मुलुकको भूभागको सुरक्षा अब जनताले नै गर्ने छन्। आफ्नो सुरक्षा पनि आफैँले गर्छन् अब सर्वसाधारण। जनता अब आफैँ सेना बन्छन्। देशको भूभागको रक्षाका लागि अब सेनाको आवश्यक नै पर्दैन, जनता आफैँ आफ्नो भूभागको सुरक्षामा खटिने छन्। विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो। जनताले यत्रो वर्षदेखि तिर्दै आएको कर सुको बाँकी छैन।
गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीहरूले गरेको आन्दोलनले उग्र रूप लियो। आन्दोलन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर भएपछि सरकारले तत्काल सेना परिचालन गर्यो। त्यो सेना च्यासलस्थित नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा पनि खटियो। राजनीतिक दलहरूको पार्टी कार्यालय संरक्षणमा सेना खटिएको थियो।
सेना देशको रक्षक हो। राष्ट्रलाई कुनै पनि आपत्-विपत् पर्दा सेना खटाइन्छ। विडम्बना, पछिल्लो समय छिमेकी देश भारत र चीनले नेपाली भूभागमाथि कब्जा गर्न खोजिरहँदा सेना मौन देखिन्छ। सीमा सुरक्षामा सेना खटिएको पाइँदैन। अनि राष्ट्रको संरक्षणकै निम्ति राखिएको सेनालाई किन सरकारले मुलुकको भूभागमाथि कब्जा हुन लाग्दा परिचालन गर्दैन?
दलको पार्टी कार्यालय संरक्षणका लागि तुरुन्त सेना परिचालन गर्ने, अनि देशको भूभाग नै छिमेकीले कब्जा गर्दा चाहिँ चुपचाप! यसको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ। सरकार भारत र चीनसामु झुकेकै हो त? कि सरकारमा बसेकाहरूलाई देशै छिमेकीले लगे पनि मतलब छैन? मुलुकको भूभागमाथि लगातार कब्जा भइरहँदा अहिले नेपाली सेनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।
सेना किन राखिएको? आपत्-विपत्मा काम नगर्ने सेना हटाउँदा नि हुन्छ? देशको भूभाग संरक्षण गर्न नसक्ने सेना किन चाहियो? कामै नलाग्ने सेनालाई हामी किन पाल्ने? भन्नेजस्ता प्रश्न आम सर्वसाधारणमा व्याप्त छन्। जुन एक किसिमले सही पनि हो। सेना देशको सुरक्षाका निम्ति राखिएको हो। सेनाको काम राष्ट्रको संरक्षण गर्नु हो। दुर्भाग्य, हामीकहाँ चाहिँ सेना सीमानामा कम, ब्यारेकमा बढी भेटिन्छन्।
यसले छिमेकीहरूको मनोबल बढिरहेको छ। उनीहरूले सोचे कि, नेपाल कमजोर छ। हामीले नेपालको भूभाग कब्जा गरे पनि नेपाली सेना केही गर्न सक्दैन। अहिले भइरहेको पनि यही नै छ। छिमेकीले लगातार नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहँदा हाम्रो सेना टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। केही पनि गर्न सकेको छैन। हुन त नेपाली सेना कति कमजोर छ, यो विगतका विभिन्न घटनाक्रमले समेत देखाउँछ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले जनयुद्ध शुरू गर्यो। दशवर्षे जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। जनयुद्ध रोक्न तत्कालीन सरकारले सेना परिचालन गर्यो। तर, सेना असफल भयो। माओवादीसँग लड्न सकेन र सेनाले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसपछि जनयुद्ध सफल मात्र भएन, देशबाट राजतन्त्रसमेत हट्यो। राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले दरबार छोड्नुपर्यो।
यस्तै, २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको वंशज नाश भयो, त्यो पनि दरबारभित्रै। त्यतिबेला राजपरिवार र दरबारको सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिएको थियो। सेनाले आफ्नै राजाको समेत सुरक्षा गर्न सकेन। जसका कारण राजा वीरेन्द्रको परिवारै सखाप भयो। देशमा वर्षेनी बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप आउँछ।
त्यसमा पनि सेना खटिएको देखिँदैन। मुलुक आपत्-विपत्मा हुँदा सेना कहीँ कतै खटिएको पाइँदैन। सेना जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छ। जनताकै करबाट किनिएको पोशाक लगाउँछ। खाना खान्छ। अनि ब्यारेकभित्र बस्छ। ब्यारेकभित्र सेना के गरेर बस्छ त? यो आम सर्वसाधारणमा प्रश्न उठिरहेको छ।
सेना देश र जनताको सेवक र रक्षक नभई व्यापारी बन्दै गएको छ। राष्ट्रको संरक्षणमा खट्नुको साटो सेना पेट्रोल कम्पनी, हाउजिङ, जग्गा प्लानिङलगायतमा लगानी गरिरहेको छ। कतिपय सैनिकले त मिटरब्याजमा पैसा लगानी गरेको पनि सुनिन्छ। सेनाले सार्वजनिक काम गरेको अहिलेसम्म नदेखेको सर्वसाधारण बताउँछन्।
उनीहरू भन्छन्, ‘ब्यारेकभित्र बस्नुको साटो सार्वजनिक काममा खटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कि देशको सीमा सुरक्षामा खट्नुपर्यो। नभए किन राखिएको सेना?’ सेना जनतासँग नजिक छैन। जबकि सेना भनेकै जनता र देशको हो। अनि जनतासँग घुलमिल नै नहुने सेनाको के काम? अब सेना कि त सार्वजनिक काममा खट्नुपर्छ कि सीमा सुरक्षामा।
नभए सरकारले देशमा सेना राख्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुपर्छ। किनकि अहिले मुलुकमा सेना भए पनि छिमेकीले हाम्रो भूभागमाथि कब्जा गरिरहेको छ। आपत्-विपत्मा सेना खट्दैन। अनि देश सङ्कटमा पर्दा काम नलाग्ने सेना किन चाहियो? हिजो जनयुद्धको समयमा धेरै प्रहरी र सेनाले जागिर नै छोडे। यदि सरकारले भारत र चीनले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएमा अहिले सेनामा कार्यरत अधिकांशले जागिर छोड्ने छन्।
यतिमात्र होइन, मुलुकमा अर्को जनयुद्ध भयो भने पनि सेनाले तत्काल आत्मसमर्पण गर्ने छ। सेना जागिर खाने थलो र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा मात्र बन्यो। सजिलो हुनञ्जेल सेनामा जागिर खाने, अनि सङ्कट पर्नासाथ जागिर नै छोड्ने प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म जारी नै छ। दशवर्षे जनयुद्ध समाप्तपछि त्यसको कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक सार्वजनिक भए।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सेनाबारे भनेका थिए, ‘नेपाली सेनाको काम छैन। हामीसँग त पराजित हुने सेनाले भारत र चीनसँग कसरी लड्न सक्छ? सेना आवश्यक नै छैन।’
केही समयअघि एमाले र रास्वपा सांसदहरूले पनि सदनमा सेना औचित्यविहीन भएको भन्दै हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। सेनाको ब्यारेक देशभर छ। तर, ती ब्यारेक जिल्लाको सदरमुकाम वा राजधानीको मुटुमा छन्। सीमानामा सेनाको एउटै ब्यारेक छैन। जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बिहान-बेलुकाको छाक टार्नसमेत उनीहरूलाई धौधौ परेको छ।
अनि राजस्व नउठेर मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगिरहँदा कामै नगर्ने वा ब्यारेकभित्र मात्र थुप्रिएर बस्ने सेना किन आवश्यक? खाइ-नखाई कर तिरेर जनताले किन सेनालाई तलबभत्ता खुवाउने? अब सरकारले कि त हरेक काममा सेना खटाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, नभए देशको भूभागको संरक्षण गर्न नसक्ने सेना हामीलाई चाहिँदैन।
अहिले सेनाको काम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुखलगायत भिआइपीहरूको सेवामा खट्ने मात्र देखिन्छ। भिआइपी गाडी चढ्दा वा ओर्लिँदा ढोका खोलिदिने र उफ्रिउफ्रि सलाम ठोक्ने, सेना। सलाम ठोकेकै भरमा सेनाले तलबभत्ता खाइरहेको छ। अनि भिआइपीको सेवाका निम्ति सेना राखिएको कि देशको सुरक्षाका लागि?
मुलुकको भूभागको सुरक्षा अब जनताले नै गर्ने छन्। आफ्नो सुरक्षा पनि आफैँले गर्छन् अब सर्वसाधारण। जनता अब आफैँ सेना बन्छन्। देशको भूभागको रक्षाका लागि अब सेनाको आवश्यक नै पर्दैन, जनता आफैँ आफ्नो भूभागको सुरक्षामा खटिने छन्। विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो। जनताले यत्रो वर्षदेखि तिर्दै आएको कर सुको बाँकी छैन।
विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन। उल्टै सरकार देशभित्रै ऋणको दलदलमा छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन र यो दिन सरकारसँग पैसा नै छैन। देशको आर्थिक अवस्था दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुगिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा कामै नगर्ने सेनालाई पालेर किन आर्थिक बोझ मात्र बढाउने? सेना मात्र होइन, अनावश्यक सरकारी कर्मचारी वा शिक्षक पनि कटौती गरिनुपर्छ। करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउनुपर्छ। काम नगर्ने कर्मचारीलाई राखेर जनता र देशमाथि आर्थिक बोझ बढाउने होइन, उनीहरूलाई हटाउने हो। अब सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाई सेवामा रहनेलाई समेत मासिक होइन, घण्टाको हिसाबले तलब दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। यसो गरिए देश बच्न सक्छ। नभए देशको सेवा र रक्षाका निम्ति राखिएकाहरूलाई तलबभत्ता खुवाउँदाखुवाउँदै देश विदेशीले कब्जा गर्ने छ।
