सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिब जनताका छोराछोरीलाई सरकारले दैनिक १५ रुपैयाँको खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने २५ रुपैयाँ बराबरको खाना दिइन्छ—सरकारको १५ र महानगरको १० रुपैयाँ जोडेर। तर, गरिब जनताका छोराछोरीका लागि दिइएको खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
आर्थिक हैसियत नभएका, बेरोजगार व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन्। सरकारी जागिरे, व्यापार–व्यवसाय गर्ने, आमाबुबा विदेशमा रहेका, घर भएका र राजनीति गर्नेहरूले भने आफ्ना छोराछोरी निजी बोर्डिङ स्कूलमा पढाउँछन्। नेपाली सेना तथा प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै विद्यालय नै खोलिएको छ।
जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले तलब–भत्ता लिन्छन्। विडम्बना, कर तिर्ने जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् भने कर खाने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तान महँगा बोर्डिङ स्कूलमा पढ्छन्। डेरावालहरूले एउटा कोठाको मासिक ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्छन्। उनीहरूका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा च्यातिएको कपडा र जुत्ता लगाएर पढ्छन्। तर, चर्को भाडा लिने घरधनीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा चट्ट परेर स्कूल जान्छन्। डेरावालले तिरेको पैसाले नै घरधनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई महँगा स्कूलमा पढाउँछन्। डेरावालका छोराछोरी किताबको भारी बोकेर आफैं हिँडेर स्कूल जान्छन्, जबकि घरधनीका छोराछोरीलाई स्कूल पुर्याउन बस घरमै आउँछ। तैपनि, तिनका आमाबुबा गाडीसम्म पुर्याउँछन् र झोला पनि बोकिदिन्छन्।
गरिब जनताको फाइदा घरधनीदेखि राज्यसम्मले उठाइरहेको छ। अब जनताले बुझ्नुपर्छ कि हामी जन्मजात गरिब भएका होइनौं, यस्ता शोषक र सामन्तीको चपेटामा परेर गरिब भएका हौं। राज्यलाई कर र घरधनीलाई चर्को भाडा तिरेर हामी गरिब भएका छौं। त्यसैले, अब जनताले कर र भाडा तिर्न छोड्नुपर्छ। यदि सर्वसाधारणले दुई–तीन महिना कर नतिरे भने धनी र गरिब एउटै खाडलमा पुग्छन्। किनभने, घरधनी, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरूलाई धनी बनाउने हामी नै हौं। हामीले चर्को पैसा तिरिदिएकाले उनीहरूले कमाए। यदि हामीले पैसा तिर्न छोड्यौं भने उनीहरूको अवस्था के होला ? त्यतिबेला थाहा हुन्छ, को गरिब हो—जनता कि यिनीहरू ?
जनताको करमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको रजाइँ चलेको छ। यसलाई रोक्न जरुरी छ। यता, सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिब जनताका छोराछोरीलाई सरकारले दैनिक १५ रुपैयाँको खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने २५ रुपैयाँ बराबरको खाना दिइन्छ—सरकारको १५ र महानगरको १० रुपैयाँ जोडेर। तर, गरिब जनताका छोराछोरीका लागि दिइएको खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। विद्यार्थीलाई थोरै खाजा दिइन्छ। अर्कोतर्फ, स्कूलमा २० जना विद्यार्थी भए पनि ५० देखि १०० जना भएको देखाइन्छ। नक्कली हाजिरी कपी बनाएर खाजाको रकम बुझिन्छ। यो कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको मिलेमतो हुने गरेको छ।
यतिमात्र होइन, विद्यालय र विद्यार्थीका लागि आएको बजेटमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ। विद्यालय मर्मतका लागि आएको बजेट गोजीमा हालिन्छ भने विद्यार्थीका लागि आएको स्टेशनरी सामग्री बाहिर बेचिन्छ। सरकारी विद्यालयमा राजनीति हुने गरेको छ। प्रिन्सिपल र शिक्षक–शिक्षिकाहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन्। दलको संरक्षणमा उनीहरूले गरिब जनताका छोराछोरीको हक–अधिकार खोसिरहेका छन्।
पहिला राणाकाल र पञ्चायती व्यवस्थामा शोषक र सामन्तीहरू हुन्थे। अहिले त पाइलैपिच्छे भेटिन्छन्। जताततै शोषक र सामन्तीको बिगबिगी छ। निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल खडा गरिएको छ, जहाँ उनीहरू र तिनका अभिभावकको निःशुल्क वा सहुलियतमा उपचार हुन्छ। तर, कर तिर्ने जनता पैसा नभएर उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। आत्महत्या गरिरहेका छन्। अस्पतालमा पैसा नभएर उपचार नपाएका बिरामीहरू मृत्यु कुरेर बसेका छन्। कतिपयले आर्थिक अभावमा अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन्।
जनताको अवस्था दयनीय छ। घरघरमा मानिसहरू रोग पालेर बसेका छन्, थलिएका छन्। तर, उनीहरू अस्पताल जाँदैनन्, किनभने पैसा छैन। पैसा नभएपछि अस्पतालले उपचार नगर्ने कुरा जनताले राम्ररी बुझेका छन्। अस्पतालमा पैसा नतिरे बिरामीलाई बन्धक बनाइन्छ, मरेपछि समेत शव दिइँदैन। त्यसैले, अस्पतालमा हरिबिजोग हुनुभन्दा मानिसहरू घरमै रोग पालेर बसेर अकालमै मर्छन्।
यो देश गरिब जनता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैको हो। तर, दुख किन जनतालाई मात्र ? विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले खाएका छन्। दुर्भाग्य, त्यो ऋणको भारी जनताले बोक्नुपरेको छ। अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौँ रुपैयाँ ऋण छ। यदि सरकारले विदेशी ऋण नतिरे देशै खतरामा पर्न सक्छ। किनभने, विदेशीले सित्तैमा ऋण दिएका होइनन्। नेपालमाथि उनीहरूको आँखा छ। ऋण नतिरे विदेशीले नेपालमाथि कब्जा गर्न सक्छन्।
गरिब जनताको नाममा विदेशीहरूले खर्बौँ अनुदान दिएका छन्। यहाँका एनजीओहरूले गरिबीको नाम बेचेर डलर ल्याएर पचाएका छन्। आफ्नो भुँडी भरे, तर गरिबलाई मर्न छोडिदिए। विदेशीहरूले पनि हचुवाको भरमा अनुदान दिनुहुँदैनथ्यो। राम्ररी खोजतलास गरेर मात्र सहयोग गर्नुपथ्र्यो। किनभने, यहाँ मरेको मान्छेको लासमाथि समेत भ्रष्टाचार हुन्छ, अनुदान त के हो र ?
महिनाको लाखौँ भाडा उठाउनेहरूले सरकारलाई कर तिर्दैनन्। छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा सरकारी जागिरे भएकाहरूले पनि राजस्व तिर्दैनन्। व्यापारीहरू त राजस्व छल्न माहिर छन्। अहिले लाखौँ जनता सहकारी, बैंक, वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीबाट पीडित छन्। अब पीडितहरूले यस्ता ठग, शोषक र सामन्तीलाई खोजी–खोजी कालोमोसो दल्नुपर्छ, जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्छ र देशबाट लखेट्नुपर्छ।
शोषक, सामन्तीको अन्त्य, विदेशी हस्तक्षेप रोक्न र छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता गर्न भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्ध गरे। दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनताले ज्यान गुमाए। दुर्भाग्य, देशले के पायो ? शोषक र सामन्तीको अन्त्य भयो ? विदेशी हस्तक्षेप रोकियो ? छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता आयो ? जनयुद्धबाट प्रचण्ड र उनको परिवारलाई मात्र फाइदा भयो। गरिब जनताको नाम बेचेर उनले ७८ लाखको घडी हातमा बाँधे। तीन पटक प्रधानमन्त्री बने। दरबारजस्तो घरमा बस्छन्। उनको जीवनशैली राजाजस्तो छ। छोरादेखि बुहारी, ज्वाइँ सबैलाई ठाउँमा पुर्याए। जनयुद्धले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याएन, तर प्रचण्डको जीवन फेरिदियो।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी, मधेशी दललगायतले देश सिध्याए। जनताको करमा मोज गरे। सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिदिए। नेताहरूले देश खाइसके, तैपनि पुगेको छैन। अहिले पनि जनताको रगत–पसिना चुस्ने उनीहरूको दाउ छ। त्यसैले, अब जनता सचेत हौँ। यस्ता भ्रष्टाचारीमाथि विश्वास नगरौँ।
