प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई लिएर उठिरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले यस प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अव्यवस्थित बसोबास र दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका प्रावधान हटाउन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणको काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित तथ्यांकका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको दीगो समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। उनले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन आम नागरिकलाई अनुरोध गरेका छन्।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दाबी गरिएको छ।
