संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा दलित समुदायले उपभोग गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको नजर नपुग्नु हो। अर्को कुरा देशको राजनीतिक अस्थिरताले समेत हो, जसले गर्दा देशमा बेलाबेला सरकार परिवर्तन भइराख्ने हुँदा यतातिर खासै ध्यान केन्द्रित नभएको देखिन्छ।
संविधान भनेको समग्र कानुनहरूको एक बृहत् दस्तावेज हो। जसमा कुनै पनि देशको निमित्त आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत कानुनहरू समेटिएका हुन्छन्। संविधान भनेको कानुनको पनि कानुन हो। सोही संविधानबाट कुनै पनि मुलुक संविधानको नीति र मर्म अनुसार चलिरहेको हुन्छ।
विश्वका मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने प्रायः देशहरूमा लिखित संविधान र कानुन भएको देखिन्छ। तर कतैकतै देशमा भने अहिलेसम्म समेत मौखिक कानुनले नै राज्य चलिरहेका छन्। लिखित र मौखिक भन्दा पनि कुन देशले संविधानको मर्म बुझेर कानुनको पालना गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ।
नेपालको इतिहासमा हालसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन्। तीमध्ये पहिलो संविधान थियो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४। यो संविधान नै नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को नेपालको संविधान, २०१९ को नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को र वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ गरेर हालसम्म सातौं संविधान जारी भइसकेका छन्।
संविधानमध्ये सबैभन्दा बढी सार्वभौमसत्ता जनता निहित हुन सकेको संविधान वर्तमान संविधान नै हो। यसले नेपाललाई एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा गरेको छ र यसले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता मुख्य विशेषताहरू समेत समेटेको छ।
वर्तमान नेपालको संविधानले आम नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित राखेको छ। यो नै नेपालको इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो। जसले नेपाली जनताका अनेक दृष्टिकोणहरू समेटेर यो संविधानलाई जारी गरिएको छ।
वि.सं. २०७२ को संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। जसमा नेपाली जनतालाई यो उच्चतम व्यवस्थासहितको संविधान हो। यो भन्दा उत्तम संविधान अरु हुन सक्दैन। जसमा हरेक आधारभूत दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै जारी गरिएको संविधान हो, नेपालको संविधान २०७२।
वर्तमान संविधानबाट दलित समुदायले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु:
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ को धारा ४० मा दलित सम्बन्धी हक प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जहाँ दलितले पाउनु पर्ने आवश्यक हक–अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
धारा ४० को (१) मा प्रष्ट भनिएको छ कि राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ।
माथि उल्लेखित भाग–३ को दलित सम्बन्धी हकको धारा ४० भित्रका उपधारा १ देखि उपधारा ७ सम्मका विविध हक समेटिनु भनेकै वर्तमान संविधानबाट दलित समुदायले प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
वर्तमान संविधानभन्दा अघि दलितको भयावह अवस्था अझै फर्केर हेर्ने हो भने त कानूनी रूपमा दलित समुदायले भोग्नुपरेको विभेद कति निन्दनीय थियो। हिजोको दलित समुदाय त्यो अवस्थाबाट गुज्रिदै आएको थियो, आज वर्तमान संविधानले दलित मुद्दाहरुलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको छ। यसलाई एक प्रकारको दलित समुदायको उपलब्धि मान्नुपर्दछ।
के संविधानले दिएको मूलभूत अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छन् र दलित समुदायले?
संविधानले दिएको हक र अधिकारलाई दलित समुदायले हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। कानुनमा लेखिए अनुसारको सेवा–सुविधा अहिलेसम्म पनि दलित समुदायले पाउन सकिरहेको देखिदैन।
तर केही प्रयास भने राज्यले गरेको देखिन्छ, जो दलित समुदायको हक–अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउन जमर्को गरेको जस्तो मात्र हो, तर यसले पूर्णता भने पाउन सकिरहेको छैन।
संविधानगत अधिकार पूर्ण रूपमा दलित समुदायले किन पाउन सकेका छैनन्?
संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा दलित समुदायले उपभोग गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको नजर नपुग्नु हो। अर्को कुरा देशको राजनीतिक अस्थिरताले समेत हो, जसले गर्दा देशमा बेलाबेला सरकार परिवर्तन भइराख्ने हुँदा यतातिर खासै ध्यान केन्द्रित नभएको देखिन्छ।
अर्को कुरा भनेको सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा व्यापक मात्रामा दलित समुदायको सहभागिता समेत हुन नसक्नु हो। जसले गर्दा पनि संविधानमा उल्लेखित अधिकार अहिलेसम्म दलित समुदायले पाउन सकिरहेका छैनन्।
संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा दलित समुदायले उपभोग गर्न के गर्नुपर्ला?
दलित समुदायले संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न राज्यले सकारात्मक ढङ्गले दलित समुदायको निम्ति सोच्नुपर्ने देखिन्छ, जो अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सत्ताहरूले गरेको देखिँदैन। कानुनमा राखिएका कुरालाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने अहिले पनि दलित समुदायले राज्यको अग्रस्थानमा रहेर काम गर्न सक्छन्।
पछिल्लो समयमा दलित समुदायको तर्फबाट राज्यको उच्च तहमा काम गर्नेहरूको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। अझै राज्यले सहजताको सिर्जना गर्न सक्यो भने कानुनले दिएको मूलभूत कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, वर्तमान संविधानबाट दलित समुदायले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भने पक्कै गरेको छ। अझै केही दलित सम्बन्धी नीतिनियम बन्न सके भने प्रभावकारी रूपमा दलित समुदायले थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्छन्, जसको निम्ति राज्य अझै गम्भीर हुन जरुरी छ।
