यदि गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अक्षम बनाइयो भने जनताको लोकतन्त्र माथिको विश्वास समाप्त हुने जोखिम रहन्छ। आयोगले प्रकट चिन्ता र चासोलाई ‘मेरिट’ का आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।
संवैधानिक दृष्टिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको झण्डै ११ वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधान लागू भएपछिको यो कालखण्डमा मुलुकले विविध प्रकृतिका थुप्रै उतारचढाव झेल्यो। तर संविधान कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत गतिमा अगाडि बढेको छैन। यसको गति अत्यन्त सुस्त छ।
राजनीतिक शक्तिहरूमा सहकार्य गर्ने अनिच्छा, प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्ने सोच, अति सत्तालिप्सा, अहंकार दम्भले देशलाई भन्दा आफू र आफ्नो दललाई सर्वोपरि राख्ने चिन्तन आदिका कारण संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ।
स्थानीय तहबाटै मान्छेमा वितृष्णा, सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग, व्यापक भ्रष्टाचारका कारण स्थानीय सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूमा शासन प्रणाली नै गलत छ कि भन्ने आम जनगुनासो बढेको छ। यसले अबको बाटो झनै चुनौतीपूर्ण देखाएको छ।
२०८२ फागुन २१ गतेभित्र अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको तालिका घोषणा गर्ने क्रममा दलभन्दा पनि व्यक्तिवादी हावी हुने, अर्थात स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या उल्लेखनीय हुने कुरा जेएनजीको आन्दोलनले देखाएको छ।
जेएनजीको आन्दोलनले देश शताब्दी धकेलिने निश्चित देखिएको छ। राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू मन्त्री भए पनि अन्तरिम सरकार सफल हुने देखिँदैन। हरेक चुनौतीसँग सामना गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
स्थानिय सरकार भनेको प्रत्यक्ष जनता सङ्ग जोडिएको निकाय हो। स्थानीय तहमा हुने परिघटनामा जनता उत्तिकै सरोकार राख्छन्।
जनप्रतिनिधि जनताका मुद्दालाई बुझ्ने, सहजै स्वीकार गर्ने क्षमतायुक्त हुनु आवश्यक थियो। त्यो हुन नसकेकाले जेएनजी आन्दोलन हुनु स्वाभाविक देखिन्छ।
संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचन गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा गर्नुपर्छ। तल–माथि गर्ने अवस्था छैन। संविधानले पनि अन्यथा गर्ने छुट दिएको देखिँदैन।
संघीय प्रणाली नेपालका लागि घाँडो जस्तै बन्न पुगेको छ। आम जनताको यस सम्बन्धी बुझाइमा कमजोरी रहनु अस्वाभाविक होइन।
तर राजनीति र प्रशासनको माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूले कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाएका छन्।
विभिन्न तहमा राज्य शक्ति विन्यास गर्ने सवालमा विशेषगरी स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको शक्ति जनताको घरदैलो भनिएको थियो। तर सिंहदरबार केन्द्रमै रह्यो, सिंह मात्र गाउँमा आयो।
सोझासाझा जनतालाई दुख दिने प्रवृत्तिका कारण आज जेएनजीजस्तो आन्दोलनले ठाउँ पाएको देखिन्छ।
स्थानीय तह सरोकार राख्ने थलो हुनुपर्नेमा त्यो परिघटनाले स्थानीय तहलाई अनिच्छुक बनाएको छ।
केही दल त्यो शक्तिलाई प्रदेश तहमै सीमित गर्ने तानाबाना बुन्दैछन्। अहिले त्यो स्वर एकैसाथ सुनिन थालेको छ। तर यो विषय अब अप्रासंगिक भइसकेको छ।
संविधानको धारा २३२ ले स्थानीय तहलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै अधिकार सूची पनि तोकिएको छ।
संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तहको सरकारको हैसियत दिएको छ। यो प्रगतिशील पक्षलाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई सक्षम सरकारको रूपमा विकास गर्न सक्दामात्र संघीय लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहनेछ। तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा कसरी र कति संख्यामा गर्ने भन्ने बहस भए पनि नगरपालिकाले भनेपछि जनताका आधारभूत आवश्यकतामा प्रगति हुन सकेको छैन।
स्वच्छ खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, कृषिमा आत्मनिर्भरता, घरघरमा उच्च शिक्षा पाउने अवसर—यी विषय अझै अपूरा छन्।
त्यो हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढेको छ। जताततै भ्रष्टाचार, बेथिति, सत्ताको मोह, सरकारी सम्पतिको दोहन देखिन्छ।
स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका संयन्त्रहरू यसमा संलग्न छन्।
उनका संस्थागत अभिमत पनि मिडियामार्फत बाहिर आइरहेका छन्। तर राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा यसले दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।
अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने पार्टीहरूले स्थानीय तहमा चरम लापरवाही देखाएका छन्। आफ्नालाई काखा, परालाई पाखा राख्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ।
जेएनजी यसको एक जलन्त उदाहरण हो। यसले प्रदेश र केन्द्रसम्म असर पुर्याएको छ।
संविधानका प्रावधान बुझ्न कठिन छैन। तर कुनै जनप्रतिनिधिले संविधानका धारा टेकेर काम गरेको देखिँदैन।
स्थानीय तह कमाइ खाने भाडो, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोमा परिणत हुँदा विस्फोट हुनु स्वाभाविक देखिन्छ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ। सरकारका रूपमा काम गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै तहमा हुने व्यवस्था छ।
सबै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सूची संविधानमै तोकिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा छन् भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा १५ वटा अधिकार छन्।
यी अधिकार संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय तह आफैंले बनाएको कानुनअनुसार प्रयोग हुने व्यवस्था छ। साझा अधिकारलाई कार्यविश्लेषणका आधारमा विभाजन गरिएको छ।
यसरी स्थानीय तह स्वायत्त सरकारको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्छ।
नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई सक्षम स्थानीय सरकार बनाउन जनसंख्या, भूगोल, सांस्कृतिक परिवेश, विकास संरचना, सेवा पहुँच, प्राकृतिक स्रोतलगायत अन्य आम्दानी स्रोत महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
सक्षम स्थानीय तहले मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेका काम गर्न सक्छ। त्यसैले गाउँपालिका वा नगरपालिका गठनका आधार छुट्टै तोक्न आवश्यक थियो।
तर नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अविकसित भूगोललाई नजरअन्दाज गरी नगरपालिका घोषणा गर्दा समस्या थपिएको छ।
स्थानीय तहको आकार तथा संख्या तोक्दा अधिकार सूचीअनुसार काम गर्ने क्षमता, खर्च बेहोर्ने स्रोत आदिसँग सापेक्ष हुन आवश्यक थियो।
पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा चुनाव जित्नका लागि मात्र तयार पारिएको देखिन्छ। कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वाभाविक हो।
भूगोल नमिलेको पनि प्रमुख समस्या हो। जनप्रतिनिधिले जनतालाई सेवा दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन्।
पुरानो व्यवस्थाका स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार बन्ने क्षमता थिएन। कानुनले तोकेको र केन्द्रले प्रत्यायोजन गरेको सीमित अधिकार मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसैले कार्यक्षेत्र सीमित रह्यो।
हाल वडा स्तरमा व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मालपोत असुली, आधारभूत प्रशासनिक सिफारिस जस्ता सेवामात्र उपलब्ध छन्।
स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा पाउन पालिका धाउनु पर्ने बाध्यता छ। नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, सामान्य प्राविधिक परामर्शका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था अझै छ। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट पालिका र जिल्लाबाट पाइने प्रायः सबै सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलहरूले ‘कत्रो’ भन्दा ‘कस्तो’ स्थानीय सरकार जनचाहनाअनुसार काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थियो। तर उनीहरू चुके।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य कुरा सुशासन र उन्नत सेवा हो। सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय सरकारबाट मात्र यो अपेक्षा पूरा हुन सक्छ भन्ने थियो। तर त्यस्तो भएन।
यदि अन्य कारणले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अक्षम बनाइयो भने जनताको लोकतन्त्र माथिको विश्वास समाप्त हुने जोखिम रहन्छ। आयोगले प्रकट चिन्ता र चासोलाई ‘मेरिट’ का आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।
त्यो नभएकै कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असफल जस्तै देखिएका छन्। अब सफल बनाउन दल होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आउन जरुरी देखिन्छ।
