नेपालको सन्दर्भमा २०७२ मा जारी भएको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ। तर संविधान निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई सफल कार्यान्वयनमा नागरिकको चासो, सहभागिता र जिम्मेवारीको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।
मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुन नै संविधान हो। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई अध्ययन गर्दा राणा शासनको अन्त्यतिर २००४ साल माघ १४ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून नै नेपालको पहिलो संविधान हो। यसअर्थ यसअघि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि लिखित वा अलिखित संविधानको रूपरेखा पाइँदैन।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा सार्वभौम जनता/जनादेशद्वारा निर्मित राज्यको आधारभूत कानुन (Fundamental Law) नै संविधान हो। संविधानले राज्य, सरकार, शक्ति तथा शासनको विधिवत् मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।
संविधान र नागरिक चासो
संविधान कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नागरिक जीवनको मौलिक आधारशिला पनि हो। यसले राज्यको संरचना, शक्ति वितरण, शासन प्रणाली, नागरिकका अधिकार र कर्तव्यका आधारलाई स्पष्ट गर्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा २०७२ मा जारी भएको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ। तर संविधान निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई सफल कार्यान्वयनमा नागरिकको चासो, सहभागिता र जिम्मेवारीको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।
वर्तमान नेपालको संविधानले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समानता र न्याय जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसका अतिरिक्त महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको समुदाय, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
यी प्रावधानहरूले नेपालको संविधानलाई समावेशी र प्रगतिशील बनाएको छ। तथापि व्यवहारमा यी अधिकारको सुनिश्चित अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको तथ्य नागरिक चासो केन्द्रित मुद्दा बनेको छ।
आजको परिप्रेक्षमा नागरिक चासोका प्रमुख विषयहरू संविधानले दिएको अधिकार र वास्तविक जीवनबीचको दूरी, राजनीतिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभाव, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू र न्यायपालिकाप्रति नागरिक विश्वासमा आएका गिरावट हुन्।
संविधानप्रति नागरिक चासो बढाउने प्रमुख कदमहरू:
संविधान नागरिकको मात्र नभई, जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्रको साझा धरोहर हो। यसलाई जीवित र जनमैत्री बनाउन केही आधारभूत कदमहरू आवश्यक छन्।
१. शिक्षा र सचेतना : विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नागरिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संविधानका मुख्य प्रावधानलाई सरल भाषामा, स्थानीय भाषामा, नाटक, रेडियो र भिडियोमार्फत जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ।
२. जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास : दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिलाई संविधान र कानुनबारे नियमित तालिम आवश्यक छ। स्थानीय तहमा कानुनी परामर्श केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ।
३. मिडिया र नागरिक समाज : मिडियाले संविधान कार्यान्वयनका मुद्दा निरन्तर उठाउनुपर्छ। नागरिक समाजले संविधानबारे निगरानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नागरिक चासो बढाउनुपर्छ।
४. नागरिक सहभागिता : स्थानीय योजना निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित हुनुपर्छ। नागरिक सुनुवाई र सामाजिक लेखापरीक्षण अभ्यासलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।
५. भाषा तथा पहुँचमैत्री सामग्री : संविधानलाई जटिल कानुनी भाषाभन्दा जनमैत्री शैलीमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मातृभाषामा सचेतना सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ।
६. युवा र प्रविधि : सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत संविधानबारे युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ। ई–गुनासो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
संविधानले अधिकार, अवसर र संरक्षणको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने नागरिकले जिम्मेवारी, सहभागिता र इमान्दारिताका साथ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका अंगहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ भने नागरिकले पनि कर्तव्यप्रति सचेत रहनुपर्छ। नागरिक चासो सम्बोधन हुन सके मात्र संविधान सशक्त र जनमैत्री बन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व र बलियो आधार प्रदान गर्दछ।
