महासङ्घले देशमा संविधान नै छैन, जनताका छोराछोरी पढाउनै पर्दैन, जनताले हामीलाई केही गर्न सक्दैनन् जस्तो सोच्यो। महासङ्घले बोलाउँदैमा शिक्षकहरू सडकमा आए। उनीहरूले आफूले के भनेर जागिर खाएका थिए भन्ने नै बिर्सिए। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालयमा हड्ताल गर्न पाइँदैन।
गत चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षकहरूले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरे। यो आन्दोलन २९ दिनसम्म चल्यो। शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बन्यो। नयाँ भर्ना खोलेर धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्नुको सट्टा शिक्षकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न माग राख्दै सडकमा उत्रिए।
जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, पोसाक लगाउने शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म रमिता देखाए। उनीहरूले आफ्नो कर्तव्यको ख्यालसमेत गरेनन्। हुन त, राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर सडकमा आएका उनीहरूलाई विद्यार्थीको भविष्यको के मतलब?
पहिले-पहिले बूढापाकाले भन्थे, ‘एउटा नबिग्रिकन अर्को सप्रिँदैन।’ शिक्षकको हड्तालका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय ठप्प भए। स्कूल खोल्ने कुनै सुरसार नदेखिएपछि विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयतिर लागे। आफ्ना सन्तानलाई सरकारी स्कूलमा भर्ना गर्छु भनेर पर्खिएका अभिभावकहरूले पनि बाध्य भएर निजीमा भर्ना गरे।
शिक्षकहरूले स्कूल नै फर्कनु नपर्नेजसरी आन्दोलन गरे। तर, सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेपछि उनीहरू विद्यालय फर्किए। विद्यालय फर्किएर पनि कसलाई पढाउने? डेक्स–बेन्चलाई? विद्यार्थीहरू त निजीतिर लागिसके। विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेलैमा आन्दोलन गर्नुको पछाडि शिक्षकहरूको खराब नियत देखिन्छ।
शिक्षकहरूले कहिल्यै विद्यार्थीको भविष्यबारे सोचेनन्। उनीहरूले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पढाउँछन्। किनभने उनीहरूलाई आफैँमाथि विश्वास छैन। अरूका छोराछोरी पास होऊन् वा फेल, उनीहरूलाई के मतलब? शिक्षकहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरे, तर विद्यार्थीको भविष्य हेरेनन्।
केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘असारमा धान रोप्यो भने मात्र मङ्सिरमा फल्छ।’ उनको भनाइको तात्पर्य हो— हरेक कुरा समय हेरेर गर्नुपर्छ। तर, शिक्षकहरूले त्यो हेरेनन्। जतिबेला विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने थियो, त्यतिबेला उनीहरू सडकमा उत्रिए।
अहिले सरकारी विद्यालय खाली छन्, निजी मालामाल। शिक्षक आन्दोलन निजी विद्यालयका लागि कमाउने अवसर बन्यो। सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई के छ— नपढाए पनि तलब आइहाल्छ। स्कूलमा विद्यार्थी होस् वा नहोस्, सरकारले खुरुक्क तलब खातामा हालिदिन्छ। विद्यार्थी नहुँदा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू झन् खुसी हुन्छन्।
पढाउनै पर्दैन। विद्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन्, राजनीतिक गफगाफ गर्छन्, अनि घरतिर लाग्छन्। सरकारले गफ गरेको तलब शिक्षकहरूलाई खुवाइरहेको छ। शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्दा अघिल्लो वर्षको कक्षा ८ को परीक्षामा धेरै सरकारी विद्यालयको नतिजा शून्य आएको थियो।
शिक्षक पेसा गरिमामय भए पनि जनताले उनीहरूलाई खासै राम्रो नजरले हेर्दैनन्। कारण फेरि शिक्षकहरू नै हुन्। विद्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा हरेक जनतालाई थाहा छ। भवन निर्माणलगायत अन्य शीर्षकमा आएको बजेटमा भ्रष्टाचार हुन्छ। निर्माणका लागि आएको बजेटबाट थोरै काम गरेर धेरै गोजीमा हाल्ने प्रवृत्ति छ।
अर्कोतर्फ, विद्यार्थीका लागि आएको कापी, कलम, झोलालगायत आवश्यक सामग्री पनि हिनामिना हुने गरेको छ। शिक्षकहरूले ती सामग्री लगेर स्टेसनरीमा बेच्ने गरेको अभिभावकहरूको आरोप छ। शिक्षकहरू सभ्य र भद्र हुनुपर्छ, किनभने उनीहरूको सिको विद्यार्थीले गर्छन्।
माइतीघरमा आएका शिक्षकहरू हेर्दा साँच्चै यिनीहरू शिक्षक हुन्? भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था थियो। गुट्खा खाएर हिँड्ने, कपालमा रङ लगाउने, शरीरमा ट्याटु खोप्ने, चुरोट तान्ने— यस्ता पनि शिक्षक हुन्छन्? प्रश्न उठ्छ— यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान्?
स्कूलका सामान चोरेर स्टेसनरीमा बेच्ने शिक्षकहरूले विद्यालयको हाजिरी कापी र घण्टी झोलामा हालेर ल्याए। सडकमा हाजिरी गर्थे, घण्टी बजाउँथे। सरकारी स्कूलभित्रका हरेक सामान सरकारी सम्पत्ति हुन्। ती सामान स्कूलको परिसरबाहिर लैजान मिल्दैन। ल्याएमा कानुनविपरीत हुन्छ।
तर, उनीहरूले माइतीघरमा ल्याएर हाजिरी गरे। घण्टी बजाएर रमिता देखाए। त्यतिमात्र होइन, आन्दोलनको नाममा नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूसँग आन्दोलनका लागि एक हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म लेबी उठायो। सदस्यता वर्षैपिच्छे नवीकरण गराइन्छ। त्यसबेला पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
महासङ्घले देशमा संविधान नै छैन, जनताका छोराछोरी पढाउनै पर्दैन, जनताले हामीलाई केही गर्न सक्दैनन् जस्तो सोच्यो। महासङ्घले बोलाउँदैमा शिक्षकहरू सडकमा आए। उनीहरूले आफूले के भनेर जागिर खाएका थिए भन्ने नै बिर्सिए। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालयमा हड्ताल गर्न पाइँदैन।
तर, शिक्षकहरूले ऐन-कानुनलाई वास्ता गरेनन्। शिक्षकहरूका कारण विद्यार्थी र अभिभावक मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि दुख पाए। रत्नपार्क जानुपर्नेहरू कोटेश्वरबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता भयो। कोटेश्वर आउनेहरू रत्नपार्कबाट हिँड्थे। आफ्नो फाइदाका लागि जनतालाई दुख दिनुहुँदैन भन्ने शिक्षकहरूले सोचेनन्।
उनीहरूले नुनको सोझो समेत गरेनन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने उनीहरूले जनतालाई नै दुख दिए। आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा जनतालाई दुख दिनुहुँदैन भन्नेसम्म नजान्ने शिक्षकहरूले अरूलाई के ज्ञान दिन्छन्? सडक ढाकेर नाच्थे, गीत गाउँथे, मादल बजाउँथे। शिक्षक महासङ्घ जिन्दावाद भन्दै नाराबाजी गर्थे।
अन्ततः ‘निच्च’ परेर शिक्षकहरू विद्यालय फर्किनुपर्यो। घण्टौँ हिँड्न बाध्य बनाइएका जनताले तिरेकै करबाट तलब खानुपर्यो। अभिभावकहरू धन्न चुप लागे। उनीहरूको क्रियाकलाप विद्यालयबाटै लखेट्नुपर्ने खालको छ। शिक्षकहरूले सेवा-सुविधा खोज्छन्। उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सेवा-सुविधा चाहिएको छ।
तर, उनीहरूले नपढाउँदा विद्यार्थीहरू धमाधम फेल भइरहेका छन्। त्यसको जवाफदेही कसले लिने? शिक्षकहरूले जनताका छोराछोरीको भविष्य उज्यालोतर्फ होइन, अन्धकारतर्फ धकेलिरहेका छन्। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वर्षेनी खस्किँदै गर्दा शिक्षकहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने होइन?
यद्यपि, शिक्षकहरूमा कहाँ त्यति नैतिकता छ र? सेवा-सुविधा खोज्नेले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यहाँ ३४ हजारदेखि ७० हजार रुपियाँसम्म तलब खाने शिक्षकहरू छन्। चाडपर्व पेस्की पाउँछन्, उपचार खर्च पाउँछन्। तैपनि पुगेन भन्छन्। सरकारी स्कूलका शिक्षकहरूले बसिबसि तलब खान पाएका छन्।
किनभने वर्षमा अधिकांश दिन त बिदा हुन्छ। ३६५ मध्ये जम्मा १५५ दिन पढाउँछन्। तर, वर्षभरिको तलब खान्छन्। सरकारी स्कूलमा पढ्ने गरिबका बच्चा हुन्छन्। सरकारले निःशुल्क भने पनि सरकारी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन्छन्। तिर्न नसक्नेलाई निकालिदिन्छन्।
धादिङमा २१ सय रुपियाँ शुल्क तिर्न नसक्दा एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरे। योभन्दा पीडादायी कुरा के होला? भर्ना शुल्क, पोसाक, जाँच शुल्क, कलम-कापी किन्ने पैसा नहुँदा धेरै विद्यार्थीले बीचमै स्कूल छोड्छन्। यो क्रम अहिले पनि चलिरहेकै छ।
सरकारले एउटा विद्यार्थीलाई १५ रुपियाँ खाजा खर्च दिएको छ। स्थानीय पालिकाले १० रुपियाँ थपेर २५ रुपियाँ बनाइदिएको छ। कक्षा १ देखि १० सम्म पढ्ने विद्यार्थीले खाजा खर्च पाउँछन्। शिक्षकहरूले विद्यार्थीको सङ्ख्या सयौँमा देखाएर सरकारबाट पैसा लिन्छन्। तर, वास्तवमा जम्मा २० जना हुन्छन्।
प्रिन्सिपलदेखि शिक्षकसम्मले त्यो रकममा भ्रष्टाचार गर्छन्। विद्यार्थीका लागि आएको पैसाबाट शिक्षकहरूले नै खाजा खान्छन्। जनताका छोराछोरी नपढाउने, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रममा जाने। राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएर जागिर खाने। अवस्था यस्तो छ कि स्कूलमा विद्यार्थी तीन जना छन्, शिक्षक ११ जना।
योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला? शिक्षकहरू सुध्रने हो भने विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्छ। त्यसका लागि शिक्षकहरूले राम्ररी पढाउने, निःशुल्क कापी-कलम, पोसाकको व्यवस्था मिलाउने, कुनै शीर्षकमा शुल्क नलिने हो भने विद्यार्थीहरू पढ्न आइहाल्छन्। सबै जनता साक्षर भए पनि त्यसको फाइदा राष्ट्रलाई हुन्छ।
ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ। पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पैसाकै कारणले कसैले बीचमै पढाइ छोड्न नपरोस्। गरिबले पढ्नै नपाउने हुन्छ र?
