न सरकारले यात्रु ठग्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सक्छ, न त भाडादर तोक्न सक्छ। उनीहरूलाई कालो प्लेटमा रूपान्तरण गर्न पनि सरकार असफल भएको छ।
एक दिनमा करोडौँ जनतालाई अर्बौँ ठगी गर्छन्, पठाओ र इन्ड्राइभ। विडम्बना, सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ। निजी प्लेटमा दर्ता भएका मोटरसाइकल वा स्कूटरहरू पठाओ र इन्ड्राइभको रूपमा सञ्चालित छन्। पठाओ र इन्ड्राइभमार्फत दिनहुँ करोडौँ यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन्।
पठाओ र इन्ड्राइभले लिँदै आएको भाडा राज्यले तोकेको होइन। उनीहरूले आफूखुशी निर्धारण गरेका हुन्। अर्कोतर्फ, निजी प्लेटमा दर्ता भएका ती सवारी साधनबाट राज्य राजस्वविहीन छ। कानुनअनुसार निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउँदैनन्। तर, पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारी साधनले खुलेआम यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन्।
दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र होइन, चारपाङ्ग्रे सवारी साधन पनि निजी प्लेटकै छन्। दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले एक किलोमिटरको ३५ देखि १०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिलाई हेरेर भाडा तोक्ने गरेका छन्। कारहरूले एक किलोमिटरमै हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यस्तो खुलेआम ठगी भइरहेको छ भने उपत्यकाबाहिरको अवस्था कस्तो होला?
न सरकारले यात्रु ठग्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सक्छ, न त भाडादर तोक्न सक्छ। उनीहरूलाई कालो प्लेटमा रूपान्तरण गर्न पनि सरकार असफल भएको छ। पठाओ चालकहरूले बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्दा चार हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्। तर, त्यसको कर तिरिएको छैन।
त्यसैगरी, मोटरसाइकल वा स्कूटरमा गरिएको दुईदेखि पाँच लाख र कारमा गरिएको लाखौँ रुपैयाँको लगानीको कर तिरिएको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकमा सरकार नै छैन। भनिन्छ नि, ‘खोज्यो भने भगवान् पनि भेटिन्छ।’ तर, नेपालमा सरकार भेट्न गाह्रो छ। सरकार छ भनिएको छ, तर कहाँ छ? जनतालाई थाहा छैन।
सरकारी कर्मचारीहरूले वर्दी लगाएर पठाओ र इन्ड्राइभमा यात्रा गरिरहेको भेटिन्छ। सांसदहरू पनि लोगो लगाएर पठाओ चढ्छन्। तर, उनीहरूले त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चासो देखाउँदैनन्। पठाओ सञ्चालन भएको वर्षौँ बितिसकेको छ। विडम्बना, सरकारले अहिलेसम्म पनि पठाओ र इन्ड्राइभ सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन।
कानुन नहुँदा पठाओ र इन्ड्राइभका चालकहरू यात्रु ठग्न स्वतन्त्र भएका छन्। यहाँ जसको शक्ति, उसैको भक्ति भन्ने अवस्था छ। सक्नेलाई जे गर्न पनि छुट छ। शिक्षकहरूले २९ दिनसम्म सडक कब्जा गर्दा पनि सरकारले केही गर्न सकेन। जनताका छोराछोरीलाई पढाउन छाडेर सडकमा रमिता देखाउने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार उनीहरूकै पक्षमा उभियो।
जनताले दुख पाएको सरकारले देख्दै देखेन। ठूलादेखि साना व्यापारीले कर छलिरहेका छन्। तर, सरकारले उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सरकार लाचार हुँदा देशमा लुटतन्त्र मौलाउनु स्वाभाविक हो। अहिले राजधानीका सडकमा ४१ लाख ५० हजार पर्ने लक्जरी विद्युतीय ट्याक्सी गुडिरहेका छन्।
ती ट्याक्सीको भाडा एक किलोमिटरको ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सुरुमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ट्याक्सी र मोटरसाइकलमा आकाश-जमिनको फरक छ। पानी पर्दा भिजिँदैन, धूलो खानुपर्दैन, ज्यानको सुरक्षा हुन्छ। तैपनि जनता पठाओ नै चढ्छन्। उनीहरूमा चेतना नै नभएजस्तो देखिन्छ।
४७ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फोर-स्ट्रोक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। आफ्नो कमाइ घट्ने डरले यातायात व्यवसायीले नयाँ दर्ता खोल्न दिएका छैनन्। ट्याक्सीले एक दिनमा सात हजारदेखि १२ हजारसम्म कमाउँछ। त्यसका लागि बिहान ५ बजेदेखि राति अबेरसम्म खट्नुपर्छ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुलाई फाइदा हुन्छ, बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउँछन्। अहिले ट्याक्सी चढ्नासाथ ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैयाँ। नयाँ दर्ता खोलेर प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँमा पनि ट्याक्सी चालकलाई फाइदा हुन्छ।
अहिले लाखौँ मोटरसाइकलले पठाओ र इन्ड्राइभमार्फत यात्रु बोकेका छन्। यसले ट्याक्सीको व्यापार घटेको छ। यदि नयाँ दर्ता खोलेर सस्तोमा सेवा-सुविधा दिने हो भने पठाओ र इन्ड्राइभ विस्थापित हुन्छन्। व्यवसाय गर्न धेरै दिमाग चाहिन्छ। विगतमा ट्याक्सी चालकले गरेको हर्कतले यात्रु रुष्ट भए।
ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले यात्रु आजित भएका थिए। मनलाग्दी भाडा लिने, यात्रुसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, मिटरमा नहिँड्ने, यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नमान्ने ट्याक्सी चालकहरूलाई नै क्षति भएको छ। घमण्ड गर्दागर्दै उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय अरूले खोसेको देखेनन्।
यदि आफ्नो व्यवसायलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायीले सुध्रिनुपर्छ। सरकारले अब सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ। ट्याक्सी, फोर-स्ट्रोक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ। यसले राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ, यात्रुले सस्तो र सहज सेवा-सुविधा पाउँछन्।
सेवाको नाममा आफू ठगिएको छु कि? जनता अब सचेत हुनुपर्छ। पुराना मोटरसाइकल र स्कूटरमा चढ्दा यात्रुको जोखिम बढेको छ। तैपनि जनताले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छन्। आफ्नो सुरक्षालाई हल्काफुल्का रूपमा लिइरहेका छन्।
२०४८ सालदेखि ७९६ सिसीको मारुती गाडी ट्याक्सीमा दर्ता हुँदै आएको थियो। यो गाडी सलाईको बट्टाजस्तो थियो। महँगो भाडा तिर्नुपर्थ्यो। यात्रुले सेवा-सुविधा पनि पाउँदैनथे। उकालोमा तीन जना तान्न ट्याक्सीलाई धौधौ पर्थ्यो। सरकारले कानुन बनाएर लक्जरी ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याएको छ। पुराना ट्याक्सी विस्थापित भएर नयाँ ट्याक्सी आएका छन्।
तैपनि यात्रु ३०-३५ हजार पर्ने पुराना मोटरसाइकल खोज्छन्। अनि जनतामा चेतना छ त? जनता शिक्षित भए, तर उनीहरूमा अझै चेतना आएको छैन। सरकारले अब पठाओहरूलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्न लगाउनुपर्छ वा सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ। रातो प्लेट निजी सम्पत्ति हो।
निजी प्लेटका सवारी साधन आफ्नो परिवारका सदस्य बोक्नका लागि मात्र हुन्। सरकारले निजी प्लेटको भाडा तोक्न मिल्दैन। कानुनले स्पष्ट रूपमा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अनि सडकमा ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसेको छ? ऐन-कानुन के हो? ट्राफिकलाई थाहा छैन।
यहाँ कानुन कार्यान्वयन हुन्छ र? ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो वर्दीको धज्जी उडाएका छन्। देश सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ। जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउनु त परको कुरा, भएकै कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। यी जनप्रतिनिधिले राज्यलाई आर्थिक भार थप्नेबाहेक केही गरेका छैनन्।
सञ्चारकर्मीहरू पनि पठाओ चढ्छन्, तर उनीहरूलाई यो गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छ भन्ने थाहा छैन। सडकमा २० वर्ष पुराना गाडीहरू खुलेआम दौडिरहेका छन्। तर, ट्राफिकले तिनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरीहरू कतै हुल बाँधेर गफ गरिरहेका हुन्छन्, कतै पसलमा हुन्छन्।
उनीहरूलाई गफ गर्न तलब दिएको हो? ट्राफिक प्रहरीले न राजस्व उठाउन सक्छ, न ऐन-कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ। ट्राफिक प्रहरी देश र जनताका लागि भार भएका छन्। अब जनता सचेत बनौँ। आफूले तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिऔँ।
