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बेरुजु प्रक्रियागत कमजोरीको परिणाम भएको बताए। “कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ, तर यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा बुझ्नु गलत हो,” उनले स्पष्ट पारे।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक जगन्नाथ घिमिरेले लेखापरीक्षणको संवैधानिक व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रकार, मूल्य-मान्यता र बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विस्तृत जानकारी दिए।
“लेखापरीक्षणले सरकारको कामकारबाहीलाई मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,” उनले भने।
महासंघका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय सरकारका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए।
“स्थानीय तहको मुख्य दायित्व सेवा प्रवाह हो, जसमा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौँ। तर, विकास कार्य औसत अवस्थामा छ भने स्थानीय शासन प्रवर्द्धन सुधारोन्मुख छ,” उनले भने।
प्याकुरेलले सङ्घीयता सफल बनाउन राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।
“स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने आधारभूत तत्वहरूमा सभा, कार्यपालिका र न्यायिक समिति छन्। यीमध्ये लेखा समिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ,” उनले भने।
उनले स्थानीय सरकारको संरचनालाई सौर्यमण्डलसँग तुलना गर्दै सुव्यवस्थित सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याए। आगामी दिनमा सेवा प्रवाह, विकास कार्य र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले लेखापरीक्षणप्रति गम्भीरता अपनाउँदै वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा सशक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनीहरूले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिने र सुशासन कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिज्ञा गरे। यो अन्तरक्रियाले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रदान गरेको छ।
