उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले नवराजकी प्रेमिका, उनकी आमा र दाइलाई जातीय छुवाछूतको कसुरमा सुनाएको दुई वर्षको कैद सजाय र अन्य प्रतिवादीमाथिको जातीय विभेदको अभियोगलाई बदर गरेको छ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती गाउँमा २०७७ जेठ १० गते भएको नवराज विकसहित ६ युवाको हत्याको घटनाले नेपाली समाजलाई स्तब्ध बनाएको थियो। अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर भएको यो जघन्य अपराधमा उच्च अदालत सुर्खेतले हालै गरेको फैसलाले एकातिर पीडित परिवारलाई आंशिक राहत दिएको छ भने अर्कोतिर जातीय विभेदको कसुर बदर गरेर दलित समुदायमा आक्रोश पैदा गरेको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले २०८२ वैशाख १६ गते गरेको फैसलामा २३ जना प्रतिवादीलाई जन्मकैद (२५ वर्ष) को सजाय सदर गरेको छ। यो फैसला रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर १९ गते गरेको निर्णयको समर्थन हो, जसले तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले नवराजकी प्रेमिका, उनकी आमा र दाइलाई जातीय छुवाछूतको कसुरमा सुनाएको दुई वर्षको कैद सजाय र अन्य प्रतिवादीमाथिको जातीय विभेदको अभियोगलाई बदर गरेको छ। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले भने, “जातीय छुवाछूतको कसुरमा सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्। केही उल्टी फैसला भएको छ। पूर्णपाठ आउन बाकी छ।”
यो घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक आफ्नी प्रेमिकालाई भगाउन १९ जना साथी लिएर सोती गाउँ पुगेका थिए। प्रेमिकाको परिवार र स्थानीयले दलित समुदायका नवराजलाई छोरी दिन अस्वीकार गर्दै योजनाबद्ध आक्रमण गरे। आक्रमणमा नवराजसहित टीकाराम नेपाली (२०), गणेश बुढा (१९), लोकेन्द्र सुनार (१८), सञ्जु विक (२०) र गोविन्द शाही (१७) को ज्यान गयो। उनीहरूको शव भेरी नदीको किनारमा दुई साताको खोजीपछि फेला परेको थियो।
जिल्ला अदालतमा ३४ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय छुवाछूत र भेदभावको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। तीमध्ये ३३ जनालाई मुख्य अभियुक्त र एक जनालाई मतियारको रूपमा मुद्दा चलाइएको थियो।
जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैद, १ जनालाई धरौटी र ३ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर, नवराजकी प्रेमिकाकी आमालाई धरौटीमा छाड्ने निर्णयलाई अधिवक्ता श्याम विकले अन्यायपूर्ण ठाने। उनले भने, “घटनाको सुरुवात प्रेमिकाकी आमाले ‘डुम’ भन्दै जातीय गालीबाट भएको थियो। प्रमुख पात्रलाई छाड्नु न्यायसंगत छैन।”
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २४ प्रतिवादी र नवराजका बुबा मुनलाल नेपालीले उच्च अदालतमा २६ थान पुनरावेदन दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले जन्मकैदको सजायलाई यथावत् राखे पनि जात [जातीय विभेदको कसुर बदर गरेको छ।
जातीय विभेदको कसुर बदर भएपछि मृतकका आफन्त र दलित अधिकारकर्मीहरूले उच्च अदालतको गेट अगाडि प्रदर्शन गरे। दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा उनीहरूले जातीय विभेदजस्तो गम्भीर अपराधमा प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। अधिकारकर्मीहरूले यो फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीमा दलित समुदायप्रति संवेदनशीलताको कमी रहेको र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको देखाएको बताए।
नेपालको संविधानको धारा २४ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछूत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ। तर, अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायले बारम्बार विभेद र हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ।
यो घटनाले नेपालमा जातीय विभेदको गहिरो जरा र सामाजिक कुरीतिलाई उजागर गरेको छ। दलित समुदायले शिक्षादेखि रोजगारीसम्म दैनिक जीवनमा विभेदको सामना गर्नुपरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सोती हत्याकाण्डले समाजमा विद्यमान छुवाछूत र अन्तरजातीय प्रेमलाई स्वीकार नगर्ने मानसिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उच्च अदालतको फैसलाले पीडित परिवारलाई हत्याको सजाय सुनिश्चित गरेर केही राहत दिएको भए पनि जातीय विभेदको कसुर बदरले दलित समुदायमा निराशा छाएको छ। यो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भए पनि पूर्ण न्याय अझै अपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। समाज र राज्य दुवैले जातीय विभेदविरुद्ध थप संवेदनशील र कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले देखाएको छ।
