जनता भोकभोकै छन्, उपचार गर्न नसकेर रोग पालेर बसेका छन्। जनताले भोकै बसेर पनि कर्मचारी पालेका छन्। तर, यिनीहरूलाई जति खुवाए पनि पुग्दैन। अब जनताले यो भार थेग्न सक्दैनन्। सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर वा जनतालाई मारेर कर्मचारीको खातामा तलब हालिरहेको छ।
मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए, तर व्यवस्था पुरानै छ। यो प्रसङ्ग हो, सरकारी कर्मचारीको तलबको। अन्य मुलुकमा घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ, चाहे निजी क्षेत्रका कर्मचारी हुन् वा सरकारी। तर, यहाँ मासिक तलब दिने प्रचलन छ, जुन पञ्चायती व्यवस्थामा सुरु भएको हो। काम नगरे पनि तलब आइहाल्छ। अनि जनताले कसरी सेवा पाउँछन् ? देशले कसरी विकासमा फड्को मार्छ ?
सरकारले कर्मचारीलाई सेवासुविधाको थुप्रोले पुरेको छ। तलबसँगै भत्ता, सरकारी गाडी, पोसाक पाउँछन्। सरकारको नुन खाएर सरकारकै विरोधमा उत्रिन्छन्। झन्डै एक महिनादेखि शिक्षक आन्दोलन चलेको छ। जनताले तिरेको करबाट तलब लिने शिक्षकहरू पढाउन छाडेर सडकमा छन्। तलब बढाउनुपर्ने र करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यही सडकमा स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा छन्, तलबभत्ता नपुगेको भन्दै। निजामती कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन्।
बसिबियाँ खान पाएका छन्, तैपनि सरकारलाई धम्क्याउँछन्। अहिले शिक्षक र निजामती सेवामा भएकाभन्दा दक्ष व्यक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। रोजगारी नपाएर अब्बलहरू धमाधम विदेशिँदा सरकार यिनीहरूसँग किन डराउने ? यिनीहरू गए, अर्को आउँछ। सक्नेले काम गर्छ। सरकारी कर्मचारीमा नैतिकता भएको भए देशको यो दुर्दशा हुन्थ्यो ? राजनीतिक दलको झोला बोकेर जागिर खाने, बाँचुन्जेल जनताको करबाट तलब लिने, मरेपछि पनि पति वा पत्नीलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाले जनतालाई ठूलो भार परेको छ।
जनता भोकभोकै छन्, उपचार गर्न नसकेर रोग पालेर बसेका छन्। जनताले भोकै बसेर पनि कर्मचारी पालेका छन्। तर, यिनीहरूलाई जति खुवाए पनि पुग्दैन। अब जनताले यो भार थेग्न सक्दैनन्। सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर वा जनतालाई मारेर कर्मचारीको खातामा तलब हालिरहेको छ। योभन्दा बढी सरकारले के गरोस् ? कर्मचारी कार्यालय आउँछन्, हल्ला गर्छन्। कामको हिसाबमा तलब दिने हो भने यिनीहरू सबै निस्किनुपर्छ।
राजनीतिक पार्टीको आडमा जागिर खानेलाई के आउँछ ? सरकारले घण्टाको हिसाबमा तलब दिने निर्णय गरे जनताले छिटोछरितो सेवा पाउँछन्। सरकारमाथिको आर्थिक भार घट्छ। रोजगारी खोज्ने सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउँछन्। अहिले त आफू काम नगर्ने, नयाँलाई भित्रिन नदिने प्रवृत्ति छ। मासिक तलबभत्ता बुझ्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्, तैपनि घुस खान छोड्दैनन्। सरकारले सबैलाई हटाएर नयाँ भर्ती गर्नुपर्छ। तब मात्र यिनीहरूको चेत खुल्छ।
सेवासुविधाले यिनीहरूलाई मात लागेको छ। “हामीले जे गरे पनि सरकारले केही भन्दैन” भन्ने भ्रममा छन्। सधैं सडकमा छन्, रमिता देखाउँछन्। काम नगरे पनि तलब आइहाल्छ, रमिता देखाउँदा के जान्छ र ? तर, यसले जनताले सास्ती भोगेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा हुँदा अस्पतालमा बिरामीको बिजोग छ। उपचार नपाएर कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?
बौद्धिक भनिएका शिक्षकको बौद्धिकता पनि देखियो। जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। विद्यालयमा नतिजा शून्य आए पनि यिनीहरूलाई मतलब छैन, तर सेवासुविधा चाहिन्छ। निजामती कर्मचारी पनि सडकमा उत्रने तयारीमा छन्। जति खाए पनि नपुग्ने, ‘हाँडीघोप्टे’ हरूलाई अझै ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने ? सडकमा आएर जनतालाई दुख दिन्छन्, मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन्छन्। यिनीहरू नेता हुन् ? अन्तर्वार्ता दिन मन छ भने जागिर छाडेर राजनीतिमा आए हुन्छ। नत्र जनतालाई बिनाकारण दुख दिन पाइँदैन।
यिनीहरूले काम गर्दैनन्, जनता दुख पाउँछन्। आन्दोलन गर्छन्, फेरि जनताले दुख पाउँछन्। जनताको कर खाएर जनतालाई दुख दिन सुहाउँछ ? देशको अवस्था नाजुक छ भन्ने कुरा भारी बोकेर गुजारा गर्ने जनतालाई थाहा छ, तर यिनीहरूलाई छैन ?
वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुग्न लागेको छ। त्यो पैसा ल्याएर कर्मचारीलाई बाँडेको होइन ? सरकारसँग पैसा छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कर्मचारीहरूले बुझ पचाएका छन्। अबको एक-दुई वर्षमा ऋण दोब्बर पुग्छ। दूध किसान र उखु किसानको ७ अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ। व्यापार-व्यवसाय मन्दीमा छ। राजस्व उठेको छैन। घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार ठप्प छ। राजस्वका स्रोत बन्द छन्। अमेरिकाले सहयोग रोकेको छ, अन्य मुलुकको अनुदान कटौती भएको छ।
नेपाल कति संकटमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाइसके। सरकारले खर्च धान्न सक्दैन। विदेशीसँग हात थापेर कर्मचारी पालिरहेको छ। अब त्यो पनि सम्भव छैन। हिजो ऋण नहुँदा त भारत र चीनले नेपालको भूभाग कब्जा गरे। अब यी मुलुकलाई नेपाल लिन के गाह्रो ? कर्मचारीको लोभले देशको अस्तित्व खतरामा परेको छ।
शिक्षकले नपढाउने, स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नगर्ने, निजामती कर्मचारीले काम नगर्ने, अनि जनताले किन कर तिर्ने ? काम नगर्नेलाई किन पाल्ने ? जनताले कर नतिरौं। कर नतिरे यिनीहरूले के खान्छन्, हेरौं त ! सरकारले सक्ने जति दिइरहेको छ। सत्तामा नपुगेकाहरूले उचाल्छन्, कर्मचारी सडकमा उत्रिहाल्छन्। अहिलेको आन्दोलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हात छ। उनले माग पूरा नभएसम्म नफर्किन उक्साइरहेका छन्।
देशको अवस्था थाहा हुँदाहुँदै बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले आगोमा घिउ थप्छन् ? उनले तलब खुवाउने हो ? व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट दिन्छन् भने ठीक छ, नत्र सत्ताका लागि कर्मचारीलाई अस्त्र बनाउन किन जनतालाई दुख दिने ? जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि किन खेलबाड गर्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मासिक तलब लिनुहुन्न। सांसद र जनप्रतिनिधिलाई पनि मासिक तलब दिनुहुन्न। माथिदेखि तलसम्म यो व्यवस्था लागू गरे मात्र देश बच्छ। बसिबियाँ मासिक तलब आउँछ, कसले काम गर्छ ? दिउँसो १२ बजे आएर २ बजे निस्किए पनि पूरा तलब पाइहाल्छ। देश र जनतालाई फाइदा हुने निर्णयमा ढिलाइ नगरौं।
