“सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा” भन्ने नाराले स्थानीय तहमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने सपना बोकेको थियो। तर, व्यवहारमा यो नारा केवल सतही रूपमा मात्र सीमित भएको छ। शासन व्यवस्था झन् केन्द्रीकृत बन्दै गइरहेको छ।
नेपालको स्थानीय शासनको इतिहास हेर्दा २०५९ देखि २०७४ सम्मको अवधि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो करिव १४ वर्षको समयमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन रह्यो।
कर्मचारीको भरमा सञ्चालित स्थानीय निकायहरूले झन्डै डेढ दशक लामो समय गुजारे। बल्लतल्ल २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाले पनि, उनीहरूको कार्यकाल शुरू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन।
जनप्रतिनिधिहरू शक्ति र सत्ताको आडमा सीमित रहेको, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएको र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। लामो समयसम्म सचिवहरूको भरमा देश सञ्चालन हुँदा एउटा पुस्ता नै राजनीतिक अवसर र सहभागिताबाट बञ्चित भएको छ।
करिब २० वर्षको अवधिमा चार कार्यकालमध्ये तीन कार्यकाल स्थानीय तह एकजना सचिवको जिम्मामा सञ्चालन भएको तथ्यले शासन व्यवस्थाको कमजोरीलाई प्रष्ट पार्छ। “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा” भन्ने नारा नेपालको संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।
यो नाराले स्थानीय तहमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने सपना बोकेको थियो। तर, व्यवहारमा यो नारा केवल सतही रूपमा मात्र सीमित भएको छ। शासन व्यवस्था झन् केन्द्रीकृत बन्दै गएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी सञ्चार र समन्वय गर्न नसकेको हो वा मन्त्रालयबाट जारी सूचनाहरूको पहुँचमा उनीहरू नरहेको हो, यो स्पष्ट छैन। तर, परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधिहरू सूचनाबाट बेखबर रहने र समयमा स्थानीय कानुन, विधि र नीति निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
यस्तो अवस्थाले जनताले दैनिक जीवनमा दुःख र सास्ती भोग्नुपरेको छ। कुन कार्य कसरी र कुन विधिबाट सम्पादन गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा स्थानीय तहमा अन्योलको वातावरण कायम छ।
जनताले आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधि चुनेपछि समस्याहरूको तत्काल समाधान हुने र विकासका कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन।
बेलाबेला जनप्रतिनिधिहरूको दम्भ र घमण्डका कारण उनीहरू आफै कमजोर बनेको समाचार आउँदा जनतामा आश्चर्य र निराशा छाएको छ। जनताको आशा र भरोसा निराशामा परिणत भएको छ।
आफ्नो मनमर्जीले काम गर्ने र जनभावनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिहरू आफैं कमजोर अवस्थामा पुगेको तथ्य विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो अवस्थाले जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ।
स्थानीय तहको संरचना बनाउँदा जनप्रतिनिधिको संख्या त बढाइयो, तर वडाध्यक्षबाहेक अन्य चार सदस्यहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। उनीहरूलाई संख्या पुर्याउन मात्र चुनिएको जस्तो देखिन्छ।
बैठक बस्दा मात्र सदस्यहरूको उपस्थिति हुने प्रावधानले सक्रिय राजनीति र जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। यसले स्थानीय तहको शासन प्रणालीमा संलग्न व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू जानै नमान्ने प्रवृत्ति झन् बढेर गएको छ। एक तह बढुवा भए पनि कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा जान अनिच्छुक देखिन्छन्, जसले स्थानीय तहको कामप्रति कति विकर्षण छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
छोटो समयमै प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने प्रवृत्तिले पनि यहाँको काम सहज हुन सकेको छैन। बारम्बार हुने सरुवाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्णय कार्यान्वयन, प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारी परिचालन, योजना तर्जुमा, कानुन निर्माण र अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा बाधा पुर्याएको छ।
स्थानीय तहमा नायब सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ। राजनीतिक खिचातानी र घरपायक ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरूको पूरा कार्यकाल नबित्दै सरुवा हुने गरेको छ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनहरू समयमै निर्माण गरेर कार्यक्षेत्रलाई सुगम र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थियो, तर त्यो काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। जनअपेक्षा अनुसार नागरिकका दैनिक काम सहज रूपमा सम्पादन हुने वातावरण बन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन।
उल्टै, जथाभावी कर असुल्ने र जन्म, मृत्यु वा वडाको सिफारिस जस्ता आधारभूत सेवामा समेत एक हजारदेखि दुई हजारसम्म शुल्क लिइएको गुनासो व्यापक छ। यस्तो अवस्थाले जनतामा स्थानीय तहप्रति थप असन्तुष्टि बढाएको छ।
विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्रोतसाधनको कम क्षति हुने गरी दीर्घकालीन उपलब्धिमा जोड दिनु आवश्यक छ।
वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने, एउटा क्षेत्रको विकास गर्दा अर्को क्षेत्रको विनाश नहुने गरी गरिने विकास नै दिगो विकास हो। यसको मुख्य लक्ष्य वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू सुनिश्चित गर्नु, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसर प्रदान गर्नु हो।
तर, पानीको स्रोत, वनजंगल र प्राकृतिक सम्पदालाई असर नगर्ने भन्ने नारा व्यवहारमा लागू भएको छैन। जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार रवैयाले वन विनाश, भूक्षय, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ। यसले समुदायलाई बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ।
प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणका कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्। विकास निर्माणका कार्यहरू वातावरण नबिग्रने, जैविक विविधताको संरक्षणमा असर नपर्ने, जनसहभागिता बढाउने, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने र मानव संशाधनको विकासमा टेवा पुर्याउने खालका हुनुपर्छ।
तर, व्यवहारमा यस्तो भएको छैन। जसका कारण पक्की सडकहरू हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे बन्ने अवस्था छ। स्थानीय तहमा प्रभावकारी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको अभावले विकासका कार्यहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्।
योजना निर्माणमा स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता समूह र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो। योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सम्भावित प्रभावको अध्ययन गरेर उपयुक्त लागत–प्रतिफल, स्रोतसाधन र समाधानका उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
तर, यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिँदैन। स्थानीय तहको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ।
समयमै कानुन निर्माण, जनअपेक्षा पूरा गर्ने कार्यशैली र दिगो विकासमा केन्द्रित नीति जरुरी छ। संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। जस्तै स्थानीय कर, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, भूमिकर, सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षण। तर, यी अधिकारको उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नागरिकले तिरेको करको बदलामा सहज र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो। तर, अहिलेको अवस्थामा करको बोझ बढ्दै गएको र सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो बढिरहेको छ।
स्थानीय तहको शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन धेरै सुधारको खाँचो छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दम्भ र स्वार्थ त्यागेर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै वातावरण संरक्षण र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्यथा, “गाउँगाउँमा सिंहदरबार” को नारा केवल कागजी सपनामा सीमित रहनेछ र जनताको विश्वास थप गुम्ने खतरा बढ्नेछ।
