देशका ६० लाख दलित समुदायको आवाजको निम्ति, उनीहरुका हक–अधिकारको निम्ति र कानूनले दिएको संवैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रहेर गर्न सकियो भने मात्र पनि अन्तरिम सरकारले दलित समुदायको निम्ति ठूलो राहत दिलाउनेछ।
देश अहिले कठिन परिस्थितिसँग सामना गरिरहेको अवस्था छ। अझ भनौँ देश शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तर त्यससँगै देशले एक मौका पाएको छ, जसले देशलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउन सक्छ र यो आवश्यक पनि छ।
यो घडीमा देश माथि उठ्न सकेन भने हामी निकै पछाडि धकेलिने निश्चित छ। जसको लागि वर्तमानमा गठित भएको सरकारले गहन भएर देशको अवस्था सुधार गर्न अग्रगामी कदम अवश्य चाल्न सक्छ, यो सम्भव समेत छ।
भर्खरै जेन–जी उमेर समूहले गरेको आन्दोलन अर्थात् एक क्रान्ति जसले छोटो समयमै सत्तालाई घुँडा टेक्न बाध्य पारेको छ। यो निकै छोटो समयमा आएको इतिहासकै पहिलो घटना हो। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राज्य सत्तालाई ढाल्न अथवा निरङ्कुश शासन सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्न निकै कठिन र समय लागेको देखिन्छ।
जसमध्ये १०४ वर्ष नेपालमा शासन गरेका राणाहरुको राणा शासनलाई ढाल्न निकै योजनाबद्ध रुपमा लागेर मात्र अन्त्य गरिएको थियो। त्यसपछिको पञ्चायत शासन सत्ता हटाउन पनि हम्मे–हम्मे परेको थियो।
तर ०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहले पनि निकै कठिन अवस्थामा १० वर्षको जनयुद्ध पछि दोस्रो जनआन्दोलनले दलगतहरुको संयुक्त योजनामा मात्र शान्ति सम्झौता २०६३ पछि गणतन्त्र आएको इतिहास छ। जुन परिवर्तनको लागि लडेर आफ्नो ज्यान आहुती दिँदा कैयौं सहिद भए।
त्यसयता देशमा थुप्रै किसिमका परिवर्तनहरु आए। आम जनताको हितलाई मध्यनजर गर्दै संविधान बन्यो तर पनि सोचेअनुरूपको प्रतिफल देशले पाउन सकेन। गणतन्त्रपछि झण्डै दुई दशकपछि राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका शासकहरुको कार्यले गर्दा वर्तमान पुस्तामा निकै वितृष्णा पैदा भयो। मानिसहरु निकै निराशाजनक भए।
निवर्तमान सरकारको अभिव्यक्तिले बारम्बार वर्तमान जेन–जी पुस्ताको खिल्ली उडाइरहेको अवस्थामा जेन–जी पुस्ताले भ्रष्टाचार, अनियमितता, सुशासनको विरुद्धमा खरो आवाज लिएर सडकमा उत्रिए अनि निरङ्कुश सत्तालाई क्षणभरमै घुँडा टेक्न बाध्य बनाए।
पुराना दलका गलत प्रवृत्ति र उनीहरुले गरेको जनताको करको रजाइँले गर्दा यो पुस्ता निकै आक्रोशित भयो अनि जेन–जी उमेर समूहको विद्रोह सुरु भयो।
मूलतः यो सामान्य किसिमको भए पनि यसले ठूलो रुप लियो र निवर्तमान सत्तालाई बर्खास्त गर्न सफल भयो। जसलाई नेपालको इतिहासकै पहिलो त्यस्तो घटना भनिन्छ, जसले छोटो समयमै सत्तालाई ढाल्न सफल भएको छ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनसँगै अन्तरिम सरकार गठित भएको छ, जसको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार यतिबेला छ। अबको गठित सरकारको मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठ्न थालिसकेका छन्।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा दलित समुदाय पनि अटाउनुपर्छ। अन्तरिम सरकारको वर्तमान नेतृत्वले हालसम्म दलित सहभागिता सुनिश्चित गराएको छैन। यसअघि बनेका सरकारले दलित समुदायको सहभागिता आवश्यकता ठानेनन्।
अहिलेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले दलितलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने हिम्मत राख्नुपर्दछ। यदि यो सरकारले दलित समुदायलाई सहभागी गराउन सक्यो भने मात्र पनि एक ऐतिहासिक कार्य हुनेछ।
देशका ६० लाख दलित समुदायको आवाजको निम्ति, उनीहरुका हक–अधिकारको निम्ति र कानूनले दिएको संवैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रहेर गर्न सकियो भने मात्र पनि अन्तरिम सरकारले दलित समुदायको निम्ति ठूलो राहत दिलाउनेछ।
दलित समुदायको निम्ति के गर्नुपर्छ अन्तरिम सरकारले?
मुख्य कुरा अहिलेको परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायको सहभागी गराउन सकियो भने मात्र पनि ठूलो राहत हुनेछ।
दलित सम्बन्धी बनेका कानून मात्र पनि लागू गर्ने हो भने झण्डै ९० प्रतिशत दलितका मुद्दाहरु समेटिन सक्छन् र थप आवश्यक नीति–निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छन्। तसर्थ अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा दलित समुदायको पनि सहभागी हुन निकै जरुरी छ।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा दलित समुदायको सहभागी ?
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा दलित समुदाय सहभागी किन हुन जरुरी छ भने यसअघि कुनै नेतृत्वमा पनि उल्लेखनीय भूमिका दलित समुदायले पाउन सकेका छैनन्। कानूनले दिएको मूलभूत अभ्यास हालसम्म नभएको अवस्था छ।
यो अन्तरिम सरकारले यो अभ्यास गर्न सक्यो भने एक त नयाँ रेकर्ड हुनेछ र अर्कोतर्फ दलित समुदायले न्यायिक अनुभूति गर्नेछन्। यो कदम चाल्न अन्तरिम सरकारले सक्ने भएकाले र एक जरुरी विषय भएकाले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा दलित समुदायको पनि सहभागी हुन जरुरी छ।
