देशभर कति सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, वनजंगल, ताल पोखरीलगायतका जग्गा छन् ? सरकार र जनता दुवैलाई थाहा छैन । सरकारी जग्गाको खोजबिन र संरक्षण गर्नु भूमि मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र दायित्व हो । विडम्बना, भूमि मन्त्रालयले न हिजो यसप्रति चासो देखाएको थियो न अहिले ।
०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एउटा परिपत्र गर्यो । ०८१ वैशाख ७ गते सोही विषयलाई लिएर अर्को परिपत्र गरियो । परिपत्रको विषय थियो– आफ्ना जिल्लामा भएका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी बढी, ताल पोखरी, वनजंगललगायत जग्गाको खोजतलास गरी तथ्यांक पठाउनु ।
त्यसका लागि ३५ दिनको समयसीमा तोकिएको थियो । पहिलो परिपत्र गरिँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए भने दोस्रो परिपत्रका बेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन् । उनीहरू सबै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ क्याबिनेटका मन्त्री थिए ।
तर, अहिलेसम्म देशभर कति सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, वनजंगल, ताल पोखरीलगायतका जग्गा छन् ? सरकार र जनता दुवैलाई थाहा छैन । सरकारी जग्गाको खोजबिन र संरक्षण गर्नु भूमि मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र दायित्व हो । विडम्बना, भूमि मन्त्रालयले न हिजो यसप्रति चासो देखाएको थियो न अहिले ।
देशभर १ सय ३४ वटा मालपोत कार्यालय छन् । मन्त्रालयले चाहेमा देशभर कति सार्वजनिक, सरकारी जग्गा छन् ? एक दिनमै मालपोत कार्यालयमार्फत तथ्यांक संकलन गर्न सक्छ । तर, मन्त्रालय त्यसो गर्दैन । आखिर किन त ? कतै मन्त्रालय पनि त भूमाफिया, दलालहरूसँग मिलेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ६१ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएकोमा बल्लतल्ल सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ । बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा पनि हम्मेहम्मे गरी पुनः राज्यकै स्वामित्वमा आएको छ । उता, नक्साल बालमन्दिरको व्यक्तिको नाममा गएको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सकिएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र वा बाहिरका लाखौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, खोलानाला, वनजंगललगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारकै जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा गएको अवस्था छ ।
सिंहदरबार पछाडि कालिस्थान, बासबारी, पुतलीसडकमुनि, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथ, माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल र आसपासका घर तथा भवन, धोबीखोला, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालन भएको र वरपर घर बनेका जग्गा सरकारी, सार्वजनिक हुन् ।
०४६ सालअघिको सरकारले सिंहदरबार पछाडिका यी जग्गामा घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । तर, ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसको अन्तरिम सरकार प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिदिए । त्योसँगै यी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो ।
अहिले यी ठाउँको जग्गा आनाकै करोडौं छ । यता, धोबीखोला कुलोमा परिणत भएको छ । जबकी ०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अझै भेटिन्छन् ।
यस्तै, ०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा प्रतिरोपनी १ हजार रुपैयाँमा १०८ रोपनी २ आना १ दाम जग्गा स्थानीयसँग किनेका थिए ।
एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । ०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्योसँगै राजपरिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वको नेपाल ट्रष्टको नाममा गएको छ । तर, यो जग्गा अहिले ६०–६५ रोपनी मात्र बाँकी छ । अरू जग्गा व्यक्तिको नाममा वा कब्जामा गइसकेको छ ।
अहिले यो ठाउँमा जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं छ । यो जग्गा ट्रष्टको नाममा भए तापनि रजगज चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाको चलेको छ । नगरपालिकाले जग्गालाई पर्खालले घेरेको छ । त्यहाँभित्र हरेक दशैंमा खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, भेडालगायत बेचबिखनका लागि राखिन्छ ।
त्यसबापत नगरपालिकाले व्यापारीसँग रकम असुल्दै आएको छ । चाडपर्व वा जात्राका बेला यो जग्गामा मेला लाग्छ । यहाँ ड्राइभिङ सेन्टरहरूले गाडी सिकाउने, म्यानपावर कम्पनीहरूले हेभी गाडीको ट्रायल गराउँदै आएका छन् । उनीहरूसँग नगरपालिकाले मासिक ४३ हजारदेखि लाखौं असुल्दै आएको छ ।
फेरि यो रकम नगरपालिकाको खातामा नगई मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको गोजीमा जाने गरेको आरोप छ । यो वडाका वडाध्यक्ष श्याम खत्री, मेयर सुनिल प्रजापतिलगायतको मिलेमत्तोमा यो रकम मजदुर पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरिएको छ ।
ट्रष्टको नाममा भएको जग्गा मजदुरका कार्यकर्ताको कमाउने भाँडो बनिरहेको छ । यद्यपि, यसबारे ट्रष्ट बेखबर देखिन्छ । ट्रष्टलाई यसबारे केही चासो नै छैन । देशभर २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । सरकारले जग्गा नापजाँच गरी जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो भने बाँकी जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानीलगायतमा राखियो ।
भक्तपुरमा ०२१, ०२८ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यसक्रममा सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चङ्ग्रा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पो, निकोसेरा, राधेराधेस्थित भाटभटेनी र निर्माणाधीन १५ तले भवन, राजेश हार्डवेयर, इजीवे र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर, हनुमन्ते खोला यता सिर्जनानगर पूरैलाई सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी भनी राखिएको थियो ।
०२९ सालसम्म यहाँ एउटै घर बनेको थियो । सबै खेतबारी र घारी थियो । ०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी चौरअगाडि (हाल यातायात कार्यालय रहेकोअघि) छाप्रो हाले । ०३५ सालमा तीनै व्यक्तिले ढुंगामाटोको घर बनाए, माथि टायल, झिंगटीले छाए । त्यतिखेर मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो ।
त्यतिबेला नारायणमान बिजुक्छे, सुनिल प्रजापति (हाल भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर) र सांसद प्रेम सुवालले यो ठाउँको जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई कब्जा गर्न लगाए । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो, अनि यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
अहिले यहाँ ७६ जिल्लाकै सर्वसाधारणले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन कि यो जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी हो । सल्लाघारी यातायात कार्यालयअगाडि ठूलो घर देखिन्छ । त्यहाँ फलफूलदेखि किराना पसलसम्म सञ्चालन भएको छ । ती घरका धनी हुन् विकुलाल ख्याउँजू । उनले तीन वटा ढुंगेधारा मासेर घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् ।
सिंहदरबार पछाडि वा भक्तपुर, सल्लाघारीका यी सरकारी जग्गामा बनेका घर तथा भवन चर्को भाडामा लगाइएको पाइन्छ । एउटै कोठाको ५ हजारदेखि २० हजारसम्म असुलिएको छ । एक फ्ल्याटको १५ हजारदेखि ३ लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाखसम्म उठाउने गरिएको छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच भइरहेको छ ।
यसरी राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरी सोझासाझा जनतालाई ठगेर यसरी कमाइरहेको अवस्था छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवास र थानकोट, मातातीर्थको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराएका छन् ।
त्यस्तै, माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा काभ्रेको मात्रै हजारौं रोपनीसहित देशभरका विभिन्न जिल्लाका हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा क्याबिनेटमार्फत व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा लगिदिएका थिए ।
स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा चुचेपाटीको हदबन्दी बढीको जग्गा तारा होटेललाई दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिले एमाले पार्टी कार्यालय रहेको धुम्बाराहीको जग्गा व्यक्तिलाई दिएका थिए । उनले पनि थुप्रै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा व्यक्ति, विद्यार्थी संगठन, एनजिओहरूलाई बाँडेका थिए ।
स्व. मनमोहन अधिकारी, स्व. सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको सरकारी तथा हदबन्दी बढीका सयौं रोपनी जग्गा क्याबिनेटमार्फत व्यक्तिको नाममा लगेका थिए । राजनीतिक नेताहरूले भोटका निम्ति सुकुम्बासीका नाममा पनि देशभरका सरकारी सम्पत्ति बाँडेका छन् ।
अर्को कुरा, आफ्नै आँगन (सिंहदरबार) को जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने नेपाल सरकारले छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ भनेर जनता कसरी विश्वस्त हुने ? भारत र चीनले दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकाता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत धेरै नेपाली भूभाग हड्पेका छन् । विडम्बना, सरकारले यी भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन ।
अब भूमिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेका सरकारी जग्गा पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । साथै, जग्गा नापी गर्न छुटेको भन्दै ०३२ सालपछि दर्ता गरिएका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरिनुपर्छ ।
किनभने त्यसक्रममा सबै सरकारी जग्गा दर्ता गरिएको थियो । अब सुशीला क्याबिनेटले ०३२ सालपछि दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र गरिदिए व्यक्तिका नाममा गएका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा पुनः राज्यकै स्वामित्वमा आउने छ । राजनीतिक दलहरू सरकारमा आएमा यो सम्भव छैन, किनकि उनीहरूले नै यो जग्गा बाँडेका छन् । त्यसैले, अब सुशीला क्याबिनेटले यो निर्णय गर्नुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
