जुन कुरा जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन्। त्यसैले त राजावादीको आन्दोलनमा यति धेरै मानिस जम्मा भए। पञ्चायतकालमा चार जना मन्त्री र एक प्रधानमन्त्री हुन्थे। ७५ जना सांसद हुन्थे।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा यतिखेर कोरोनाको प्रकोप बढ्दो छ। त्यहाँ ठूलो संख्यामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। केहीको कोरोनाकै कारण मृत्यु पनि भएको छ। छिमेकी मुलुकमा व्यापक रूपमा कोरोना फैलिए पनि नेपालमा भने त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन।
सार्वजनिक यातायात होस् वा सरकारी कार्यालय, कमैले मात्र मास्क लगाएको देखिन्छ। यतिबेला मुलुकमा विभिन्न आन्दोलन भइरहेका छन्। तर, आन्दोलनमा सहभागीहरूले पनि मास्क लगाएको पाइँदैन। सार्वजनिक चौतारी, पार्टीपौवा, भीडभाड हुने स्थानतिर जाँदा पनि सर्वसाधारणले मास्क लगाउँदैनन्। जसका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको छ।
कोरोना नभए पनि मास्क लगाउनु राम्रो कुरा हो। धूलोमाटोसँगै अर्को व्यक्तिलाई लागेको सङ्क्रामक रोगबाट बच्न सकिन्छ। तर, मुलुकका दुई ठूला पार्टीले भने कोरोनालाई व्यवस्था टिकाउने एउटा राम्रो बहाना बनाएका छन्। राजावादी आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न उनीहरूले कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै हिँडेका छन्।
कोरोनाको त्रास देखाएर मानिसहरू आन्दोलनमा नजाऊन् र आन्दोलन कमजोर होस् भन्ने रणनीति यी दुई पार्टीको छ। यद्यपि, यतिबेला सर्वसाधारणलाई कोरोना भन्दा पनि आफ्नो राष्ट्र ठूलो छ। २०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि दुई पटक लकडाउन गरियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो। उनले काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो।
आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उनले एक जनामा कोरोना देखिनेबित्तिकै लकडाउन लगाए। लकडाउन गरे पनि उनले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुई पटक संसद् विघटन गरे। उनले आफू सत्तामा रहिरहन विभिन्न उपाय अपनाए पनि २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले उनको प्रधानमन्त्री पद खोसिदियो।
उनी बालुवाटारबाट रुँदै निस्कनुपरेको थियो। गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एमालेले काठमाडौँमा आफ्ना कार्यकर्ता उतारे। काठमाडौँ कब्जा गर्ने भनिएकोमा एक हजार जना पनि उपस्थित भएनन्। नाङ्गो तरबार देखाएर हिँडेको एमालेले कानुनलाई ठाडै चुनौती दियो।
गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षकले २९ दिनसम्म राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरे। शिक्षकहरूले झन्डै एक महिना सडक कब्जा गर्दा सरकारले देखेन। शिक्षक आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणले धेरै दुख पाए। रत्नपार्क जानुपर्नेलाई कोटेश्वर र कोटेश्वर आउनुपर्नेलाई रत्नपार्कबाट हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो।
माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म चारै लेन कब्जा गरिएको थियो। सर्वसाधारणले सो क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नदिन पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यता, यातायात व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय डुबेको भन्दै गाडी नचलाउने घोषणा गरे। तर, सरकारले न सर्वसाधारणको सुन्यो न यातायात व्यवसायीको।
कारण हो—राजनीतिक चलखेल। शिक्षकको पोसाक भिर्दैमा आखिर उनीहरू राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन्। जनताले तिरेको कर खाएर, पोसाक लगाएर शिक्षकहरू विभिन्न पार्टीको झोले बनेर हिँडेका छन्। राजनीतिक दलकै उक्साहट र साथमा उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए।
शिक्षकहरूको आन्दोलन देश र जनताको हितमा थिएन। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलन गरिएको थियो। जनताका छोराछोरी नपढाए पनि टन्न सेवा-सुविधा पाऊँ, तलब बढाऊँ, राजनीतिक दलको खुलेआम झोला बोक्न पाऊँ भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यतिबेला एमाले र कांग्रेसले कोरोना देखेनन्।
एमाले आफैँले आन्दोलन गर्दा पनि कोरोनाको वास्ता गरेन। तर, राजावादीको आन्दोलनमा आफ्नो भन्दा बढी मानिस देखेपछि एमाले तर्सियो। त्यसैले उनीहरूलाई रोक्न भन्न थाल्यो। राजावादीहरूले नेपालमा विदेशी मुलुकको हस्तक्षेप बढ्यो, नेपालको भूभाग छिमेकीले कब्जा गर्यो, देश बेच्न पाइँदैन, वैदेशिक ऋण चाहिँदैन, सङ्घीयताले देश सक्कायो भनेर नारा लगाइरहेका छन्।
सेवा-सुविधा थपको माग गर्दै सडकमा २९ दिन रमिता देखाउँदा सरकारलाई केही भएन, तर कसैले देश र जनताको कुरा उठाउँदा भने सरकारलाई पचेन। आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। शिक्षकले जनतालाई दुख दिँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ कहाँ थिए?
त्यति लामो समय आन्दोलन हुँदा जनताले पाएको दुख उनीहरूले किन देखेनन्? त्यतिबेला पनि निषेधाज्ञा जारी गरेनन्। किनभने शिक्षक आन्दोलनमा उनीहरूका कार्यकर्ता थिए। राजावादीको आन्दोलनमा आएका त उनीहरूका कार्यकर्ता होइनन्। राजावादीको आन्दोलन चर्कियो भने हामीले खान पाउँदैनौँ, हामीलाई देशबाट लखेट्छन् भन्ने डर पार्टीहरूलाई भएको छ।
भनिन्छ नि, ‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर।’ सरकारको कदम ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ। सरकारले एक ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि अरू ठाउँबाट जनता उठे भने के हुन्छ? सरकारको केही लाग्छ? जनता अब बुझ्ने भइसकेका छन्। देशमा के भइरहेको छ? नेताहरूले के गरे?
जनताको आँखासामुन्ने सबै छर्लङ्ग छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरेको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो। गरिबका सन्तानले जति पढे पनि जागिर पाउँदैनन्। दैनिक दुई हजार नेपालीले आफ्नो मातृभूमि छोडिरहेका छन्। महँगी बढेकोबढ्यै छ। देशमा बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ।
जुन कुरा जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन्। त्यसैले त राजावादीको आन्दोलनमा यति धेरै मानिस जम्मा भए। पञ्चायतकालमा चार जना मन्त्री र एक प्रधानमन्त्री हुन्थे। ७५ जना सांसद हुन्थे। उनीहरूले नै कानुन बनाउँथे। त्यतिबेला प्रधानपञ्च, वडाध्यक्षहरूले बिना सेवा-सुविधा काम गर्थे।
अहिले वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म तलब-भत्ता लिन्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्। राजनीति सार्वजनिक काम हो, सेवा-सुविधा लिनुहुँदैन भन्ने सोच कसैमा छैन। जो पनि आफैँ खाऊँ, आफैँ लाऊँ भन्दै हिँडेका छन्। देशमा सात प्रदेश छन्। त्यसैगरी ७५३ स्थानीय तह छन्। कुल ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्।
पद हेरेर तीन लाखदेखि पचास हजारसम्म सेवा-सुविधा लिन्छन्। सेवा-सुविधा छुट्टै छ। अझै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गरेका छैनन्। बरु, जनतालाई दबाउन खोजेका छन्। निषेधाज्ञा जारी गर्ने कि आफ्नो गल्ती मानेर सुध्रनेतिर लाग्ने? जनता भोकभोकै हिँडेका छन्।
तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नाडीमा ७८ लाखको घडी बाँध्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा तीन करोड रुपैयाँको घडी छ। उनले दिनको ७० हजार रुपैयाँ तिरेर विदेशी पानी खान्छन्। तेह्रथुमको गरिब परिवारमा जन्मिएका ओलीको भक्तपुरको बालकोटमा दशौँ रोपनी जग्गामा दरबारजस्तो घर छ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठमा आलिशान महल छ। यी घर सर्वसाधारणले देखेका छन्। जागिर, व्यापार केही नभएका यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर यो सम्पत्ति कमाएका होइनन्? यिनीहरूसँग गहनागुरिया, सेयरलगायत सम्पत्ति कति होला कति? हिजो एक छाक खान नपाउनेहरू, एक जोर चप्पल लगाउन नसक्नेहरू राजनीतिमा लागेर खर्बौँको सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्।
आफूले खान नपाएपछि यिनीहरूले व्यवस्थाको विरोध गरे। गरिब, अशिक्षित जनतालाई प्रयोग गरे। पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदा होस्, चाहे बहुदलीय व्यवस्था हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउँदा होस्, हजारौँ जनता शहीद भए। विडम्बना, न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूले उपचार पाए, न मृतकका परिवारले जागिर।
जे पाए नेताका परिवार र आफन्तले पाए। पटक-पटक पदमा पुगेर उनीहरूले जनतामाथि शोषण गरिरहेका छन्। नेताहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो निषेधाज्ञा जारी गरेर जनतालाई दबाउन खोज्ने हो भने यिनीहरूको हालत श्रीलङ्काको राष्ट्रपति र बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीको जस्तै हुन सक्छ।
जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन। यो कुरा नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ।
