अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। राजस्व उठ्न ठप्प भइसकेको छ। अहिलेसम्म त विदेशी ऋण लिएर सरकारले देश चलाएको छ। तर, विदेशीले ऋण दिन छोडे के होला?
२०८० मंसिर ७ गते नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौंको तीनकुने र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बल्खुमा आन्दोलन गरे। दुवै आन्दोलनमा धेरै मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिएको थियो। सोहीअनुरूप सुरक्षाकर्मी पनि खटाइयो। प्रहरीसँग हातहतियार नभएपछि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाट हतियार सापटी लिइयो।
२०८१ चैत १५ गते राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूले आन्दोलन गरे। दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा राजावादीहरूले तीनकुने र प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत गणतन्त्रवादीहरूले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गरेका थिए। तर, तीनकुनेमा हिंसात्मक घटना भयो। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्यो। अन्ततः राजावादीहरूको आन्दोलनमा दुई जनाले ज्यान गुमाए। सयौं घाइते भए।
जनताले तिरेको करबाट प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले हातहतियार तथा भीड नियन्त्रणका उपकरण खरिद गर्छन्। यसरी किनिएका हतियार, गोली, अश्रुग्यासहरूमा नम्बर लेखिएको हुन्छ। २०४६ सालअघि सुरक्षा निकायसँग कति हतियार थिए? अहिले कति छन्? यसको विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्दैन। २०४६ सालअघि होस् वा त्यसपछि, किनिएका हातहतियार जनताले तिरेको करबाटै खरिद गरिएको हो।
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो। दश वर्ष चलेको जनयुद्धमा १७ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। हजारौं अंगभंग भए। माओवादीले भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरेको थियो, किनभने उनीहरूसँग हतियार थिएन। पछिल्लो समय भारतीय मिडिया र नेताहरूले माओवादीलाई लड्न हतियार आफ्नो देशले सहयोग गरेको दाबी गरिरहेका छन्।
यतिमात्र होइन, नेपालमा विभिन्न मितिमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा लड्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूलाई हतियार र तिनका नेतृत्वलाई लुकाउन भारतले सहयोग गरेको भनिन्छ। भारतले नेपालको धेरै भूभाग कब्जा गरेको छ। टनकपुर, दार्जिलिङ, सिक्किम, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत धेरै नेपाली भूभागमाथि भारतीय कब्जा छ।
चीनले पनि नेपालको केही भूभाग कब्जा गरेको छ। विदेशी देशहरूबाट नेपाल सरकारले २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ। अब सरकारले न त छिमेकी देशहरूले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ, न त विदेशी ऋण तिर्न सक्छ। यता भारत र चीनले कब्जा गरेर बचेका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर, ताल, पोखरीका जग्गा दलका कार्यकर्ताहरूको नाममा गइसकेका छन्।
देश दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। राजस्व उठ्न ठप्प भइसकेको छ। अहिलेसम्म त विदेशी ऋण लिएर सरकारले देश चलाएको छ। तर, विदेशीले ऋण दिन छोडे के होला? सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कसरी दिन्छ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहाँबाट ल्याएर दिन्छ? पेन्सन कसरी दिन्छ?
२००७ सालअघि छिमेकीहरूबीच झैझगडा हुँदा ‘तेरो घरमा कालो कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पसोस्’ भन्दै सराप दिइन्थ्यो। कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले लुट्न मात्र सिकेका हुनाले त्यतिबेला मानिसहरूले यस्तो सराप दिन्थे। तर, अहिले यी तीन दलले देशै बेचेका छन्। पटकपटक सरकारमा गएर जनताको करमाथि मोजमस्ती गरे। अहिले देशै संकटमा पारिदिए।
हरेक राजनीतिक पार्टी एउटै ड्याङका मूला बने। त्यो चाहे कहिल्यै सरकारमा नगएको मजदुर किसान पार्टी नै किन नहोस्। आफ्नालाई पोस्न मात्र यो पार्टीले जानेको छ। मजदुर किसान पार्टीलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गा त देख्नै हुँदैन। कार्यकर्ता लगाएर कब्जा गरिहाल्छ। विगतको तुलनामा जनता धेरै शिक्षित भइसके। उनीहरूमा के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान र सचेतनाको विकास भइसकेको छ।
विडम्बना, नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशै बेच्दासमेत जनता मौन छन्। आखिर किन? यो विषय थाहा नभएको हो कि थाहा भएर पनि नबोलेको? के जनतामा देशप्रतिको माया मर्दै गएको हो? जति नेताहरूको हक, अधिकार छ यो देशमाथि, त्योभन्दा सयौं गुणा बढी जनताको छ। किनभने जनताकै बलिदान र करबाट यो देश बनेको हो र चलिरहेको छ।
अर्कोतर्फ, सञ्चारमाध्यम राज्यको चौथो अंग हो। जनताको ऐना हो। देश र जनतालाई हानिनोक्सानी पुग्ने कुनै पनि गतिविधि भएमा वा हुन लागेमा मिडियाले सतर्क गराउनुपर्छ। त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ। नेता वा सरकारमा बसेकाहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ। दुर्भाग्य, यहाँ त नेताहरूले देशै बेच्दासमेत सञ्चारमाध्यमहरू मौन छन्। कोही चुइँक्कसमेत बोल्दैनन्।
पत्रकारहरू दलका झोले बने। यसको उदाहरण गत जेठ १५ गते एमालेको कार्यक्रममा देखिएको मिडियाकर्मीहरूको भीड पनि हो। यसरी दलमा लागेपछि पार्टीले जे भन्यो, त्यही गर्छन्, त्यही लेख्छन्। पत्रकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तर, यहाँ त पत्रकार भन्दै प्रेस काउन्सिलबाट कार्ड लिने अनि उता दलको सदस्यता पनि लिने गरिएको छ।
अहिले जनता खुलेरै मिडियामाथि आरोप लगाउँछन् कि मिडियाले आफ्नो पार्टीको विरोधमा लेख्दैनन्। अरूको पायो भने चाहिँ सानो गल्तीलाई पनि ठूलो बनाउँछन्। पैसा पायो भने चाहिँ जतिसुकै ठूलो गल्ती पनि लुकाउँछन्। पत्रकार एक कप चियामा बिक्छन् भन्ने भाष्य आम सर्वसाधारणमा निर्माण भएको छ।
नेपालका कतिपय मिडियाहरूमाथि विदेशीले चलाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कुनै मिडियामा भारतको लगानी छ, त कुनैमा चीन वा अमेरिकाको। यसरी विदेशी पैसाले चलेको मिडियाले सम्बन्धित देशको विरोधमा न लेख्छन् न बोल्छन्। उल्टै गल्ती गरे पनि गुनगान गाउँछन्।
देशमा के भइरहेको छ? जनताको अवस्था कस्तो छ? भनेर पत्रकार आफैंलाई थाहा छैन भने त्यस्ता पत्रकारले जनतालाई कसरी सचेत गराउँछन्? यहाँ त मिडिया, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबै झोले बने। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म एमालेको झोले हुँ’ भन्दै पोस्टरसमेत सार्वजनिक गरे।
देशको अभिभावकजस्तो व्यक्तिले आफूलाई कुनै दलको झोले भन्न सुहाउँछ? ओलीको सानो गल्तीले पनि मुलुक र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्न सक्छ। तर, देशै झोलेको हातमा भएपछि देश र जनताले दुःख पाउनु नौलो कुरा भएन। यहाँ जनतादेखि सबै कार्यकर्ता भए। देशभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। देश रहोस् वा नरहोस्, तर पार्टी चाहिँ ठूलो हुनुपर्यो। अनि यस्तो विचार र सिद्धान्तले कसरी देश बन्छ?
