राज्यको शिक्षा देश निर्माणको जग भएकाले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। परम्परागत शिक्षण ढाँचालाई त्याग्दै समयसापेक्ष स्थानीय आवश्यकता र समयको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा लागू गर्नुको विकल्प छैन।
सामान्य अर्थमा शिक्षा भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म निरन्तर चलिरहने सिकाइ प्रक्रिया हो। जुन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। शिक्षाले मानवीय अज्ञानता तथा अन्धकार हटाई सुनौलो बिहानीको संकेत गर्छ।
हाम्रो देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर संस्थागत विद्यालयको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। विभिन्न प्रकारका तालिम, सभा, सम्मेलन एवं योजना निर्माण आदि गरी सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रयत्न गरिँदै आए पनि यसले व्यवहारमा सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न तथा शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्न करोडौँ रकम खर्चेर पनि प्रतिफल भने आस लाग्दो छैन।
सरकारी तथ्यांकमै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ। अर्कातर्फ, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय छन्। त्यहाँ सरकारी विद्यालयमा जस्तो शिक्षकका सेवा, सुविधा, तालिम, गोष्ठी तथा दक्ष विषयगत शिक्षकको कमी हुन्छ। सरकारी अनुगमन पनि हुँदैन। तैपनि शैक्षिक गुणस्तर सामुदायिकको भन्दा निजी विद्यालयको निकै माथि रहेको विभिन्न आँकडाले देखाइरहेका छन्।
राजयको पुनर्संरचना सँगै सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख एवम् प्रशासिनक नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहले निम्न बमोजिम प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ।
१. शिक्षकको क्षमता विकास: स्थानीय तहले शिक्षकहरुका लागि नियमित रुपमा तालिम र कार्यशाला गोष्ठीहरु अयोजना गर्ने, अध्यापन विधि सुधारका लागि नयाँ प्रविधि तथा पद्धतिको विकास गर्ने, प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरी उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने तथा प्रविधि मैत्री सिकाइका लागी शिक्षकलाई डिजिटल साक्षरता तालिम दिने।
२. विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्ने: विद्यालयमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्वच्छ खानेपानी तथा व्यवस्थित शौचालयको व्यस्था गर्ने, बालमैत्री कक्षाकोठा बनाउने तथा डिजिटल शिक्षाका लागि कम्प्युटर, इन्टरनेट र स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन गर्ने।
३. विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रमहरु लागु गर्ने: विद्यार्थीहरुको नियमित मुल्यांकन र कमजोर विद्यार्थीका लागी विषेश कक्षा संचालन गर्ने, छात्रवृत्ति तथा पोषण (Mid Day Meal) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा नियमित रुपमा अतिरिक्त कृयाकलापका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने।
४. अभिभावक सहभागिता एवम् समुदायसँग सहकार्य: स्थानीय स्रोत परिचालन गरी विद्यालय सुधार कोष स्थापना गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सकृयता बढाउने, अभिभावक शिक्षक भेटघाट कार्यक्रमलाई नियमित गर्ने।
५. नियमित अनुगमनमा जोड दिने: आफ्नो हाता भित्रका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था के कस्तो छ भनेर स्थानीय तहबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत, शिक्षा प्रमुख र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिबाट पृष्ठपोषण सहितको अनुगमन निरन्तर गर्ने र सिकाइ उपलब्धिको समिक्षा गर्ने।
६. शिक्षकलाई राजनितिबाट अलग गर्ने: शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गरी शिक्षण पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउनुका साथै बाल मनोविज्ञानअनुरूप शिक्षण गर्न सके केही हदसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ।
राज्यको शिक्षा देश निर्माणको जग भएकाले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। परम्परागत शिक्षण ढाँचालाई त्याग्दै समयसापेक्ष स्थानीय आवश्यकता र समयको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा लागू गर्नुको विकल्प छैन। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबीच आवश्यक समन्वय तथा सकारात्मक पहलकदमी भएमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहँदैन र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ।
(लेखक न्यौपाने शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ।)
