सांसद शाहीले संसदमा जुम्लाको स्याउ बजारिकरण गरिनुपर्ने आवाज उठाएपछि देशभर जुम्ली स्याउको चर्चा चुलिएको छ।
संसदमा जुम्लाको स्याउको उपयुक्त बजार निर्माणका निम्ति सशक्त आवाज उठाएका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शुक्रबार कृषि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
जुम्लाको स्याउ बजारीकरण र विदेशी स्याउ आयात नियन्त्रणकाे माग गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सांसद शाहीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन।
सांसद शाहीले जुम्लामा उत्पादित स्याउले भाेगिरहेकाे बजार अभाव, ढुवानी समस्या समाधान, विदेशी स्याउ आयतमा राेक लगाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए।
‘नेपालको पहाडी जिल्ला जुम्ला आफ्नो स्वादिष्ट र गुणस्तरीय स्याउका लागि प्रख्यात छ। जुम्लाको स्याउले नेपाली कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। विदेशी स्याउको आयातले नेपाली स्याउ उत्पादकहरूलाई प्रत्यक्ष मार परिरहेको छ,’ उनले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा कृषि मन्त्रीलाई पाँच बुँदे सुझावसमेत दिइएको छ। कृषि मन्त्रीलाई बजार प्रवर्द्धन गर्न,भण्डार सुविधा, ढुवानी सेवा विस्तार, विदेशी स्याउ आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन, कृषकलाई प्राेत्साहन र कृषि उद्योग स्थापना गर्न सुझाव दिइएकाे सांसद शाहीले बताए।
उनले भने, ‘जुम्लाको स्याउलाई देशभर पुर्याउन र विदेशी स्याउको आयातलाई नियन्त्रण गर्न ससकारबाट आवश्यक पहलकदमी हुने विश्वास छ।’
उनले समस्या जुम्लाबाट उत्पादित भ्याउले भोका समस्यालाई ध्यानाकर्षण पत्रमा यसरी लिपिबद्ध गरेका छन्।
बजारको अभाव: जुम्लाको स्याउले पर्याप्त बजार पाउन नसक्दा किसानहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
भण्डारणको अभाव: आधुनिक भण्डारणको अभावमा स्याउ लामो समयसम्म ताजा राख्न सकिएको छैन।
ढुवानीको समस्या: विकट भूगोलका कारण स्याउलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि ढुवानीमा समस्या छ।
विदेशी स्याउको आयात: विदेशी स्याउको अत्यधिक आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रभावित पारेको छ।
त्यस्तै सांसद शाहीले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत यस्ता सुझावहरु दिएका छन्।
बजार प्रवर्द्धन: जुम्लाको स्याउको गुणस्तर र स्वादलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न माध्यमबाट प्रचार-प्रसार गर्नुपर्छ।
भण्डारण सुविधा: जुम्लामा आधुनिक भण्डारण सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ढुवानी सुविधा: स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ र शीत भण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विदेशी स्याउ आयातमा प्रतिबन्ध: कम्तीमा स्याउ उत्पादनको समयमा विदेशी स्याउ आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
कृषकलाई प्रोत्साहन: स्याउ उत्पादनमा लागेका कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ।
प्रशोधन उद्योग स्थापना: स्याउको रस, जाम, जेली जस्ता उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ।
