कानुनमा सरकारी गाडी अफिस टाइमबाहेक चलाउन नपाउने उल्लेख छ । र, सरकारी गाडी जसलाई दिइएको हो, ऊ मात्र चढ्न पाउँछ । तर, सो गाडीमा उनकी श्रीमती थिइन् । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दाखेरि उनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिए ।
दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए । सार्वजनिक बिदाका दिन उनकी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले समातेपछि उनले २०८० भदौ १६ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘आजका लागि केही भएन, भोलिदेखि हाम्रो महानगरपालिकाको गाडी रोकियो भने सिंहदरबार जलाइदिन्छु ।’
कानुनमा सरकारी गाडी अफिस टाइमबाहेक चलाउन नपाउने उल्लेख छ । र, सरकारी गाडी जसलाई दिइएको हो, ऊ मात्र चढ्न पाउँछ । तर, सो गाडीमा उनकी श्रीमती थिइन् । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दाखेरि उनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिए । जबकि, उनले त कानुनको पालना गर्नुपर्थ्यो । उनले माफी मागेर अब उप्रान्त त्यसो गर्दिनँ भन्नुपर्थ्यो । सो गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको थियो ।
त्यसमा लाग्ने पेट्रोल र ड्राइभरको तलब पनि जनताले तिरेकै कर हो । कानुन सबैलाई सर बराबरी हो । कानुन तोड्दा जुन सजाय अरुले भोग्नुपर्थ्यो, त्यो उनको हकमा पनि लागू हुन्थ्यो । तर, उनले सिधै सिंहदरबार जलाइदिन्छु भने । दुई वर्षपछि साँच्चै नै सिंहदरबार ध्वस्त भएको छ । मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्ध जेन जेडले थालेको अभियानले अनपेक्षित रुपमा लिँदा सार्वजनिक सम्पत्ति तहसनहस बनेको छ ।
रोचक प्रसंग के भने, सो आन्दोलनमा बालेन र त्यतिबेला सहकारी ठगीको अभियोगमा नख्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछानेले पुरै समर्थन जनाएका थिए । सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई कहिल्यै पनि चल्न नदिने भनेको थिएन । विभिन्न मितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, उनीहरूले नमानेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल खुल्यो । देशको सार्वजनिक सम्पत्ति सबै जल्यो । सिंहदरबार मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अन्य सरकारी संरचनालगायत सबै ध्वस्त भयो । जबकि, यी सबै जनताकै करले बनाइएको थियो । जनताले रगत–पसिनाले तिरेको करले बनाएको संरचना क्षणिकमै खरानी बन्यो । आफ्नै घरमा आफैं आगो झोस्ने काम भएको छ । र, ती संरचना पुनः बन्न धेरै गाह्रो छ ।
किनकि, वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारले पुरानै भुक्तानी दिनुपर्ने धेरै बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब रुपैयाँ दिन सकिएको छैन । उखु किसानहरू अनुदान नपाएर आन्दोलनमा छन् । जनता सबै बैंक, फाइनान्सको ऋणमा डुबेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मीटरब्याजका कारणले करोडौं पीडित छन् ।
देश आर्थिक संकटमा छ । यस्तोमा खर्बौंको क्षति गरिएको छ । अर्को ५० वर्षमा पनि यी संरचना बन्ने देखिँदैन । कुन स्रोतले अब यी संरचना पुनःनिर्माण गर्ने ? पहिल्यै विदेशी ऋणको भारले देश थिलथिलो परेको छ भने अहिले अकल्पनीय क्षति भएको छ । यता, अब दैनिक सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? परिवर्तनको नाममा आफ्नै सम्पत्तिमा आगो लगाउनु ठीक हो ?
नेपालको धेरै भूभाग भारतले कब्जा गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनुको साटो त्यो बल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग फिर्ता ल्याउनमा प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो । २०६१ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले संसद विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा । उनलाई असक्षम भन्दै राजाले संसद विघटन गरेका थिए ।
सात राजनीतिक दल र भूमिगत माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । २०६२–६३ सालमा आन्दोलन सुरु भयो । देशैभरि १९ दिने आन्दोलन चलेकोमा अहिलेजस्तो सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त पारिएको थिएन । सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाउने र व्यक्तिगत सम्पत्ति लुट्ने घटना भएको थिएन । बरु, प्रहरीको गोली लागेर केहीको मृत्यु र केही घाइते भए । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा पनि राष्ट्रको यत्रो सम्पत्ति क्षति भएको थिएन ।
१९ दिनको आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद ब्यूँताएर जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिए । माओवादी शान्ति वार्तामा आयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन गराए । सो चुनावमा माओवादीले १२० क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्यो । धेरै क्षेत्रमा थोरै भोटले हार्यो । २०६५ जेठ १५ गते दुई तिहाइ सांसदहरूले देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे ।
त्यसपछि पहिलोपटक नेपालको राष्ट्रपति रामवरण यादव भए भने पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । तर, दाहालले गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाउँदा संविधान बन्न सकेन ।
२०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । अहिले देशमा सात प्रदेश छन्, ७५३ स्थानीय तह छन् । ती सबै दनदनी बलेका छन् । न प्रदेशको भवन भनियो न नगरपालिकाको । जे–जे भेटियो, सबै बालियो ।
र, त्योसँगै जनताले तिरेको कर पनि बल्यो । ती संरचना पुनः चाहिन्छ । किनकि, ती संरचना नभईकन काम हुनै सक्दैन । अब भनौं, आफ्नै संरचनामा क्षति पुर्याउँदा आफैंलाई नोक्सानी भयो कि भएन ? भत्काउन धेरै सजिलो छ भने बनाउन गाह्रो । तर, आन्दोलनको नाममा त्यो कुराको ख्यालै गरिएन । कहाँबाट पैसा ल्याएर ती संरचना बनाउने ? नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परिसकेको छ ।
दुई वर्षमा त्यसबाट निकाल्नुपर्नेमा झण्डै एक वर्ष बित्न लागिसकेको छ । त्यसबाट ननिकालिएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । न नेपाली त्यसपछि विदेश जान पाउँछन् न वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन्छ । अहिलेको अवस्थाले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रुपमा ठप्प बन्ने देखिन्छ । हिजो दिउँसो सबै संरचनामा आगो लगाइयो । कसैले त्यो निभाउन चासो देखाएन ।
सो अवधिभर सेना आफ्नै व्यारेकभित्र बस्यो । जब सबै खरानी भयो, तब सेना ती निकायमा परिचालन भयो । नामोनिशान नै मेटिसकेको संरचनामा खटिनुको अब के औचित्य ? सेनाले पनि जनताले तिरेकै करबाट तलब खाएको थियो । देश र जनताको सुरक्षा गर्नु सेनाको दायित्व हो । सेना बेलैमा खटिएको भए, यी सम्पत्ति जोगिन्थ्यो । राज्यलाई अर्को ऋण लाग्दैनथ्यो ।
केही हजारले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रोश पोख्दा सम्पूर्ण नेपालीले अर्को ऋणको भार बोक्नुपर्ने भएको छ । जो आएपनि कसैले व्यक्तिगत सम्पत्ति ल्याएर विकास गर्ने होइन । जनताले तिरेकै कर र वैदेशिक ऋण ल्याएर विकास गर्ने हो । अब जनताले थेग्न नसक्ने गरी महँगी बढ्छ, देशले थेग्न नसक्ने गरी ऋण बढ्छ । सो सम्पत्ति पुनः ठड्याउनका लागि कर बढाउनै पर्छ ।
नेताले भ्रष्टाचार गरे, उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाइयो । सरकारी सम्पत्ति किन जलाएको ? फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छन्, मन्त्री बन्छन्, सांसद बन्छन् । उनीहरूले कहाँ बसेर निर्णय गर्छन् ? कहाँ बसेर ऐन–कानुन बनाउँछन् ? यति पनि नसोच्नेले अब देश बनाउँछ ? देशमा विकास गर्छ ? नेताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारी सम्पत्ति नै ध्वस्त पारिएको छ । अब नेपाल फेरि शून्यबाट उठ्नुपर्ने भएको छ । र, यसको मार फेरि नेपाली जनताले नै भोग्नेछन् ।
