भ्रष्टाचारका घटना पनि त्यतिबेला मात्र बाहिर आउँछन् जब दुई समूहबीच स्वार्थ टकराउँछ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मानवीय प्रयास र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्रै निर्भर रहने पुरानो तरिका असफल भइसकेको छ।
नेपालमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो राज्यका हरेक तहमा फैलिएको गहिरो संरचनागत रोग हो। यसको समाधान खोज्दा धेरैले सामाजिक चेतना र नैतिकताको कुरा गर्छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तत्कालै असर गर्ने उपाय भने होइन।
नर्डिक देशहरूमा जस्तै इमान्दारी सामाजिक संस्कार बनेको अवस्था नेपालमा अहिलेको अवस्थामा कल्पना गर्न कठिन छ, यद्यपि भविष्यमा यस्तो संस्कार विकास नहोला भन्ने पनि होइन। तर अहिलेको कठोर वास्तविकता के हो भने चेतनाले मात्र भ्रष्टाचार हटाउन सकिँदैन, किनकि समाजमा ‘सबैले गर्छन्, म मात्रै किन नगर्ने?’ भन्ने सोच गाडिएर बसेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धका कानून छैनन् भन्ने होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। हाम्रा लागि अदालत, प्रहरी, कर्मचारी, सेना, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थादेखि निजी क्षेत्रसम्मकै संरचनामा ‘काले–काले मिलेर खाने’ प्रवृत्ति हाबी छ। साना अपराधी मात्र कारबाहीमा पर्छन्, ठूला अपराधी भने प्रायः छोडिन्छन्।
भ्रष्टाचारका घटना पनि त्यतिबेला मात्र बाहिर आउँछन् जब दुई समूहबीच स्वार्थ टकराउँछ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मानवीय प्रयास र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्रै निर्भर रहने पुरानो तरिका असफल भइसकेको छ। अब समाधान नयाँ बाटोबाट खोजिनुपर्छ, प्रविधि केन्द्रित बाटोबाट।
आजको युगमा प्रविधिले मानवका कमजोरी मेटाउन सक्छ। जहाँजहाँ मानवीय निर्णय, निरीक्षण र मूल्यांकनको भूमिका बढी रहन्छ, त्यहीँ भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। त्यसैले प्रणाली नै यस्तो बनाउनुपर्छ जहाँ मान्छेले चाहे पनि भ्रष्टाचार गर्नै नसकून्। गाडीको उत्सर्जन परीक्षणलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
अहिले यस क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने भनाइ छ, जसलाई स्वचालित यन्त्र, केन्द्रीय डेटा अपलोड, ट्र्याकिङ स्टिकर र स्क्यानिङ उपकरणद्वारा पुरै पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यसरी प्रविधिले प्रहरीलाई पनि चेन अफ कमाण्डबाट स्वचालित सूचना पठाउँछ, जसले घुस खाएर छोडिदिने सम्भावना घटाउँछ।
प्रविधि न डराउँछ, न दबाबमा पर्छ, न किन्न सकिन्छ। यही गुणले प्रविधि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय बनाउँछ।
नेपालमा प्रविधि आधारित परिवर्तनलाई प्रणालीगत रूपमा लागू गरियो भने ठूलो फरक पर्न सक्छ। प्रत्येक नागरिकलाई जैविक पहिचानयुक्त एकीकृत परिचय नम्बर दिइयो भने व्यक्ति र उसको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि स्पष्ट रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिज्ञका सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट भएमा कर छलिने ठाउँ बन्द हुन्छ। वर्षअन्त्यमा कम्प्युटरले नै कूल आयकर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ, जसले जीवनशैलीमा अस्वाभाविक परिवर्तन आएकै छ कि भनेर पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।
नर्वेमा जस्तै कर विवरण सार्वजनिक हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएमा पारदर्शिता स्वयं भ्रष्टाचारविरुद्धको हतियार बन्छ। व्यापारीहरूले आयात, निर्यात, उत्पादन र बिक्रीका सबै तथ्याङ्क स्वचालित रूपमा कम्प्युटरमा राख्नु परेमा कागज मिलाउने, खोतल्ने, नष्ट हुने जस्ता बहानाहरू हराउँछन्।
सार्वजनिक खरिद अनलाइन प्रणालीबाट भएमा चलखेल, मिलेमतो र घुसको सम्भावना धेरै घट्छ। प्रणाली सुरक्षित राख्ने उपयुक्त डिजिटल सुरक्षासमेत मजबुत पारियो भने डाटामा हेरफेर गर्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ।
अन्ततः, नेपालमा भ्रष्टाचार हट्ने कि हट्दैन भन्ने प्रश्न प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। व्यक्तिलाई बदल्न कठिन छ, तर प्रणालीलाई बदल्न धेरै सजिलो छ। हाम्रो असफलता मानिस बदल्नमा केन्द्रित रहँदा आएको हो।
अब बाटो स्पष्ट छ मानिसलाई होइन, प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिले मानवीय कमजोरी हटाइदिन्छ, र जब प्रणाली नै कडा हुन्छ, मान्छेले चाहे पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन।
नेपालले सिङ्गापुर बन्ने सपना धेरैपटक सुन्यो, तर त्यो केवल नारामा सीमित रह्यो। वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेलामात्र सुरु हुन्छ जब देशले मानव केन्द्रित होइन, प्रविधि–केन्द्रित शासन प्रणाली विकसित गर्छ।
यिनै कारणले आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको प्रविधि आधारित, पारदर्शी र स्वचालित शासनको स्थापना हो।
