नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्वबीच एकताको सशक्त सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला तिमिल्सिनाको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्यमा जुम्लाका वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
विधि, अनुशासन र जनअधिकारको संरक्षणलाई मूल नारा बनाउँदै तिमिल्सिनाले पार्टीभित्र अनुशासन, सुशासन र नैतिक राजनीतिलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्वबीच एकताको सशक्त सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला तिमिल्सिनाको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
महाधिवेशनमार्फत मुलुकलाई स्वाधीन, समृद्ध, सामाजिक न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुशासनयुक्त बनाउने संकल्पका साथ सर्वसम्मत, अनुशासित र जुझारु नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई रचनात्मक योगदानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कानून व्यवसायमा लामो समयदेखि क्रियाशील तिमिल्सिना उपभोक्ता हित संरक्षण, जनअधिकार र सुशासनका सवालमा स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्।
उनले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र समाजमा विधिको शासन र अनुशासन कायम गर्न केन्द्रीय अनुशासन आयोगको भूमिका निर्णायक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘अनुशासन बिना संगठन बलियो हुँदैन, र सुशासन बिना जनविश्वास स्थापित हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेत र सक्रिय कार्यकर्ता निर्माण गर्न पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
स्वाधीनता, समृद्धि र सुशासनप्रति दृढ नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले एकता, जनवाद र जनसरोकारका पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
कर्णाली प्रदेश तथा जुम्लाबाट केन्द्रमा अनुशासन आयोगमा अनुभवी कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्वले पार्टीको अनुशासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।
