मिडियाले पनि विभेदविरुद्धको अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले हामी पल्ला घरको साइली, तल्ला घरको माइली र माथिल्लो घरको काइली सबै मिलेर एक अर्काको कुरा काटेर अर्थात् चिया चर्चा गर्दै नबसौँ, बरु यो समाजमा भएका विभिन्न कुरिती कुसंस्कारका विरुद्धमा एकाधिकार भएर लाग्ने कुरामा छलफल गरौँ।
समाज विकासको मूल आधार समानता हो। जबसम्म समाजमा सबै मानिसलाई समान अधिकार, अवसर र सम्मान प्राप्त हुँदैन, तबसम्म समृद्धि सम्भव हुँदैन। तर, हाम्रो समाजमा अझै पनि जात, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा आदि आधारमा विभेद पाइन्छ। यस्तो विभेदले मानिसबीच दूरी बढाउँछ, घृणा फैलाउँछ र सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउँछ।
जातीय विभेद हाम्रो समाजको पुरानो र गम्भीर समस्या हो। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा दलित समुदायका मानिसलाई नीच ठानिन्छ, उनीहरूलाई मन्दिर जान रोक लगाइन्छ वा सामूहिक कार्यक्रममा भाग लिन नदिइने जस्ता घटनाहरू सुनिन्छन्। यसले मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र होइन, हाम्रो सभ्यताको अपमान पनि हो।
त्यसैगरी, लैंगिक विभेद पनि अझै हटेको छैन। महिलाहरूलाई पुरुषसरह अधिकार दिइएको जस्तो देखिए तापनि व्यवहारमा अझै उनीहरू अनेक किसिमका विभेदको सामना गरिरहेका छन्। जस्तो पढाइ, रोजगारी, सम्पत्ति अधिकार वा पारिवारिक निर्णयमा भागदारीमा।
धार्मिक, भाषिक वा क्षेत्रीय आधारमा हुने विभेदले पनि राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो विभेदले समाजमा असन्तुष्टि र द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी एकताबद्ध भएर देश विकासको अभियानमा लाग्न सक्दैनौँ। वास्तवमा, सबै मानिस समान हुन्। जात, धर्म, लिंग वा वर्गले कसैको योग्यता, मूल्य र गरिमा कम हुँदैन।
सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ, समान अवसर दिइनुपर्छ, अनि मात्र हामी एक समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रगतिशील समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। अब समय आएको छ। हामीले विभेदको अन्त्यका लागि जागरुक बन्नुपर्छ। आफैंबाट परिवर्तनको सुरुवात गरौँ। कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने र सहन नगर्ने प्रण गरौँ। आउनुहोस्, विभेद अन्त्यका कुरा गरौँ र व्यवहारमा उतारौँ।
विभेद, चाहे त्यो जातीय होस्, लैंगिक होस्, धार्मिक होस् वा अन्य कुनै आधारमा होस्, एक सामाजिक कुरीति हो जसले व्यक्तिगत विकास र सामाजिक सद्भावमा बाधा पुर्याउँछ। विभेदले मानिसहरूबीच विभाजन ल्याउँछ, अवसरहरू सीमित गर्छ र न्यायमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यसैले, विभेदको अन्त्यका लागि खुला छलफल र ठोस कदमहरू आवश्यक छन्।
विभेदको अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिले त यसको मूल कारणहरू पत्ता लगाउनु जरुरी छ। शताब्दीयौँदेखि जरा गाडेका परम्परागत मान्यताहरू, गलत बुझाइहरू, अज्ञानता र शक्ति संरचनाहरूले विभेदलाई निरन्तरता दिएका छन्। शिक्षाको कमी र चेतनाको अभावले पनि यसलाई बढावा दिएको छ। यी कारणहरूलाई सम्बोधन नगरी विभेदको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन।
यसका लागि शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि प्रमुख हतियार हुन्। विद्यालयदेखि नै बालबालिकालाई समानता, सम्मान र सहिष्णुताको पाठ सिकाउनुपर्छ। समाजमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विभेदका नकारात्मक असरहरूबारे जानकारी गराउनु पर्छ।
मिडियाले पनि विभेदविरुद्धको अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले हामी पल्ला घरको साइली, तल्ला घरको माइली र माथिल्लो घरको काइली सबै मिलेर एक अर्काको कुरा काटेर अर्थात् चिया चर्चा गर्दै नबसौँ, बरु यो समाजमा भएका विभिन्न कुरिती कुसंस्कारका विरुद्धमा एकाधिकार भएर लाग्ने कुरामा छलफल गरौँ।
कानुनी र नीतिगत सुधारहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। विभेदलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू बनाउनुपर्छ। सरकारी नीतिहरूले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र सीमांतकृत समुदायहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। तर, कानुन बनेर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विभेदको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास र व्यक्तिगत प्रतिबद्धता चाहिन्छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। आफूभित्र रहेको पूर्वाग्रहलाई चिनेर त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र पेसाका मानिसहरूले हातेमालो गर्दै विभेदविरुद्ध एकसाथ उभिनुपर्छ।
अन्ततः, विभेदविहीन समाजको निर्माणका लागि हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। समानता, न्याय र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्ने समाज नै वास्तविक अर्थमा सभ्य र समुन्नत समाज हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ अनुसार, सबै नागरिकलाई डर, हिंसा, शोषण र अपमानबाट मुक्त भई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने हक छ। अझ विशेष कुरा के हो भने, महिलाको हकलाई संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत छुट्टै व्यवस्था गरेर राज्यले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यथार्थमा, ती व्यवस्थाहरू धेरै हदसम्म कागजमै सीमित छन्।
महिलाहरूले कानुनी रूपमा समानता पाएको भए पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै दोस्रो दर्जाका नागरिकजस्तै जीवन बिताउन बाध्य छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह, घरेलु हिंसा, अशिक्षा र आर्थिक निर्भरता अझै व्याप्त छ। शहरका शिक्षित महिलाहरूले समेत कार्यस्थलमा तल्लो पदमा सीमित राखिने, आवाज उठाउँदा ‘अभिमानी’ भनेर चित्रित गरिने समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। महिलाहरू सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुन खोज्दा चरित्र हत्या, सामाजिक बदनामजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।
संविधानले दिएको छुट्टै हक र सुरक्षा व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि जब न्यायका ढोका बन्द गरिन्छन्, पीडितलाई नै दोषी ठानिन्छ, र सामाजिक सोचले महिलालाई स्वतन्त्र नागरिक होइन, कोहीको स्वामित्वको रूपमा हेर्छ, तब प्रष्ट हुन्छ। स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने हक व्यवहारमा अझै अपूरो छ। यहाँ तपाईंको विचारलाई समेटेर थप परिष्कृत र समृद्ध लेख प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा “महिलाको हकको व्यवस्था छुट्टै गरिएको छ तर पनि…” भन्ने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ:
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ अनुसार, सबै नागरिकलाई डर, हिंसा, शोषण र अपमानबाट मुक्त भई स्वतन्त्र बाँच्न पाउने हक छ। अब समय आएको छ कानुन भन्दा पहिले सोचमा परिवर्तन ल्याउन।
