कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिसहितको लगानी आवश्यक छ। यसका लागि अहिले बन्दै गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले कर्णालीको मर्म बुझ्दै संविधानको न्यायोचित विकासको मर्म पनि कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्नेछ।
भाषा, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जाशील मानव स्रोतसहितको कर्णाली राज्यको आधारभूत बीउपुँजी लगानीको पर्खाइमा छ। जुन दिन कर्णालीले लगानी फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ, त्यो दिन नेपालले पनि विश्वसामु सम्पन्नताको खुसी साट्नेछ।
अहिले भने कर्णाली आफूसँग भएको ७२ प्रतिशत सक्रिय जनशक्तीलाई रोजगार दिने भरपर्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म गठन भएका ५६ वटा सरकारले कर्णालीका लागि यस्ता काम गरे भनेर भन्नलाई तथ्य भेटिएको छैन।
अतिथि सत्कारमा उच्च स्तरको संस्कार देखाउने कर्णालीले देशका २,१४४ जना मन्त्री हुँदा भएका ५६,२११ वटा मन्त्रिपरिषद् निर्णयभित्र आफूलाई खासै भेटेको छैन। देशका ७३ वटा बजेट वक्तव्यभित्र कर्णाली भन्ने शब्द उल्ट्याई–पल्ट्याई गरेर हेर्दा पनि अहँ, पटक्कै भेटिँदैन। राज्यका संरचनाभित्र जताततै छुटेको मात्र पाउँछ। तर पनि म नेपालकै भूमि हुँ भन्न छुटाउँदैन।
त्यसैले यति धेरै धैर्यता र शालीनता बोकेको कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिसहितको लगानी आवश्यक छ। यसका लागि अहिले बन्दै गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा तल उल्लेखित कुराहरू समेट्दा सरकारको गरिमा बढ्ने नै देखिन्छ। संविधानको न्यायोचित विकासको मर्मले पनि कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा कर्णालीका लागि समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू:
१. कर्णालीका दशवटा जिल्ला जोड्ने सडकलाई कर्णाली चक्रपथ (हुम्लाको सर्केगाड–चंखेली–मुगुको गमगढी–जुम्लाको खलंगा–गुठिचौर–डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी–रुकुम पश्चिमको आठविसकोट–रिम्ना–जाजरकोट–सल्यानको सल्लीबजार–सुर्खेतको छिन्चु–वीरेन्द्रनगर–बड्डीचौर–दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वर–राकम–कालिकोटको खुलालु–रास्कोट–हुँदै हुम्लाको अदानचुली र सर्केगाड) नामकरण गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
२. हुम्लाको हिल्सा–सर्केगाड–मुगुको गमगढी–जुम्लाको न्याउरीगाड–गुठिचौर–डोल्पाको दुनै–मुस्ताङ–मनाङ सडकलाई हिमाली सम्पदा राजमार्गको रूपमा विकास गरिनेछ।
३. विश्वकै विशिष्ट हावापानी रहेको मानिने कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन र विकास भएको वन सम्पदा, जडीबुटी, कृषि उपज र फलफूलमा आधारित हिमाली वनमा आधारित कर्णाली जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर्णालीको फलफूल, जडीबुटी र कृषि उपजको प्रवर्द्धन, विकास, विस्तार र दिगो उपयोगका लागि हिमाली जडीबुटी तथा फलफूल विकास बोर्ड गठन गरिनेछ।
४. हुम्लाको श्रीनगर–मुगुको सोरु–खत्याड–जुम्लाको कनकासुन्दरी–नराकोट–कालिकोटको नाग्म–गेला–हाउडी–दैलेखको दुल्लु–तालपोखरी हुँदै सुर्खेतको काँक्रेबिहार सडकलाई खस सम्पदा राजमार्ग घोषणा गरी सोहीबमोजिमका पूर्वाधार निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।
५. कर्णाली क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको खोजी, अभिलेखीकरण गरी सम्वर्द्धन तथा संरक्षण कार्ययोजना निर्माणसहित कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
६. कर्णाली नदी र उक्त नदी सञ्जालमा रहेका सहायक नदीहरूको समेत उद्गमस्थलसम्मको विस्तृत भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन गरी गंगा देखि कैलाश मानसरोवर सम्बन्धको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
७. हुम्लाको यारी र मुगुको मुगु भन्सार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सुविधासम्पन्न भन्सार कार्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ।
८. खस सभ्यताको संरक्षण, विकास र प्रचार–प्रसारका लागि मालिका सर्किट, मष्टो पदमार्ग र खसान पदमार्ग घोषणा गरी यी पदमार्गहरूमा खस संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटनमैत्री पूर्वाधार निर्माण र स्तरउन्नति गरिनेछ।
९. संसारको अग्लो बस्ती भनेर चिनिने डोल्पाको छार्काभोट, संसारको अग्लो स्थानमा धान फल्ने स्थानको रूपमा चिनिएको जुम्लाको छुमचौर, नेपालको ठूलो ताल रारा ताल, अग्लो झरना कालिकोटको पचाल झरना, खस सभ्यताको केन्द्र जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका र रणनीतिक क्षेत्र लिमी उपत्यकामा रहेका बस्तीहरूको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विशेषतालाई सुरक्षित गर्दै सुविधासम्पन्न पर्यटकीय बस्तीको रूपमा विकास गरिनेछ।
१०. सुर्खेतदेखि मुगुको रारा हुँदै हुम्लाको लिमी लाप्चा तथा कैलाश मानसरोवर दृश्यावलोकनमा जाने पर्यटकहरूका लागि यो रुटमा रहेका दैलेखको राकममा जलयात्रा पूर्वाधार, कालिकोटको हुस्केदेखि बालीचौर जोड्ने लामो र अग्लो सस्पेन्डेड ब्रिज (झोलुङ्गे पुल), जुम्लाको सिञ्जामा खस सङ्ग्रहालय, मुगुको चंखेलीमा रक क्लाइम्बिङलगायत अन्य विभिन्न स्थानमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ।
११. मूल्यवान कर्णालीको उत्पादनलाई भण्डारण र बजारकरण गर्न रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको छिन्चु, बड्डीचौर, दैलेखको राकम, हुम्लाको श्रीनगर, मुगुको गमगढी, जुम्लाको सिञ्जा, कालिकोटको नाग्म, जुम्लाको ऐरेनी, दैलेखको नौमुले, जाजरकोटको मटेला र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा कोल्ड स्टोर सुविधासहितको कृषि हाटबजार तथा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।
१२. धेरैजसो शुष्क र अर्धशुष्क हावापानी रहेको कर्णाली क्षेत्रको भू–स्वरूपलाई समेत ध्यान दिएर सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न हिउँपोखरी, वर्षेपानी सङ्कलन पोखरी, लिफ्ट सिँचाइ र नदी तथा खोलाको नहरमा आधारित सिँचाइलाई प्रयोग गरिनेछ। यसका लागि बृहत् कर्णाली सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१३. प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि रोयल्टीको हिस्सेदार बन्न नसकेको कर्णालीलाई न्यायोचित विकासको भागेदार बनाउँदै रोजगार सृजना गर्न कर्णालीका एक जिल्ला एक उत्पादन विशेष उद्योगको स्थापना गरिनेछ। जसका लागि जुम्लामा जडीबुटी तथा स्याउ प्रशोधन उद्योग, सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग, कालिकोटमा कायनाइट खानी, मुगुमा पिउने पानी उद्योग, सल्यानमा उखु प्रशोधन उद्योग, जाजरकोटमा दुग्ध उद्योग, दैलेखमा अल्लो प्रशोधन उद्योग, रुकुम पश्चिममा चिज उद्योग, डोल्पामा च्याङ्ग्रा मासु प्रशोधन उद्योग र हुम्लामा राडी–पाखी उद्योग स्थापनाका लागि बीउपुँजीसहितको सहजीकरण गरिनेछ।
१४. हुम्लाको कैलाश मानसरोवर देखिने बिन्दुदेखि–लिमी उपत्यका–यारी–खार्पुनाथ–मुगुको चैनमा रहेको छायानाथ–बालै–जुम्लाको खालीपाटन–दानसाँघु त्रिवेणी–चन्दननाथको कार्तिकस्वामी–हाँकु त्रिवेणी–कुडारी त्रिवेणी–कालिकोटको चिलखाँया–महावु–दैलेखको दैलेख बजार–श्रीस्थान–नाभिस्थान–दुल्लु–तल्लो डुङ्गेश्वर–सुर्खेतको बराह ताल–जामुकुइने त्रिवेणी–कैलालीको चिसापानी पुल हुँदै कैलालीको सिर्सैया नेपाल–भारत सीमानासम्मको सडकलाई कैलाश मानसरोवर राजमार्ग घोषणा गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउँदै विश्वभरका हिन्दूहरूको ध्यानाकर्षण गरिनेछ।
१५. कर्णालीमा प्रचलनमा रहेका १२ भाइ मष्टो, ९ बहिनी मालिका, ६ वटा ताल र २७ वटा नदी दोभानलाई धार्मिक तथा पर्यापर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
१६. कर्णालीमा उच्च पर्वतीय खेलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जुम्ला–रारा अल्ट्राम्याराथन दौडलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न प्रशस्त स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१७. सुर्खेतमा निर्माण भएको कर्णाली रङ्गशालालाई दशरथ रङ्गशालाको विकल्प रङ्गशालाको रूपमा विकास गरिनेछ। यो रङ्गशालालाई १२ महिना चलाउने गरी खेलकुदका तालिका निर्माण गरिनेछ।
१८. सिञ्जामा जलवायु परिवर्तन र उत्थानशीलतामा आधारित बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हिमाली क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा अनुसन्धानको गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। हिमाली स्वास्थ्य प्रणालीको उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न विश्व हिमाली जनस्वास्थ्य सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्याटलाइट उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१९. कर्णालीका २४ वटा सहरउन्मुख क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ। जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद्मा उद्धारका लागि चौरजहारी र जुम्लामा विपद् उद्धार सेल्टर निर्माण गर्नुका साथै २४ घण्टा प्रतिक्रिया दिन दैलेखको राकम, चौरजहारी र जुम्लाको तातोपानीमा सशस्त्र प्रहरी बलको तालिमप्राप्त युनिट राखिनेछ। गर्भवती र विपद्मा परिचालन गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सुर्खेत विमानस्थलमा तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
२०. मुगुको रारा, जुम्लाको सिञ्जा, हुम्लाको लिमी, माथिल्लो डोल्पा, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, कालिकोटको रास्कोटमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट सुविधासहितको नागरिक सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। इन्टरनेट र टेलिफोन नेटवर्क नपुगेका गाउँमा यसै वर्ष टेलिफोन टावर र अन्य सूचना पूर्वाधार निर्माण गरी सूचनाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
२१. हिमा, तिला, शारदा, लोहरे र मुगु कर्णालीको तटीय क्षेत्रको कटान रोकी उर्वर भूमिलाई संरक्षण गर्न कर्णाली उर्वर भूमि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२२. सडक यातायातको भरपर्दो सुविधा नरहेको कर्णालीका नागरिकलाई सहज यातायात सुविधा दिन नेपाल एयरको एउटा ट्विनअटर जहाज बाह्रै महिना सुर्खेतमा राखिनेछ। सिमिकोट र जुम्ला विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
२३. हालसम्म विद्युत्को पहुँच नपुगेका कर्णालीका गाउँहरूमा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ। विद्युतीय लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा लागेको विद्युत् महसुल पूर्णरूपमा छुट गरिनेछ।
कर्णालीमाथि पटक–पटक भावनात्मक सहानुभूति प्रकट गरेर व्यवहारमा राज्य स्रोतबाट वञ्चित गरेको तथ्य भेटिन्छ। अहिलेको सरकारलाई यी सबै कुरा चिर्न र कर्णालीका जनताको अभिभावकत्व राज्यले गरिरहेको सन्देश दिन पनि आउँदै गरेको सरकारको नीति कार्यक्रममा माथि उल्लेखित विषयहरू समेटिन जरूरी छ। बाँकी सरकारको व्यवहारको समीक्षा प्रगतिका आधारमा कर्णालीका जनताले गर्ने नै छन्। संविधानले मार्गदर्शन गरेको न्यायोचित विकासको मर्मको पालना गरे–नगरेको मापन गर्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन। यसैको सेरोफेरोमा रहेर देशको नीति कार्यक्रमभित्र अट्नेगरी कर्णालीले आफ्नो स्थान खोजिरहेको छ।
रातोपाटीबाट
