दलाल र बिचौलिया सबै दलका कार्यकर्ता हुन्। कर्मचारी र व्यापारीहरू पनि दलकै झोले हुन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्री त त्यसका नेतृत्वकर्ता नै हुन्।
यातायात व्यवस्था विभागका हाकिमहरू, कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू र दलालहरूको मिलेमतोमा ३५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ असुलेर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बेचिएको छ। अहिले पनि यातायात कार्यालयहरूमा यो धन्दा जारी छ। कार्यालयका हाकिम, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बेच्ने काम भइरहेको छ।
यातायात कार्यालय आसपासका स्टुडियो, होटल, रेस्टुरेन्ट, ड्राइभिङ सेन्टर, सुरक्षाकर्मी, तल्लो स्तरका कर्मचारी र लेखनदासहरूले यस्तो काम गर्ने गरेका छन्। खुलेआम लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ। तैपनि, सम्बन्धित निकायहरू मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन्। लाइसेन्स बेचिएको रकम कार्यालयका हाकिमदेखि मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको छ।
त्यसैले, यस्ता गैरकानुनी काम रोक्न कसैले चासो दिएका छैनन्। सरकारी कार्यालयहरूमा दलालहरूको रजगज छ। यातायात कार्यालयसहित मालपोत, भन्सारलगायत हरेक क्षेत्रमा दलाल र बिचौलियाको बिगबिगी छ। दलालबिना सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न पाउँदैनन्। सरकारले निःशुल्क भनेका सेवासुविधासमेत आमनागरिकले दलाललाई मोटो रकम तिरेर प्राप्त गर्न बाध्य छन्।
दलाल नभएको सरकारी कार्यालय भेट्टाउनै मुस्किल छ। २०८० भदौ ५ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा उद्धवप्रसाद रिजाल नियुक्त भए। सोही वर्षको मंसिरमा उनले लाइसेन्समा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि छानबिन गर्न समिति गठन गरे। समितिले केही महिनामा छानबिन गरी उनलाई प्रतिवेदन बुझायो। जसमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले २०७२ मंसिरयता यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका दस जनाको कार्यकालमा यस्ता नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। यसमा संलग्न कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई पनि कारबाही गर्न र नक्कली लाइसेन्सको अनुमति खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।
समितिले २०७२ सालपछिको मात्र छानबिन गरेको हो। तर, त्यसअघि पनि पैसाको आडमा लाइसेन्स वितरण हुने गर्थ्यो। पहिले लाइसेन्स वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग थियो। त्यतिबेला प्रहरीलाई पाँच हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो। पछि गृह मन्त्रालयले यातायात मन्त्रालयलाई लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारी दियो।
तैपनि, यसमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। पैसाको आडमा नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रम जारी छ। यता, नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न महानिर्देशक, कर्मचारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको प्रतिवेदन अहिले दराजमा थन्किएको छ।
यहाँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई त कारबाही हुँदैन भने नक्कली लाइसेन्स बेच्नेलाई के होला? बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
यतिमात्र होइन, उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको पनि अदालतले पुष्टि गरेको छ। यद्यपि, उनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार असमर्थ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डकी मुख्य योजनाकार आरजु राणा देउवा कानुनी कठघरामा हुनुपर्नेमा उल्टै परराष्ट्रमन्त्री छिन्। यहाँ राज्य र जनतालाई ठग्नेहरू सभ्य र आफ्नो कमाइ खाने नागरिकहरू असभ्य भए।
केही दिनअघि वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा स्वदेश फर्किएका एक नेपाली युवकमाथि प्रहरीले कुटपिटसहित दुर्व्यवहार गर्यो। त्यहाँ पनि बिचौलिया हावी थिए। विमानस्थल बाहिर दलाल र बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ। ती बिचौलियासँग कर्मचारी र प्रहरीहरूको मिलेमतो छ। ट्याक्सी नचाहिएको भन्दैमा ती युवकमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट भयो।
विदेशमा रगतपसिना बगाएर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकमाथि सरकारले यस्तो व्यवहार गर्छ। तर, राजस्व छल्ने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यापारी र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन। दलाल र बिचौलिया सबै दलका कार्यकर्ता हुन्। कर्मचारी र व्यापारीहरू पनि दलकै झोले हुन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्री त त्यसका नेतृत्वकर्ता नै हुन्।
दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन्। कसैलाई देशको चिन्ता छैन। आफ्नो थैली भर्न पाए पुग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ।” तर, उनको नेतृत्वको सरकारमा अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीहरू भ्रष्ट छन्। अहिले सरकारी कार्यालयमा कुनै काम गर्न घुसबिना सम्भव छैन।
अनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो हावादारी भाषण गर्न सुहाउँछ? ओली आफैँ भ्रष्टाचारी छन्। सरकारी जग्गा हिनामिना र राजस्व छली प्रकरणमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेका व्यापारीबाट जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउँदै छन्। यो भ्रष्टाचार होइन र, प्रधानमन्त्रीज्यू? गुरुङमाथि कारबाही नहुनुमा ओली र एमालेको हात छ।
नत्र सर्वोच्चले फैसला सुनाएको वर्ष बितिसक्दा पनि किन उनलाई कारबाही भएन? सर्वसाधारणको हकमा त अदालतले फैसला नसुनाउँदै प्रहरीले हिरासतमा राख्छ। दलको सदस्यता लिएपछि जति भ्रष्टाचार वा अपराध गरे पनि छुट पाइन्छ। अहिले सहकारीमा सर्वसाधारणको खर्बौँ रकम डुबेको छ। जनताको पैसा खाएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकहरूमाथि कारबाही भएको छैन।
किनभने उनीहरू पनि दलकै कार्यकर्ता हुन्। कार्यकर्ताले जति ठूलो अपराध गरे पनि दलले बचाउँछ। यहाँ ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को अवस्था छ। दलाल र कर्मचारीहरूले जे गरे पनि जनताले सहनुपर्छ। यसको उदाहरण शिक्षक आन्दोलन हो। शिक्षकहरूले जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै सडक कब्जा गरेर रमिता देखाउँदा पनि सरकारले कारबाही गर्दैन।
शिक्षकको सट्टा त्यहाँ पहुँच नभएका नागरिक भएको भए प्रहरीले कब्जा गरिसक्थ्यो। विडम्बना, यहाँ पहुँच र पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ। यातायात कार्यालयहरूमा अझै पनि पैसाको आडमा लाइसेन्स किनबेच भइरहेको छ। तैपनि सरकार मुकदर्शक छ। यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन। यहाँ छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि दराजमा थन्काउने प्रवृत्ति छ।
नक्कली लाइसेन्स लिएर सडकमा गाडी चलाउनेले आफ्नो ज्यान त जोखिममा पार्छ नै, सोझासाझा नागरिकलाई पनि मार्छ। कार्यकर्ताहरूले नक्कली लाइसेन्स बेच्ने, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने, अनि नेताहरूले देशै धितो राखेर विदेशीबाट ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्ने। दल, नेता र कार्यकर्ताकै मिलेमतोमा देश तहसनहस बनाइएको छ। आफ्नो फाइदाका लागि जनतालाई ठगिएको छ, देशै जोखिममा परेको छ।
