शपथ खाएपछि उनीहरूले शहीदको शालिकअगाडि हात जोडेर बल्ल सिंहदरबार छिर्थे। तर, सुशिला सिभिल अस्पतालमा घाइते भेट्न पुगिन्। त्यसको साटो उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन पहल गरेको भए हुन्थ्यो। जति मान्छे मरेपनि, राज्यको सम्पत्ति क्षति भएपनि पद पाउने दलाल, भ्रष्टाचारीहरूले मात्र हो।
दुई दशक अगाडि पाँच हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाने कर्मचारीहरू अहिले ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ तलब महिनैपिच्छे बुझ्छन्। त्यहीअनुसार उनीहरूको सेवासुविधा पनि बढेको छ। गाडी, उपचारलगायत सबै सेवासुविधा पाउँछन्। यता, सामानको भाउ पनि ह्वात्तै बढ्यो।
त्यतिबेला एक सय रुपैयाँ पर्ने सामानको मूल्य बढेर दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ। जग्गा दलालीले एक लाख रुपैयाँ आनामा बिक्री नहुने जग्गा ५०–६० लाख पुर्याए। सेयर र गाडीमा त्यसैगरी किर्ते मूल्य बढाइयो। बैंक तथा कम्पनीहरूले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा जारी गरेको सेयर ३२ सयसम्म पुग्यो।
छिमेकी देशमा दुई लाख पर्ने गाडी यहाँ लाखौंमा बिक्री गरिन्छ। ८० रुपैयाँ तोलाको सुन दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सामानको मूल्य बढे तापनि सरकारले दिने क्षतिपूर्ति त यथावत नै छ। २०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सांसद विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसको विरोधमा २०६२ चैत २४ गतेबाट आन्दोलन सुरु भयो।
२०६३ वैशाख ११ गते राजाले जनताको नासो जनतालाई फर्काउँदै संसद ब्यूँताइदिए। त्यसपछि १९ दिने आन्दोलन भयो। सयौंको मृत्यु भयो, ठूलो संख्यामा घाइते भए। आन्दोलनपछि बनेको सरकारले मृतकको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको उपचार गराइदिने निर्णय गर्यो।
२०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा मरेका र २०४६ सालको आन्दोलनमा मरेकाहरू हेरेको हेऱ्यै भए। उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएनन्। सरकारले शहीद घोषणा गर्यो र त्यतिमै टार्यो। २०६३ चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भयो। राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा भएको सो हत्याकाण्डमा मृतकहरूका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएनन्।
हाल जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ। सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। अब सरकारले राष्ट्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा बितेका र बेपत्ता भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
कसैलाई दिने, कसैलाई छुट्याउने गर्न पाइँदैन। सरकारले कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद गर्न पाउँदैन। उनीहरूलाई पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। अर्कोतिर, १० लाख रुपैयाँ तिरेर जनताको ज्यान किन्न पाइँदैन। ऊ जिउँदो भएको भए कति कमाउँथ्यो? सरकारले अब क्षतिपूर्ति रकम बढाउनुपर्छ।
क्षतिपूर्ति रकम ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ। मर्नेलाई १० रुपैयाँ दिएर टार्ने अनि बाठा–ठाठाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने। कहिलेसम्म यो क्रम चल्ने हो? जनताको छोराछोरीको रगतमा बाठा–ठाठाले मोजमस्ती गरिरहेका छन्। जसको घरको अभिभावक नै शहीद भएको छ, उसको घर कसरी चल्छ?
तीनलाई किन पेन्सन नदिएको? उनीहरूले कसरी खान्छन्? सरकारले त उनीहरूलाई रोजगारी र पेन्सनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनमा १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका मात्र आइदिन भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस नै लेखेका थिए।
उक्त आन्दोलन नितान्त जेन–जीको भएको बताउँदै उनले आफू पनि उमेरका कारण सहभागी नहुने बताए। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा ७५ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमा अधिकांश युवा छन्। मर्ने बेला युवा मरिदिनुपर्ने अनि प्रधानमन्त्री खाने ७३ वर्षको महिला।
मन्त्री पनि सबै बुढा नियुक्ति गर्न थालिएको छ। रोचक प्रसंग के भने, मन्त्री बन्न लागेकाहरू सबै भूपू कर्मचारी छन्। त्यो पनि भ्रष्टाचारी। कानुनले २१ वर्ष नाघेपछि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। घाइतेहरू अधिकांश २१ वर्ष कटेका थिए। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएको भए हुन्थ्यो।
तर, कसैले उनीहरूलाई फर्केर पनि हेरेन। बालेनले कसरी सर्वसाधारणलाई झुक्यायो? प्रष्ट भएको छ। आन्दोलनमा भुरा र युवालाई बोलाइयो। अनि खाने बेला सबै बुढा। राजाले संसद ब्यूताएपछि २७५ जना सांसद बनाउने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच भयो। त्यसोमध्येमा ८२ जना माओवादीबाट मनोनित सांसद भएका थिए।
सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाको बागभैरवमा आर्मी र माओवादीबीच झडप हुँदा खुट्टा गुमाएकी २६ वर्षकी महिला सांसद बनेर संसद्मा गएकी थिइन्। अन्य घाइतेहरूलाई पनि सांसद बनाइएको थियो। तर, अहिले घाइतेहरूलाई छुट्याइयो। बालेनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल पनि मन्त्री बन्ने चर्चा आइरहेको छ।
अर्याललाई मन्त्री बनाउन यत्रो आन्दोलन गरिएको हो? युवकलाई भर्याङ बनाएर बालेनले आफ्नो रोटी सेकेका छन्। जसले आन्दोलन गरेर नेता लखेटेका हुन्, उनैलाई सत्ता दिनुपर्छ। उनैले देश चलाउनुपर्छ। अहिले त काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु जस्तो भयो। युवक मारेर बुढा–खाडालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा सिफारिस गर्न बालेनलाई लाज लाग्नुपर्दैन?
युवालाई आन्दोलनमा आउन उक्साउने बालेन हुन्। जेन–जीको आन्दोलन भन्दै उनले युवकजतिलाई सडकमा उतारे। त्यसपछि आफैंले सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे। सुशिला के युवती हुन्? बालेनले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र हटेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो।
राजधानीको लैनचौरमा शहीदहरूको शालिक बनाइयो। २०६५ सालपछाडि धेरै प्रधानमन्त्री भए। पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने। सबै जनाले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाए।
शपथ खाएपछि उनीहरूले शहीदको शालिकअगाडि हात जोडेर बल्ल सिंहदरबार छिर्थे। तर, सुशिला सिभिल अस्पतालमा घाइते भेट्न पुगिन्। त्यसको साटो उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन पहल गरेको भए हुन्थ्यो। जति मान्छे मरेपनि, राज्यको सम्पत्ति क्षति भएपनि पद पाउने दलाल, भ्रष्टाचारीहरूले मात्र हो।
अब भनौं, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसका लागि रहेछ? गरिबको छोरो को पदमा पुगेको छ? एउटाले दुःख गर्छ, अर्काले आएर त्यसले फाइदा उठाउँछ। बच्चाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जनताले सोध्छन्, ‘के २१ वर्ष पुगेकाहरू प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन?’
नेपालको संविधान, २०७२ ले २१ वर्ष पुगेपछि राज्यका जुनसुकै सार्वजनिक पदमा पनि जान पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, राष्ट्रपतिले पनि युवकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेनन्। सर्वसाधारणले सँधै बुढा नेताले केही गरेनन् भन्थे। अब हेरौं, सुशिला कार्कीले के गर्लिन्? नेपालको कानुनले ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भन्छ।
सुशिला पनि ज्येष्ठ नागरिककै कोटामा पर्छिन्। अहिलेको आन्दोलनमा पनि कुनै परिवर्तन भएन। पुरानै दल जस्तो भयो। पहिले पुरुष प्रधानमन्त्री थिए, अहिले महिला। परिवर्तन यति नै हो। २०४६ सालअघि पेन्सन पाकेकाहरू राजनीतिमा आउन नपाउने व्यवस्था थियो। तर, राजनीतिक दलहरूले ऐन संशोधन गरेर पेन्सन पाकेपछि पनि राजनीति गर्न र सार्वजनिक पदमा जान पाउने कानुन बनाइयो।
कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको सदस्य बनाइयो। यो प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको पालामा भएको हो। भूपू कर्मचारीहरू त्यतिबेला मन्त्री भए। त्यसपछि कर्मचारी पनि मन्त्री बन्न थाले। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हानेका छन्।
