निर्माण व्यवसायीले सडक बनाएको भुक्तानी नपाएर रुँदै हिँडेका छन्। तर, यातायात व्यवसायीले सो सडकमा राज गरिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीको दादागिरीदेखि जनता आजित छन्।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर।’ यातायात व्यवसायीले आजदेखि घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन आन्दोलन सो उखानसँग मेल खान पुगेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सिण्डिकेट लगाएर पाँच दशकदेखि यात्रु ठगिरहेका छन्।
जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको सडकलाई यी दुई महासंघले दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्ममा बेचेका छन्। सिटभन्दा बढी यात्रु राख्नु वा गुन्द्रुक खाँदेझैं यात्रु कोच्नु त उनीहरूको चलन नै बनिसकेको छ। यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाडा यात्रुबाट असुल्दै आएका छन्।
यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाउँदै आएका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भने ३५ वर्षदेखि बढेको छैन, त्यो पनि ३५ वटा कुरामा। ४५ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फोर-स्ट्रोक मीटरजडित टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन। सोही गाडीको स्क्र्याप गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर चलाउने क्रम जारी छ।
यसो हुँदा नयाँ व्यवसायी प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सीमित व्यवसायीको राज चलिरहेको छ। २०२९ देखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्नै दिंदैनन्।
जसका कारण यात्रुले अनाहकमा दुख पाएका छन्। १३ जना सिट क्षमता भएको माइक्रोबसमा २७ जनासम्म राखिन्छ। २४ जना यात्रु बोक्ने स्वीकृति पाएको बसमा ८० जनासम्म कोचिन्छ। यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिरेका हुन्छन्। एकातिर मनलाग्दी पैसा लिने, अर्कोतिर थोत्रा गाडी चलाएर भिरबाट खसालेर मारिदिने।
यो पाँच दशकको अवधिमा लाखौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। त्यसको कारण यातायात व्यवसायी हुन्। उनीहरूले थोत्रा गाडी नचलाएको भए, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नकोचेको भए, सायद दुर्घटना कम हुन्थ्यो। न त यत्रो जनताले ज्यान गुमाउनुपर्थ्यो। यसको जिम्मा यातायात व्यवसायीले लिनुपर्ने हो।
तर, यातायात व्यवसायीलाई कुनै सरोकार छैन। उनीहरू न सरकारप्रति जवाफदेही छन्, न नागरिकप्रति। सडक निर्माणका लागि जनताले आफ्नो गरिखाने खेतबारी सुम्पिएका छन्। अर्कोतर्फ, सडक कालोपत्रे पनि जनताले तिरेको करबाट भएको छ। यात्रा गर्दा जनताले भाडा पनि तिर्छन्।
यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन्। एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी गर्छ। तर, उनीहरूले न लगानीको कर तिर्छन्, न आम्दानीको। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर छन्।
उनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी तीन दशकअघि एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाएर यात्रु ठग्थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला तीन दशकअघि कलंकीमा यात्रु बटुल्ने काम गर्थे। उनले यात्रुले तिरेको भाडाबाट कमिसन लिन्थे। पछि गोंगबुमा टिकट काट्न थाले।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष डोलनाथ खनाल जीप चालक हुन्। महासचिव भरत नेपाल बालकोटबाट कलंकीसम्म ग्यास टेम्पो चलाउँथे। उनले ट्याक्सी पनि चलाए। आज यिनीहरू पूँजीपति छन्, कसरी? यिनीहरूले मृतक यात्रुको पैसासमेत खाएका छन्।
दुर्घटनामा परेर यात्रुको मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छ। तर, यात्रुको आफन्तलाई केही रकम दिएर बाँकी सबै उनीहरूले आफ्नो खल्तीमा हाल्छन्। अर्कोतर्फ, यिनीहरूले गाडी र यात्रुको बीमा गर्दा पनि कमिसन खान्छन्। जसले कमिसन दिन्छ, त्यसैको कम्पनीको बीमा गर्छन्।
गाडीबाट दैनिक एकदेखि दुई हजार रुपैयाँ लेबी उठाउँछन्। सडक बेच्छन्। अटोशोरूमबाट पैसा खान्छन्। विभिन्न यातायात कम्पनीले यी दुई महासंघको सदस्यता लिन पाँचदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउँछन्। महिनैपिच्छे त्यति नै पैसा तिरेर नवीकरण गर्छन्।
महासंघका प्रतिनिधिहरूको अहिले काठमाडौंमा महलजस्ता घर छन्। जग्गा पनि थुप्रै ठाउँमा जोडेका छन्। महँगा गाडी चढ्छन्। यातायात व्यवसायीको पृष्ठभूमि के हो र उनीहरूले कसरी कमाए? यो सरकार र जनता दुवैले बुझ्नुपर्छ। राज्य र यात्रुलाई ठगेर मोटाएका यातायात व्यवसायीका नेताहरूको अगाडि सरकार निरीह छ, किन?
कारण हो–राजनीतिक पहुँच। विजय काँग्रेसी हुन् भने सरोज माओवादी। डोलनाथ र भरत एमालेप्रति आस्था राख्छन्। त्यसैले त यिनीहरूले यात्रु ठग्दा र भिरबाट खसालेर ज्यान लिँदा पनि सरकार मौन छ। २०७४ चैत १८ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोड परमिट, जाँचपास खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे।
महासेठ चैत ३ गते मन्त्री बनेर आएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७४ मंसिरमै पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोड परमिट, जाँचपास खारेज गर्ने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएका थिए। तर, तत्कालीन यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले फाइल दराजमा थन्काएर राखेका थिए।
२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। देशैभर ३०७ वटा यातायात समिति थिए। वैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाए।
गाडी लगेर ग्यारेजमा थन्काइयो। जनताले साह्रै दुख पाए। तैपनि जनताले हरेस खाएनन्। त्यतिबेला बहुमतको सरकार थियो। जनताले बरु हामी महिनौंदिन हिँड्छौं तर यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा टेक्दैनौं भनेर सरकारलाई हौसला दिए। त्यसपछि सरकारले धमाधम यातायात व्यवसायीका नेतालाई समात्न थाल्यो। सरोजलाई पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रमबाटै नियन्त्रणमा लिइयो।
वर्तमान अध्यक्ष विजय, तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यलगायतलाई पनि पक्राउ गरियो। सिण्डिकेट लगाउँदैनौं र सरकारले गरेको निर्णय मान्छौं भनेर सिडियो कार्यालयमा कागज गरेपछि भोलिपल्ट पक्राउ परेका सबै यातायात व्यवसायी छुटे। यातायात व्यवसायीले ४५ वर्षदेखि सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै आएका थिए।
त्यो दिन सरकार र जनताको जीत भएको थियो। वैशाख २४ गते सरकारले यातायात समितिको खाता बन्द गर्ने र चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय भयो। समिति र महासंघका बहाल र भूतपूर्व नेताको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको थियो।
३०७ मध्ये ६२ वटाको खाता सहकारीमा थियो। २४५ वटाको बैंकमा भएकाले खाता बन्द भयो। सहकारीमा भएको खाता बन्द भएन, घरजग्गा पनि रोक्का गरिएन। संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको समिति खारेज भएपछि त्यसको नाममा भएको चल-अचल सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यातायात व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन दिएनन्। फुकुवा गरेर लगेर खाइसकेका छन्। सो पैसा गाडी धनीले पाएनन्। महासंघकै नेताहरूले बाँडीचुँडी खाए। अख्तियार र शुद्धीकरणले न महासंघका नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्यो, न उनीहरूलाई समातियो।
निर्माण व्यवसायीले सडक बनाएको भुक्तानी नपाएर रुँदै हिँडेका छन्। तर, यातायात व्यवसायीले सो सडकमा राज गरिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीको दादागिरीदेखि जनता आजित छन्। आफूले पनि सेवा-सुविधा नदिने, अरुले दिएको पनि देख्न नसक्ने। यातायात व्यवसायीकै कारण निजी प्लेटको व्यवसाय फस्टाएको हो।
यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट नलगाएको भए आज सायद निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्ने प्रणाली आउँथेन। यातायात व्यवसायीले निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न नरोकेसम्म अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। यातायात क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा हो। सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न पाइँदैन।
९५ प्रतिशत जनता सार्वजनिक यातायात चढ्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जनतालाई दुख दिने यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने होइन, आन्दोलन गर्ने भाडाका गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ। मैले पनि लुट्न पाऊँ, मैले मात्र खान पाऊँ भन्ने यातायात व्यवसायीलाई धमाधम कारबाही गर।
जनता मर्नका लागि गाडी चढेका हुन्? पैसा तिरेर सधैं थोत्रा गाडी चढ्नुपर्ने? जनतालाई जहाँ मन लाग्छ, त्यहाँ चढ्छन्। यो उनीहरूको आफ्नो मनको कुरा हो। आन्दोलनमा उत्रने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्। जनताले पनि यातायात व्यवसायीको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ।
