‘जग्गाको भाउ एक धुरकै करोडौं पुगिसक्यो।’ अब त्यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हो कि जग्गा दलालको? जनतालाई छुट्याउन समस्या परेको छ।
पछिल्लो समय राजधानीमा कोठा, फ्ल्याट र सटर खाली हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। जताततै कोठा, सटर, फ्ल्याट खालीमा भनेर लेखिएको देखिन्छ। राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडमा समेत सटर खाली र बिक्रीमा भनेर टाँसिएको छ। पुतलीसडक, बागबजार, नयाँ बानेश्वरलगायतका एरियामा त खाली कोठा, फ्ल्याट र सटर छ्याप्छ्याप्ती छ।
टु–लेट लेखेर टाँसेको जहाँत्यहीँ भेटिन्छ। यता, घरजग्गा बिक्रीमा भनेर चाउचाउका कार्टुनमा लेखेर झुण्ड्याएको पनि देखिन्छ। बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ भन्ने यातायात र मालपोत कार्यालयको दृश्यले देखाउँछ। किनबेच शून्य छ। घरजग्गाको कारोबार चार दशकअघि नै अवस्थामा फर्किएको छ।
त्यतिबेलैकै रेटमा घरजग्गा आउन थालेको छ। पसलेलाई ग्राहक पाउन महाभारत छ। भाटभटेनी, बिगमार्केट लगायतका सुपरमार्केटको पनि व्यापार सुक्दै गएको छ। जति पनि व्यापारी छन्, उनीहरु पनि सटर छोड्ने मनसायमा पुगिसकेका छन्। व्यापार नभएपछि पसल मात्र थापेर के गर्ने?
भाडा तिर्नैपर्यो। रोजगारी नभएपछि डेरावाललाई पनि भाडा तिर्न गाह्रो भएको छ। जसका कारण उनीहरु पनि धमाधम डेरा छोडिरहेका छन्। यो समस्या उपत्यकाभित्रको मात्र होइन्। बाहिरको अवस्था पनि यस्तै छ। आर्थिक सुधारका निम्त्ति सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरर्यो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, त्यसले पनि केही पार लगाउन सक्छजस्तो देखिँदैन्। अर्थतन्त्र सुध्रिनुको साटो झन्झन् बिग्रिँदै गएको छ। उता, आर्थिक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरियो।
उनलाई मन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिएको छ। तर, त्यो आफ्नो निकटस्थलाई पोस्नेबाहेक अरु केही होइन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअगाडि विकासको नमूना जनतालाई देखाएका थिए। उनले एक कार्यक्रमका बीच भनेका थिए, ‘पहिले स्याल बास्थे, अहिले कराउँछन्? पहिले सडक थिएन् अहिले चार लेनको सडक बन्यो। जग्गाको भाउ एक धुरकै करोडौं पुगिसक्यो।’ अब त्यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हो कि जग्गा दलालको? जनतालाई छुट्याउन समस्या परेको छ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? देश संकटमा छ, प्रधानमन्त्री चाँहिदो–नचाँहिदो भाषण ठोकेर बस्छन्। धमाधम कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुन थालेपछि चितवनका घरधनीले एक महिना भाडा फ्रिको योजना ल्याए।
अन्य विभिन्न जिल्लाका घरधनीले पनि ५० प्रतिशत भाडा घटाइदिने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौंको न्यूरोडका घरधनी र पसलेबीच यही विषयमा छलफल गर्न केही महिनाअघि बैठक बसेको थियो। घरधनीले भाडा घटाइदिने तर पसल नछोड्न आग्रह गरेका थिए। घर व्यापार गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ।
घर बनाउने, मनलाग्दी भाडा लिने र बसिबसि खाने। घरभाडा घरधनीको जिब्रोले तोक्छ। उनीहरुले जति भन्यो, त्यति पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटै कोठाको ठाउँ हेरेर पाँचदेखि १५ हजारसम्म लिइएको छ। फल्याट २५ हजारदेखि तीन लाखसम्मको छ। उता, सटरको मासिक भाडा लाखौं छ।
सटर लाखौंमा खरिद बिक्री हुन्छ। सरकारले रेट तोकिदिने हो भने आधा भाडा तिरे पुग्थ्यो। डेरामा बस्नेहरुलाई धेरै राहत हुन्थ्यो। तर, सरकारलाई वास्ता छैन्। भाडामा बस्नेहरुको समस्या सरकारले बुझेकै छैन्। महिनाभर दुःख गरेर कमाएको पैसा घरधनीलाई भाडा तिर्नै पुग्दैन्।
अनि डेरावालले के खाने? त्यसैले डेरावालहरु यहाँ छोडेको आफ्नै थातथलोमा फर्किन थालेका छन्। पसलमा व्यापार छैन। पाँच सय र एक हजारको नोटमा हाहाकार देखिन थालिसकेको छ। बजारमा आर्थिक मन्दीको खाडल झन्झन् बढ्दै गएको छ। तर, सरकार समस्या समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको छ।
यता, नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परिसकेको छ। यसको असर कहाँसम्म पर्ने हो? हेर्न बाँकी छ। सरकारले अझै पनि यस्ता विषयलाई हल्का रुपमा लिएको छ। नेपाल ग्रे–लिष्टमा परेसँगै मारवाडीहरु आफ्नो मुलुक फर्किन्छन्। अनि आर्थिक संकट थप गहिरिन्छ। अबको अवस्था थप जटिल बन्छ।
अहिले सबैलाई समस्या छ। तर, न घरधनीहरु भाडा घटाउन तयार छन् न राज्य भाडा तोक्न तदारुकता देखाउँछ। जसका कारण अन्तिम विकल्प कि व्यवसाय छोडेर विदेश जानु कि डेरा छोडेर गाउँ फर्किनु भएको छ। उपत्यकाभित्र जनसंख्या निकै पातलो भइसकेको छ। मान्छेको संख्या ह्वात्तै घटिसकेको छ।
कुनै समय उपत्यकामा हिँड्न पनि महामुस्किल थियो। एकअर्कासँग टक्कर मार्दै हिँड्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई देशको अर्थतन्त्रको विषयमा केही चासो छैन। प्रधानमन्त्री कसले कार्यक्रममा बोलाउँला र उखानटुक्का सुनाउँला? भन्ने ध्याउन्नमै छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलचाँहि कार्यक्रममा उद्घाटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन्? भनेर कुरेर बसेका छन्। न खर्च कटौती गर्न सक्छन् न अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्छन्। देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्न सकिन्छ? यिनीहरुसँग भिजन नै छैन। अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएपछि अमेरिकाले खर्च कटौती गर्न थालेको छ।
तर, हामीकहाँ त वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्दा पनि कुनै टेन्सन छैन। अझै विदेशी ऋण ल्याएर खाने दाउमा छन्। जनताले चुनिएर पठाएका सांसद सदनमा छन्। यद्यपि, उनीहरुसँग पनि भिजन भएन। ‘निकम्मा’ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोध गर्न सक्दैनन्। बैठकमा जान्छन्, हाजिर गर्छन्, भत्ता बुझ्छन् अनि निस्किन्छन्।
जसलाई देशमा के भइरहेको छ? भन्ने नै थाहा छैन्, त्यसको व्यक्ति सांसद! योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ? सहकारीले करोडौं जनतालाई पीडित बनाएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन ल्यायो। माघ १८ गते सदन चल्यो तर अहिलेसम्म पनि सदनमा पेश गरेको छैन्।
यस्तो त सरकार छ। सरकारले देशमा विकास गर्छ, अर्थतन्त्र सुधार्छ, ऐनकानुन बनाउँछ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। सहकारी पीडितले न्याय पाउने त ‘सम्झिने, पानी छम्किने’ जस्तै भएको छ।
सांसदहरुलाई एनजिओले बोलाएको कार्यक्रममा जाने, कमिशन बुझ्ने, होटलको उद्घाटन गर्न जानमै भ्याइनभ्याइ छ। अतिथि बन्ने, फूलमाला लाउने, देशविदेश घुम्ने, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने, आफन्तलाई जागिर लाउने र ठेक्कापट्टा मिलाउनेबाहेक सांसदहरुको कामै भएन।
केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवासँग नैतिकता नै भएन। काम गर्न नसकेपछि हामीले सरकार छोडिदिनुपर्छ भन्ने भाव नै भएन।
यिनीहरु देशको लागि ‘साप’ नै भए। पुष्पकमल दाहाल केपी र शेरबहादुर देख्नेबित्तिकै थुरुरु भइहाल्छन्। उनीहरुको अगाडि उनको आवाज नै निस्किँदैन। सदनमा कुनै सांसद निदाएका हुन्छन्, कुनै गफिएका हुन्छन्। सदनमा जनताको कुरा उठाउने, अरुले बोलेको सुन्ने, ऐनकानुन पारित गर्ने त सांसदको काम हो।
विडम्बना, सांसदहरु ‘कामचोर’ भएपछि सत्ता सञ्चालकहरुको मनोमानी बढ्नु स्वाभाविकै हो। सरकार र सांसद उस्तै नालायक हुँदा जनताले दुःख पाएका छन्।
